सरकारले ६ महिनापछि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विषय छानबिन गर्न २०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो। यो आयोगले २०८१ वैशाख २३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीहरूले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुल तिर्नैपर्ने बताए।
लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै टिओडी मिटरको आधारमा तिर्न आग्रह गरे।
'प्राधिकरणले लाइन जोड्नुपर्छ। उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा महशुल तिर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदको निर्णय यहि हो,' उनले भने।
यस्तै, मन्त्री खड्काले बक्यौताको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तक्षेप भन्दा पनि सहयोग गरेको बताए।
'उद्योगहरूले रोजगारी सृजना गरिरहेका छन्। अहिले प्राधिकरणले लाइन काट्दा रोजगारी घुम्ने डर हुन्छ,' मन्त्रीले भने, 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडि बढ्छौं।'
सरकारले २४ घण्टाभित्र सबै उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
१८७ पेज लामो प्रतिवेदनमा डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको विवाद कसरी उठेको हो। कुन समयमा कस्ता निर्णय भए। दुई पक्षबीच के कस्ता सम्झौता गरिए? सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था के छ? कसका कमजोरी के हुन्? भन्ने विषय समेटिएको छ। यस्तो महशुल कसरी उठाउने, कुन समयको उठाउने कुन समयको नउठाउने भन्ने विषयबारे पनि सुझाइएको छ।
विभिन्न समयमा विद्युत प्राधिकरणले सम्बन्धित विषयमा गरेका निर्णय, सार्वजनिक सूचना, विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेका सूचना, सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस सम्मको अवधि महशुल निर्धारण आयोगबाट महशुल निर्धारण नभइसकेको अवधि भनेको छ। जसअनुसार यस्तो समयमको अतिरिक्त शुल्क नलिन भनेको छ।
त्यस्तै, २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ हटेको भन्दै यो समयको पनि अतिरिक्त शुल्क नलिन भनेको छ। अन्य समयको भने आवश्यक प्रमाणको आधारमा रकम उठाउने सिफारिस गरेको छ। यद्यपि प्राधिकरणले शर्तअनुसार विद्युत दिएको प्रमाण भने आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको समय शुल्क निर्धारण गरी महशुल निर्धारित भएको अवधिमा राखिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले हिसाव व्यस्थित गर्न नसकेको देखिएको छ।
'औद्योगिक ग्राहकले बुझाएका महशुल जुन प्रयोजन र जुन अवधिका लागि बुझाएका छन्, सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नुपर्ने देखिन्छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरण र औद्योगिक घरनाबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको फिडरबाट अतरिक्त विद्युत उपब्ध गराए ६५ प्रतिशत अतरिक्त शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
डेडिकेटेड फिडरबाट निरन्त (२४ घण्टा) नै विद्युत उपलब्ध गराउने शर्त राखिएको थियो भने ट्रंकलाइबाट दिएको अतरिक्त महशुल उठाउन ६ घण्टा लोडसडिङ भए पनि २० घण्टा बढी बत्ती दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
प्राधिकरण अतिरिक्त बिल तिर्न नमानेको भन्दै पटक-पटक तीन दर्जन बढी औद्योगिक घरनाहरूमा बत्ती काट्दै आएको छ। उद्योगीहरूले भने यस्तो विद्युत प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै प्रमाणदिन माग गरेका छन्।
यस्तो विवादका बिच गठन गरिएको न्यायिक आयोगले कस्ता सुझाव दिएको छ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यो विवाद पढ्नुस प्रतिवेदनको पूर्णपाठ।
