डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगको लाइन जोडेर बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरे पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।
आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बक्यौता विवादमा लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। साथै १५ दिनभित्र उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिल अनुसार असुल गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
तर, ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद निर्णयको पत्र मन्त्रालयमा नआइसकेको कारण प्राधिकरणले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।
विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री रहन्छन्। मन्त्रिपरिषदबाट पत्र आएसँगै बैठक डाकेर आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न नसकेको हो।
'मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिपक्व हुन २४ घण्टाको समय लाग्ने भएको कारण पत्र आउन ढिला भएको होला। पत्र आएसँगै बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी भएको छ,' सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
गत कात्तिक ८ गते विद्युत महसुलबापतको बक्यौता नबुझाएको भन्दै ४० बढी उद्योगको लाइन काटिएको थियो।
यसअघि सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोगसमेत गठन गरेको थियो।
न्यायिक आयोगले लोडसेडिङपछि र महसुल बढाउने आधिकारिक निर्णय हुनुअघिको बक्यौता तिर्न नपर्नुका साथै, बाँकी अवधिको प्रमाणको आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
आइतबारको बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुल विवाद समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
