सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरूद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले जानकारी दिए।
योसँगै भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने बाटो खुलेको हो। कुईकेलका अनुसार यसमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको छ। यद्यपि यसबारे विस्तृत विवरण आइनसकेको उनले बताए।
‘रिट खारेज भएको छ। यसमा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी भएको छ। तर तत्काल आदेश मैले प्राप्त गरिसकेको छैन,’ उनले भने।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले २०८० माघ २२ गते व्यापार सम्झौताविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयवरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
२०८० पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो। नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्न २०८० भदौ १९ गते बसेको भारतको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको गियो।
उक्त सम्झौता संविधानको धारा २७९ विपरीत भएको र मुलुकको दीर्घकालीन हितविपरीत भएको भन्दै उपाध्यायले रिट दिएका थिए।
यस रिटमा बहस गर्न नेपाल बार एसोसिएशनले दुई जना एमिकस क्यूरीलाई पनि पठाएको थियो। बार एसोसिएसनले बरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्की र सर्वोच्च बार एसोसिएनले अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई एमिकस क्यूरीको रूपमा पठाएको थियो।
