नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी कल्याण परिषद र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवादमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्णय प्रति एक्यबद्धता जनाएका छन्।
कर्मचारीहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
'विगतदेखि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्ने सरकारी नीतिका अलावा अन्य हस्तक्षेपहरू तथा संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने राजनीतिक अभ्यासको डटेर विरोध गर्दै आएको ब्यहोरा स्मरण गर्न चाहन्छौं,' कर्मचारीहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कर्मचारीहरूले ६० दिनभन्दा बढी समय विद्युत महसुल नतिर्ने आम विद्युत उपभोक्ताहरूको लाइन काटेर महसुल असुल गरिँदै आएको, यस्तोमा अनावश्यक विवाद खडा गर्ने ग्राहकहरूको विगतमा काटिएको लाइन विभिन्न निर्णयहरूको आधारमा निश्चित म्यादभित्र भुक्तानी गर्ने गरी जोडिदै आएको संघले बताएको छ।
अझै पनि त्यस्ता ग्राहकहरूले महसुल नतिरेको र नतिर्नको लागि ऐन, नियम र कानुन बाहेकका अनेक बहानाबाजी र प्राधिकरणको मानमर्दन गरी थप विवाद सिर्जना गरिरहेकोभन्दै आपत्ती जनाएका छन्।
उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन नजोड्न र नियमानुसार असुलउपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आइपर्ने हरेक चुनौतीहरूको एक्यबद्ध रुपमा सामना गर्न तत्पर रहने बताएका छन्।
कर्मचारीहरूले प्राधिकरणमा आवश्यक पर्ने सबै जनशक्तिको यकिन गरी संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण तयार नगरेको कारण दक्ष जनशक्ति पलायन भएको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। उनीहरूले पाँच बुँदे माग समेत राखेका छन्।
सरोकारवालाहरूसँग बहस तथा छलफलका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ आवश्यक पर्ने सबै जनशक्तिको यकिन गरी वैज्ञानिक र कार्यान्वयन योग्य संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण तयार गर्ने
कार्यरत कर्मचारीहरूको नियमित वृत्ति विकासका लागि अविलम्ब विज्ञापनको सूचना प्रकाशित गर्ने
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३९औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक घरभाडा वृद्धि वापतको दुई हजार रूपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने
प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय भइसकेको सावधिक जीवन बीमा ५२ महिनाको तलब बराबर पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्ने
प्राधिकरणका लामो समयदेखि दैनिक ज्यालादारी कामदारहरूलाई अविलम्ब मासिक ज्यालादारीको नियुक्ति पत्र उपलब्ध गराउने
