स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बताएको छ।
नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएसँगै अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) पूर्ण रूपमा खुला गर्नुपर्ने पनि इप्पानले जनाएको छ।
यसका साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरू घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ।
भारत र बंगलादेशमा लक्ष्य अनुसारको निर्यातका लागि तत्काल नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका लागि पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
'बंगलादेशसँग भएको यो सम्झौताले नेपालको बिजुलीको बजार बंगलादेशलाई खुलेको मात्र छैन, दुई देशबीच सरकार–सरकारसँगसँगै निजी–निजी क्षेत्र बीचमा ऊर्जा विकास र विस्तारका लागि सहकार्य, साझेदारी र लगानी आदानप्रदानका लागि बाटो खुलेको छ। बंगलादेश सरकारले सन् २०३९ भित्र नेपालबाट ९ हजार मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल सरकारले आगामी १० बर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको निजी क्षेत्र सधैं तयार रहेको पनि जानकारी गराउन चाहान्छौं। लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले नेपाल र बंगलादेशबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा विश्वस्त छौं,' इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाल र बंगलादेशका निजी क्षेत्रबीच आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी अघि बढ्न ठोस वातावरण निर्माणका लागि पनि नेपाल र बंगलादेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
हालसम्म करिब ३२०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेकोमा २५५० मेगावाट अर्थात ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ। हाल निजी क्षेत्रका चार हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको इप्पानले जनाएको छ।
१४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा जान लागेका छन्।
