४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ। यो आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ।
सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक, भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आयोजना आगामी असारभित्र सक्नेगरी काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
हाल आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो सुरूङ खनेर कंक्रिट लाइनिङको काम भइरहेको छ। कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरूङलाई पूर्ण कंक्रिट लाइनिङ गर्नु पर्ने देखिएको उल्लेख छ।
मुख्य सुरुङको एक किलोमिटर कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ। मुख्य सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन राखिने १०५० मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये १३० मिटर जडान गरिएको छ।
विद्युतगृहको मुख्य सिभिल संरचनाको निर्माण सकेर टर्वाइन, जेनेरेटर लगायत इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू जडान भइरहेको छ। विद्युत् उत्पादनका लागि २०-२० मेगावाटका दुइटा युनिट रहने छन्।
खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सकिएको छ। बाँधमा रहने गेट लगायत उपकरणहरू आयोजना स्थलमा ढुवानी भइसकेका छन्। अब जडान सुरू हुनेछ।
बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ। वर्षाका कारण रोकिएको हेडवक्र्सको निर्माण अब सुरू हुनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं रघुगंगा हाइड्रोपावरका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरे।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समस्या झेल्दै आएको आयोजना आगामी असारभित्र जुनसुकै अवस्थामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए।
'कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्थिती, कोभिड-१९ महामारी, भूकम्प लगायतका वाबजुद् निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, आयोजना निर्माणका विषयमा भारतीय अधिकारीहरूबाट निरन्तर चासो व्यक्त भइरहेको हुन्छ, सबै पक्षले अन्तिम प्रयास गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ, यसका लागि हाम्रो तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने छौं,' घिसिङले भने।
एक हप्ताभित्र निर्माण समय तालिका टुङ्गो लगाएर सबै पक्षले हस्ताक्षर गरी सोही बमोजिम कार्य अगाडि बढाउने पनि उनले बताए। त्यसैगरी, कंक्रिट लाइनिङको काम सक्न चुनौती देखिएकाले जनशक्ति थप गरी निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुङ्गा गिट्टी, बालुवाको अभावमा बेहोर्नु परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको २९ असार २०७८ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बवावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएको समस्या हाल अस्थायी रूपमा समाधान भएको बताए। केसीले कुनै ठूलो समस्या नभए असारभित्र आयोजना सकिने बताए।
आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ छ। आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण छ। बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन्।
त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युतपछि भारतले विद्युत उत्पादनतर्फको राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो। सुरूमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो। आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्य सम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो। त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाएर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका काम, इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी ढाँचामा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड भारतले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका काम भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लिमिटेड, भारतले गरिरहेका छन्।
दैनिक ४ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
