राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सिइओ नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन गुरूयोजना हस्तान्तरण गरेका छन्।
ज्ञवालीले बुधबार परिमार्जित गुरूयोजना हस्तान्तरण गरेका हुन्।
यसअघि पनि प्रसारण ग्रिड कम्पनीले २०७५ सालमा गुरूयोजना तयार गरी ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
सो गुरूयोजनालाई समय सापेक्षरूपमा परिमार्जन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, प्रसारण लाइन बनाउँदा तात्कालीन आवश्यकतालाई मात्र हेर्दा निर्माण सकेको केही वर्षमै त्यो भन्दा उच्च क्षमताको बनाइहाल्नु पर्ने भएकोले गुरूयोजना परिमार्जनको आवश्यकता परेको औंल्याइएको छ।
गुरूयोजना अनुसार सन् २०२५ सम्म ९० खर्ब लगानी चाहिने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त अवधिभित्र चार हजार ६२७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने गुरूयोजनामा उल्लेख छ।
२०३० सम्म ११ हजार ३७२ सर्किट किमि प्रसारण लाइनका लागि पाँच खर्ब ८० अर्ब, २०३५ सम्म १३ हजार ८१४ सर्किट किमिका लागि सात खर्ब २० अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने गुरूयोजनामा उल्लेख छ।
सन् २०४० सम्म १७ हजार ३५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ९ खर्ब १० अर्ब आवश्यक पर्ने औंल्याइएको छ।
मन्त्रालयमा परिमार्जित गुरूयोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन अभाव रहेको गुनासो गरेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले अहिले पनि प्रसारण लाइन अभावमा ३३ वटा आयोजनाको बिजुली प्रसारणमा समस्या रहेको बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि प्रसारण लाइन निर्माणको लागि विभिन्न झन्झट रहेको बताए।
जग्गा प्राप्ति लगायत समस्याका कारण निर्माणमा असहज भएको औंल्याए।
राइट अफ वेका लागि निजी तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा आयोजना बनाउन भन्दा मुआब्जा तिर्न धेरै खर्च हुने अवस्था उनले औंल्याए।
