नेपालका ७५३ स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) मध्ये ५३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार १९६ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ।
१८ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत पुर्याउन सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेता पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्।
प्राधिकरणले मुलुकभरीका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१ अनुसार कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत पुगेको छ। विद्युतका ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ।
विद्युतको पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र दुई प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन्।
७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शत प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ। ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भई काम भइरहेको बताए।
'आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, प्राधिकरण आफैं विद्युत नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्तीबस्ती पुगिरहेको छ, विद्युत पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँलाई विद्युत पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेका छौं,' कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको उनले बताए।
यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनौट भई काम सुरू गरिसकेको घिसिङको भनाइ छ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरू गरिसकेको जनाएको छ।
साथै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत पहुुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे।
सात प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण छ।
७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन।
हुम्लामा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लामा ९५ देखि शत प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताए।
कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभा बाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ। सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ। मधेश प्रदेशका आठ जिल्लानै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रूकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ। नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ। सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ।
डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटीमा ८८.०४, अछाममा ६५.९७, बैतडीमा ६१.७३, बझाङमा ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
