ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले महाकाली सिँचाइ आयोजना विकासका लागि बजेट कम भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणलाई पुँजीगततर्फ एक अर्ब १४ करोड ३५ लाख मात्र बजेट विनियोजन भएकोमा दायित्व धेरै भएको बताए।
गत वर्षका पूराना ठेक्काहरू, यस आर्थिक वर्षका नयाँ ठेक्काहरू गरी कुल तीन अर्ब ७१ करोड ८० लाख दायित्व रहेको उनको भनाइ छ।
'जग्गा अधिग्रहणतर्फ कुल एक अर्ब १० करोड मध्ये बाँकी ९३ करोड ४० लाख (टनकपुर मूलनहर, शाखा नहरहरू, दोधारा–चाँदनी मूल नहरका लागि) रूपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने थियो। विनियोजित बजेट कम भएको अवस्थामा जग्गा अधिग्रहणतर्फको बजेट झनै कम भएकोले (टनकपुर मूल नहरका लागि ११ करोड १४ लाख रूपैयाँ र दोधारा–चाँदनी मूल नहरका लागि १ करोड रूपैयाँ) निर्माण तर्फको बजेटबाट २० करोड रूपैयाँ जग्गा अधिग्रहणतर्फ रकमान्तर गरी आयोजनाको निर्माण कामलाई निरन्तरता दिइएको छ,' उनले भने।
बजेट अभावका कारण गत वर्षको वैशाखमै २७ करोड ६७ लाख बराबरको बिल भुक्तानीका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा फाइल पेस गरेकोमा हालसम्म पनि प्राप्त नभएको उनले बताए।
