स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले जलविद्युत आयोजनाहरूको सेयरको ‘लकइन पिरियड’ बढाउने सन्दर्भमा कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ।
हाल स्थानीय तथा प्रवर्द्धक/संस्थापक सेयरधनीका लागि तीन वर्षको लकइन पिरियड छ।
यो अवधि बढाउने सम्बन्धी नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्झौता भएको भनि केही सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको खण्डन गर्दै बिहीबार इप्पानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
'धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालद्वारा गठित अध्ययन समिति र सो समितिले दिएको प्रतिवेदन तथा केही धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको समेत हवला दिँदै विभिन्न किसिमका भ्रम फैलाउने गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जलविद्युत समूहमा सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने समितिको प्रतिवेदनमाथि २०८० भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग बृहत छलफल गरी गरिएका निर्णय समेत इप्पानले सार्वजनिक गरेको छ।
यस्ता छन् त्यसबेला इप्पानले गरेका निर्णय :
- जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरणसहित बोर्डमा आवेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने।
- जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गरे पश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिने।
- जलविद्युत कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालू परियोजना सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने
- जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटन १२ प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनुपर्ने।
- जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागु गर्ने साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागु नहुने व्यवस्था गर्ने र सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने।
- जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बेला परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागु हुने।
- हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाको लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने।
- जलविद्युत कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरूपको लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापक सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने।
- उक्त सेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिवर्तन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निणर्य गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमा समेत गराउनुपर्ने।
- जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत सेयरधनीको सेयरको लकइन अवधि खुलेको सम्बन्धी जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सो सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइट तथा कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरूलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ। साथै, कम्पनीले सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिनपछि मात्र सेयर कारोबार सुरू गर्न सक्ने।
