विद्युत नियमन आयोगले ६ उद्योगमा काटिएको लाइन तत्काल जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएको छ।
आइतबार बसेको आयोग बैठकले लिखित निर्देशन दिएको आयोगका सूचना अधिकारी नुतनप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
आयोगले उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीको नियम १० र १३ प्रति विद्युत प्राधिकरणको ध्यानकर्षण समेत गराएको छ। नियम १० मा उपभोक्ताले पालाना गर्नुपर्ने कुनै शर्त पालना नभएको भए सोको जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै नियम १३ मा मूल्य निर्धारणको मापदण्ड र बिल जारी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै केही उद्योगमा लाइन काटेको छ। यसमा विषयमा विवाद रहेको र न्यायिक समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विवाद सुझाउन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्। यो समयमा प्राधिकरणले बत्ती काटेपछि उद्योगीहरू रूष्ट बनेका थिए।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरूका तर्फबाट पशुपति मुरारका र अमित मोर लगायतसँग छलफल गरेका थिए। सो क्रममा उनले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। यस क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लिखित निर्देशन माग गरेका थिए।
यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको अतिरिक्त शुल्कको बक्यौता भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको थियो।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरी प्राधिकरणलाई महसुल तिर्न बाँकी रहेका उपभोक्ताहरूले मासिक किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको ९७६ औं बैठकले बक्यौता अधिकतम २८ मासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो।
किस्ताबन्दी सुविधा लिन इच्छुक उपभोक्तालाई सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राख्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। यसअघि पनि प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको थियो।
केही ठूला उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले फर्जी बिल थमाएको भन्दै यस्तो रकम तिर्न नै अस्वीकार गर्दै आएका छन्। प्राधिकरण र ६१ वटा उद्योगबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौताको विषयमा विवाद चल्दै आएको हो। प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट लगायतका उद्योगका लाइन काटेको छ।
यो विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। सोही आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो विषय समाधान गर्ने बताइएको छ। उद्योगीहरूले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विद्युत नियमन आयोगबाट पास हनुभन्दा पहिलेको समय तथा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयको पनि बिल काटेको थियो। आयोगले भने यो समयमा प्रिमियम रकम उठाउन नमिल्ने र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क आवश्यक प्रमाणको आधारमा उठाउन सुझाव दिएको थियो।
उद्योगीले त्यो समयमा प्राधिकरणले सर्तअनुसार विद्युत उपलब्ध नगराएको दाबी गरेका छन्। सर्तअनुसारको विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण दिन सके बक्यौता तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
