कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना सबस्टेसनबाट सुरू भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका–१३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १४० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको हो।
निर्माण सकिएसँगै करिब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत प्रसारणका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गरेको थियो। पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटसम्मको करिब ४० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेको छ।
पहिलो खण्डमा नै खुर्कोटमा २२०/१३२ केभी र दानामा २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सकिएर सञ्चालनमा छन्। दुवै सबस्टेसनमा १००/१०० एमभिए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मरहरू राखिएका छन्।
दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुश्माबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब ९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सोमबारबाट चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यस खण्डमा २३६ वटा टावरहरू निर्माण गरिएको छ। सुनवल नगरपालिका–१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको चार सर्किट (मल्टी सर्किट) लाइनका लागि टावरहरू निर्माण गरिएको छ।
नयाँ बुटवलमा २२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ। दोस्रो खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण भएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि एकीकृत विद्युत प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने र नवलपरासी, रुपन्देहीलगायतका क्षेत्रको भोल्टेज सुधार हुने बताए।
'प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्दा कुश्मा सबस्टेसनबाट मोदीतर्फ थप विद्युत पठाउन नसक्दा म्याग्दीमा सञ्चालित ४० मेगावाटको मिस्त्रीखोला जलविद्युत आयोजनाको पूरै बिजुली प्रवाह हुन सकिरहेको थिएन। लमजुङको दोर्दी खोला करिडोरमा निर्माण भएका आयोजनाहरूको विद्युत प्रसारणमा पनि समस्या थियो। कालीगण्डकी करिडोर सञ्चालनमा आएसँगै मिस्त्रीलगायतका आयोजनाहरूको विद्युत पूर्ण रुपमा प्रसारण गर्न सकिन्छ,' घिसिङले भने।
अब त्यस क्षेत्रको विद्युत प्रसारणको समस्या समाधान भएको छ उनको भनाइ छ। आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत पूर्ण रुपमा प्रवाह हुने हुँदा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारतर्फ थप निर्यात गर्न सजिलो हुने समेत उनले उल्लेख गरे।
दाना सबस्टेसनमा ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोला, १४ मेगावाटको घार खोला, १३.६ मेगावाटको थापा खोला र ५ मेगावाटको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाहरुको ७४.६ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ।
उक्त आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत स्थानीय रुपमा खपत गरी बाँकी कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ बुटवल सबस्टेसनतर्फ प्रवाह गरिएको छ।
मुस्ताङ, म्याग्दीलगायतका जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत पनि यही प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरिनेछ।
रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९को महामारीलगायतका कारणले कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले बताए।
पर्वतको फलेवास नगरपालिका–६ का स्थानीयले प्रसारण लाइन निर्माणबाट देवीस्थानस्थित विद्यालय र रंगशालामा क्षति पुग्ने भन्दै तीन वर्षभन्दा बढी प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै निर्माणमा अवरोध गरेका थिए। स्थानीयको अवरोधका कारण फलेवासमा प्रसारण लाइनका ४ वटा टावरहरू निर्माण प्रभावित भएको थियो।
प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापन र आयोजनाको निरन्तरको पहलपछि समस्या समाधान गरी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो। कुश्मा–नयाँ बुटवल खण्ड निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग २०७४ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता २०७४ पुसबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो।
सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)अन्तर्गत विद्युत प्रणाली विस्तार परियोजनाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो। आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ।
नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट बर्दघाटसम्मको लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हेटौंडाबाट नयाँ बुटवलसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार हुनेछ।
नयाँ बुटवल–बर्दघाट २१ किलोमिटर प्रसारण लाइन आगामी पुसभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। अहिले हेटौंडाबाट भरतपुर हुँदै बर्दघाटसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसकेको छ। भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न लागिएको छ।
देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत सोही प्रसारण लाइनमार्फत् भारततर्फ निर्यात गरिनेछ। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत प्राप्त हुने अनुदानबाट नयाँ बुटवलमा ४०० केभीको सबस्टेसन र बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपाल खण्डको निर्माण गरिनेछ।
