राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालबाट वार्षिक १२÷१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात भई व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन्।
सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले वार्षिक १२÷१३ खर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यात हुने र उक्त परिमाणको विद्युत निर्यात गर्न विकास गर्नुपर्ने विद्युत आयोजनाको लागि लगानीमा समस्या नहुने समेत बताएका छन्।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंकले विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताएका हुन्।
इप्पानले भने तत्कालै करिब ३ हजार ७०० मेगावाट (१ हजार ५०० मेगावाट आरओआर र २ हजार २०० मेगावाट पिआरओआर) क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो ५ वर्षमा झण्डै ५५५ अर्ब, नेपाल भारतबीच भएको विद्युत निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झण्डै २ हजार ५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणा अनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३ हजार ७५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीको आवश्यक्ता पर्ने देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई आधारदरमा १ प्रतिशत मात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशन अनुसार निर्माणाधिन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाड्न नमिल्ने र मोराटोरियम पिरियड थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकरण भएको मानि १२.५ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ।
यसमा निर्माणाधिन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाड्न पाउने यस अघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ।
नपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्याधिक महँगो भएको भन्दै नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू जस्तैः सोभरियन बण्ड वा ग्रीन बण्ड वा जलवायु बण्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको थियो।
जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बण्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंक त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार नै रहेको बताए।
१० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीको रुपमासमेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइ दिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ।
त्यस्तै, इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत आयोजनाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधिन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ।
विनाशकारी बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरु रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान र पुर्नकर्जा, ब्याज पुँजीकरण, कर्जा पुनर्संरचना तथा मोराटोरियम पिरियड थप गर्ने लगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ।
इप्पानले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ। उनले आयोजनालाई राहत दिने विषय राष्ट्र बैंकले अघि बढाइसकेको बताए।
भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँगै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट र देव कुमार ढकाललगायत सहभागी थिए भने इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष कार्कीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, उपाध्यक्ष राम प्रसादा आचार्य र उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, सदस्य सुसन कर्माचार्य र कुवेर मणि नेपाल सहभागी थिए।
