ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गरेका छन्।
मन्त्री बस्नेतले काठमाडौंमा आज (मंगलबार) आयोजित विशेष समारोहकाबीच आयोजनाको बाँध लगायत संरचना (हेडवक्र्स) निर्माण कामको शिलान्यास गरेका हुन्।
यो आयोजना कोरियन कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष लगानीमा निर्माण हुनेछ। आयोजनाको बिजुली आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग हुनेछ।
रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ हाकुमा बाँधलगायतका संरचना र उत्तरगया गाउँपालिका–१ मा भूमिगत विद्युत गृह लगायत संरचनाहरू निर्माणाधीन छन्।
शिलान्यास समारोहमा मन्त्री बस्नेतले नेपालको जलविद्युत विकासमार्फत् आर्थिक रुपमा समृद्धि हासिल गर्न यस क्षेत्रमा सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गरे।
मुख्य रुपमा हिउँदको विद्युत माग पूरा गर्न आकर्षक रहेकाले नमूना आयोजनाको रुपमा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने उनले बताए। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह समेत उनले गरे।
समारोहमा आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता कोरिया साउथ–इस्ट पावर (कोइन)का सभापति एमम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत होउ चुन किमले नेपालको जलस्रोतको प्रयोग गरी स्वच्छ हरित ऊर्जाको आन्तरिक रुपमा खपत बढाउने बताए।
अतिरिक्त भएको ऊर्जा छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।
आयोजनाको मुख्य निर्माण गत २०७८ पुसबाट सुरू गरिएको थियो। भूमिगत विद्युतगृह, मुख्य सुरूङ, बाँध लगायतका सम्पूर्ण संरचनाहरूको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोजनाको बाँध वर्षायाम सकिएपछि निर्माण सुरू गरिनेछ।
आयोजना निर्माणमा हाल करिब एक हजार श्रमिक परिचालित छन्। त्यसमध्ये करिब पाँच सय रसुवा जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा छन्।
आयोजना निर्माण अवधि (५ वर्ष)मा ७००–१००० जना नेपाली श्रमिकले दैनिक रुपमा रोजगारी पाउने छन्। आयोजना सञ्चालन अवधि (३० वर्ष)मा ७०–८० जनाले रोजगारी पाउने छन्।
आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण मोडलमा कोरियन कम्पनी डुसान एनबेलेटीले कार्य गरिरहेको छ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीमा कोरियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोएन, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायतको सेयर लगानी छ। आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ।
कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको ब्याजसहित) रहेको आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्। बाँकी रकम स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक एक अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुनेछ।
उत्पादित ऊर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३बी सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ। कम्पनी र प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।
काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्यधिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ।
आयोजनाबाट वर्षभरी नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। आयोजनाको निर्माण २०८३ को मंसिरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
