नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरेका ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधनको अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले संयुक्त रूपमा काठमाडौंको नेपाल पुलिस क्लब, भृकुटी मण्डपमा स्थापना गरिएको फास्ट चार्जिङ स्टेसनका उद्घाटन गरे।
प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलीयतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहरहरूमा ५१ विद्युतीय सवारी साधन छिट्टो चार्ज गर्न मिल्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको हो।
करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको हो। जसमध्ये २६ वटा चार्जिङ स्टेसमा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र २५ वटामा साना/ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्नेछ।
उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको यात्रा हरित, स्वच्छ ऊर्जा खपतमार्फत कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू न्यूनीकरणमार्फत् देशको दीगो विकासमा महत्वपूर्ण सुरूआत भएको बताए।
मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधानको प्रवर्द्धनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे।
उनले विद्युतीय गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कार्य भइरहेको बताए।
आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र यातायात भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा सचिव घिमिरेले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउन सहयोग पुग्ने बताए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको बताए।
विद्युतीय सवारी साधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा १५/२० गुणा सस्तो पर्ने दाबी उनको छ।
घिसिङले यसबाट देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए। उनले प्राधिकरणले देशभर थप पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागेको उल्लेख गरे।
एसियाली विकास बैंककी दक्षिण एसिया ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुजाता गुप्ताले कार्वन उत्सर्जन घटाउने यातायात महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन हुनेगरी पूर्वाधार निर्माण गरिने बताइन्।
चार्ज गर्दा कारहरूमा औसत ७० पैसा, एसयुभिहरूमा ८० पैसा, माइक्रोबसमा ९० पैसा र बसहरूमा एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर खर्च लाग्ने छ।
नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनहरूमा उपलब्ध ब्याट्री क्षमताअनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ।
चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिएका छन्। यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिनेछ।
चार्जिङ स्टेसन निर्माण आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, जियाङ्सु, चीनसँग ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा (करबाहेक) ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नेछ। तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ।
५१ वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौंबाट हुनेछ। सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्युआर कोड र मोबाइल एपमार्फत् बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
