नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले भारतीय बजारमा विद्युत व्यापारका लागि सहजिकरण गरिदिन छलफल गरेको छ।
आइतबार एसिएन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्स र इप्पानले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा इप्पान पदाधिकारीहरुले नेपाल भारत विद्युत व्यापारका विविध विषयमा पूर्वराजदूत रेसँग छलफल गर्दै भारत सरकारले ल्याएको विद्युत व्यापार निर्देशिका र त्यसका गाइडलाइन्सका कारण नेपाली निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई परेको अफ्ठ्यारोको विषय उठाए।
जवाफमा पूर्वराजदूत रेले नेपाल भारतका धेरै विषय भूराजनीतिसँग जोडिएकाले सम्बन्ध विच्छेद नै गरेर जान नसकिने तर विद्युत व्यापार गाइडलाइन्स लक्ष्मण रेखा नभएकोले त्यसलाई काट्नै नसकिने भन्ने पनि नरहेको बताए।
छलफलमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लैजाने घोषणा गरेपछि नेपालले आगामी १० वर्ष भित्र २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको रोडम्याप बनाएको बताए।
निजी क्षेत्रले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सहित अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको प्रसँग निकाल्दै अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत हुने, १० हजार मेगावाट भारत र बाँकी बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने बताए।
इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नेपाली निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत व्यापार गर्ने उद्देश्यले नेपेक्स कम्पनी स्थापना गरेको बताए। उनले भारतीय निजी क्षेत्रको पिटिसी जस्तै नेपाली निजी क्षेत्रको नेपेक्स भएको भन्दै भारतीय निजी क्षेत्रसँग नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्ने वातावरण बनाउन कुटनीतिक पहल गरिदिन आग्रह गरे।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपाली प्रवर्द्धकले ३० वर्षको लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन गर्ने तर भारत सरकारले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्दा नेपाली प्रवर्द्धक विश्वस्त हुन नसकेको बताए।
भारतले पनि नेपालबाट विद्युत लिने २५ वर्ष अवधिको लङटर्म पिपिए गरिदिएको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी आकर्षित हुने र शेयर बजारका ५० लाख लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने पनि उनले बताए।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भारतले नेपालको हितमा काम गर्दै भन्ने भाष्य निर्माण भएकोले भारतीय लगानीका आयोजनामा अवरोध भएको स्मरण गराउँदै आयोजनाको अध्ययन चरणदेखि नै सर्वसाधारणलाई लाभा र हानीका विषयमा प्रष्ट पारेर जान सके नेपालमा भारतीय लगानीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए।
जवाफमा पूर्वराजदूत रेले आयोजनाबाट दुवै देशले लाभा पाउने भएपनि नेपालका केही राजनीतिज्ञहरुले भारतीय आयोजनालाई सिढी बनाएर आफू अघि बढेको र देशलाई पछि पारेको बताए।
दुवै देशलाई लाभा नहुने अवस्थामा कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नसकिने भन्दै नेपालीहरुलाई लाभका विषयमा बुझाएर वातावरण बनाउने दायित्व नेपालीहरूकै भएको पनि उनको भनाइ छ।
पञ्चेश्वरको विषयमा बोल्दै पूर्वराजदूत रेले उक्त आयोजना बनाउँदा नेपाल भन्दा भारततर्फ धेरै क्षति हुने, धेरै वस्ती उठाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए।
उक्त आयोजनाबाट आउने बिजुली ५० ५० प्रतिशत लिने कुरामा कुनै दुविधा नभएपनि नेपाली भूभागमा कृषियोग्य जग्गा नै नभएकोले सिंचाईमा भारतीय पक्षले केही बढी लाभ पाउने उनले बताए। त्यसमा नेपालले अरू कुनै लाभ लिने गरि अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे।
इप्पानका सदस्य मिथुन पौडेलले भारतले नेपाल र भारतको बीचमा पहाडी क्षेत्रमा पनि क्रसबोर्डर प्रसारणलाइन बनाएमा नेपालको विद्युत भारत निर्यातका लागि थप सहज हुने बताए।
जवाफमा पूर्व राजदूत रेले यो विषय सकारात्मक रहेको भन्दै नेपाल सरकारबाट यस्तो प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे।
