नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकले महसुल बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाइन काटिने चेतावनी दिएको छ।
विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिई सो वापतको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटक/पटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नवुझाएको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले आवश्यक भएमा बक्यौता महसुल तिर्न विनियमावलीको विनियम २८ बमोजिम किस्ताबन्दीको सुविधासमेत प्राप्त गर्न सकिने प्रष्ट पारेको छ। तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए महसुल विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारवाही हुने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८मा छुट विलिङ्ग गरेकोमा उपभोक्ताले छुट विल प्राप्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र महशूल बुझाएमा बिल रकमको २ प्रतिशत छुट दिइने र छुट विल प्राप्त गरेको मितिले ८औं दिनबाट ६०औं दिनसम्म महशूल बुझाएमा बिल अनुसारको महशूल लाग्ने र ६०औं दिनपछि महशूल बुझाएमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।
मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत महसुल नबुझाएमा बिना सूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत लाइन काटिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ। लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका तर प्रिमियमसहितको महसुल नतिर्ने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरू संख्या ६७ छ।
उक्त रकम असुलउपर गर्न विभिन्न मितिमा निर्णय भई सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई यस प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूबाट पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि अधिकांशले पुरानो बक्यौता महसुल नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनतर्फका ५१ उपभोक्ताहरूले उल्लिखित बक्यौता रकम तिर्न मन्जुर नभई विभिन्न अदालतहरूमा रिट दर्ता गरेका थिए। अदालतबाट ४३ वटा उपभोक्ताहरूको रिट खारेज गर्दै महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला भएको थियो।
कोभिड–१९ महामारीको गम्भीर प्रभावले निम्त्याएको लकडाउन, यसले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव र यिनै ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूको विद्युत खपत व्यवस्थापन जस्ता कुराहरूले यी उपभोक्ताहरूको विद्युत लाइन काटेर असुली प्रक्रियामा जाने अवस्था नभए पनि पटक पटक पत्राचार र छलफल गरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने गरी बक्यौता तिर्न अनुरोध गर्दा पनि पुरानो बक्यौता रकम असुलीमा कुनै प्रगति हासिल हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बाट विद्युत आपूर्ति लइरहेका उपभोक्ताहरु र प्राधिकरणबीच महसुलका विषयमा विवाद भएपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषदको २१ पुस २०७६को बैठकले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई महसुलमा देखिएको विवाद लगायतका विषय समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न कार्यदेश दिइएको थियो।
समितिले महसुल बक्यौतालाई तीन अवधिमा विभाजन गरी अध्ययन गरेको थियो। २०७२ साउन देखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अर्थात् लोडसेडिङको अन्त्य हुनु अघिसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ।
समितिले महसुल बक्यौताको विषय विद्युत नियमन आयोगबाट सहजीकरणसहित विवाद निरूपण हुनुपर्ने, २०७२ माघदेखि लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअगाडि (२०७५ वैशाख मसान्तसम्म) संचालक भक्तबहादुर पुन (संयोजक) को प्रतिवेदनको आधारमा रकम असुलउपर गर्ने र २०७५ वैशाखपछि लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको अवस्थामा विद्युत नियमन आयोगबाट विवाद निरूपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषको १९ साउन २०७७ को बैठकले विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका समस्या समाधान गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन विषयमा निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायत समस्या समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले २६ साउन २०७७मा निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ११ माघ २०७७को बैठकले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र अदालतहरूबाट भएका फैसलाहरूको आधारमा २०७२ साउनदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थपदस्तुरसहितको सम्पूर्ण छुट विद्युत महसुल सम्बन्धित उपभोक्ताहरूबाट असुलउपर गर्ने तर कुनै ग्राहकको हकमा सम्मानित अदालतबाट अवधि किटान गरी महसुल लिनेगरी फैसला/आदेश भएकोमा सोही बमोजिको रकम असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
डेडिकेटेड/ट्रंक विद्युत महसुलका सम्बन्धमा केही उपभोक्ताहरूले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विवाद निरूपणका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाई प्राधिकरणलाई समेत लेखी आएकोमा सो सम्वन्धमा अदालतको फैसला/आदेश र विद्युत नियमन आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो।
साथै, विद्यमान कोभिड १९ बाट समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असलाई मध्यनजर गरी बक्यौता रकम किस्तावन्दीमा बुझाउन पाऊँ भनी २०७८ असारमसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्तावन्दी कायम गरी बक्यौता महसुल बुझाउने सुविधा दिने निर्णय भएको थियो।
डेडिकेटेड फिडरमा भएको नीतिगत व्यवस्थाः
प्राधिकरण संचालक समितिको २०६९ असार १९ गतेको ६१७ औं बैठकबाट कुनै पनि वर्गका ग्राहकहरूलाई छुट्टै डिडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्नु पर्दा संचालक समितिको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने भन्ने निर्णय भएको।
संचालक समितिको २०६९ पुस २२ गतेको ६४५ औं बैठकबाट चौविसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पताल बाहेक अरुलाई नदिने, नयाँ डेडिकेटेटेड फिडरमा आपूर्ति २०६९ जेठदेखि मात्र दिने निर्णय भएको।
साथै, २०५८ साल देखि एक पटक मात्र अपर्याप्त मात्रामा विद्युत महसुल बढेकोले डेडिकेटेड फिडरबाट र चौबीसै घण्टा विद्युत खपत गर्ने ईकाईलाई छुट्टै उच्चदरको प्रस्ताव गरी विद्युत महसुलको नयाँ दर प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको।
संचालक समितिको २०७० जेठ ११ गतेको ६५३ औं बैठकबाट नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा आपूर्ति २०७० साल जेठदेखि मात्र दिने संचालक समितिको ६४५ औं बैठकबाट निर्णय भएको सन्र्दभमा २०७० साल जेठ महिनादेखि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्न खुल्ला गर्ने निर्णय भएको ।
संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१० औं बैठकबाट तत्कालीन संचालकको संयोजकत्वमा गठित उप समितिको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुल दर सहितको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको। उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७२ साउनको विद्युत खपत (२०७२ भदौको मिटर रिडिङ) देखि लागू गर्ने गरी प्राधिकरणबाट आन्तरिक पत्राचार भएको। उक्त महसुल दर विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको १०३ औं र २०७२ माघ १० गतेको १०४ औं बैठकबाट प्राधिकरणबाट निर्णय भएकै मिति देखि लागू गर्ने गरी स्वीकृत भएको।
आयोगको निर्णय बमोजिम प्राधिकरण संचालक समितिले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी लागू गरेको। विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकका लागि २०७३ भदौ महिनाको रिडिङदेखि लागू हुने गरी प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महसुल दरको व्यवस्था गरिएको।
विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (२) मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाईन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहरुले विद्युत शक्ति खपत गरेवापत अनुसूची '१ क' मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको।
विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा ३३ केभी ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिङ मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन। अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्नेछन्। यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको।
साथै, सोही विनियममा ‘यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृति नलिई प्राधिकरणले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरी विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बरारबको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नुपर्ने छ।
यस्तो अवस्थामा विद्युतको बिल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइनको सरह विद्युत महसुल लगाइने छ। यसरी कायम भएको विद्युत महसुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेको। प्राधिकरणले अहिले यही व्यवस्थाअनुसार, ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकलाई महसुल तिर्न पत्राचार गरिएको।
प्राधिकरण संचालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको ७६८ औं बैठकबाट संचालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको अवस्था पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिले प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका सबै ग्राहकले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिम सम्पूर्ण महसुल रकम असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने राय सुझाव दिएको थियो।
