नेपालको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ।
लोडसेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विस्तार र सुधारलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाएको छ।
प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेको छ।
विद्युतगृहहरूबाट उत्पादित विद्युत ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनहरूको आवश्यकता पर्छ।
विगत नौ वर्षमा ग्रिड सबस्टेसनहरूको क्षमता आठ हजार आठ सय ६७ एमभिए पुगेको छ। नौ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सबस्टेसनहरूको क्षमता दुई हजार एक सय ३२ एमभिए मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा सबस्टेसनहरूको क्षमता छ हजार सात सय ३५ एमभिए बढेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६६ र १३२ केभीबाट मात्र विद्युत प्रसारण भइरहेकोमा अहिले ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइनहरू सञ्चालनमा छन्।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई हजार छ सय २४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइनमा रहेकोमा हाल तीन हजार एक सय १८ सर्किट किलोमिटर थपिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म ६६ र १३२ केभी लाइन मात्र प्रसारण लाइन रहेकोमा २०७३/७४ बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन्।
अहिले प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः पाँच सय १४ र ३ हजार नौ सय ७९ सर्किट किलोमिटर छ।
यसैगरी, २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः एक हजार एक सय एक र एक सय ४८ सर्किट किलोमिटर छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् छ सय छ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आर्थिक वर्ष
२०७४/७५ मा सबैभन्दा कम एक सय ४१ सर्किट किलोमिटर लाइन थपिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा चार सय १३ किलोमिटर सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय–समयमा विद्युत गएको भन्ने उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत आपूर्तिका लागि विगतका वर्षहरूबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाहरूको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा लगिएको बताए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका आयोजनाहरू निर्माणमा मुख्य रुपमा स्थानीयको अवरोध, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानमा समस्याहरू रहेका र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आयोजनाहरूको काम भइरहेको उल्लेख गरे।
'वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप तिर्नु पर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र हैन हाम्रो उत्पादित विद्युतको मूल्य महँगो हुँदै गइरहेकोे छ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
'आगामी १० वर्षलाई देश विकास दशक घोषणा गरी वर्तमान ऐन कानुन व्यापक संसोधन वा प्रतिस्थापन गर्नु पर्र्ने टड्कारो आवश्यता देखिन्छ, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगलाई सहज बनाउन चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ,' उनले थपे।
सन् २०५० सम्मको विद्युत माग धान्ने गरी काठमाडौंलगायतका देशका प्रमुख सहरहरूलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेसन संरचनाहरूको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिकरुपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए।
साथै, तराई/मधेशका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा सहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले उल्लेख गरे।
प्राधिकरणकाअनुसार, हाल विभिन्न क्षमताका दुई हजार आठ सय ५२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्।
सबैभन्दा बढी १३२ केभीको एक हजार एक सय ११ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै, २२० र ४०० केभीको क्रमशः ९ सय ८८ र ७ सय ५४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्।
साथै, ६ हजार सात सय ५१ सर्किट किलोमिटर निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। १३२, २२० र ४०० केभीका क्रमशः एक हजार एक सय ४१, एक हजार सात सय ५२ र तीन हजार आठ सय ५८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो।
विभिन्न क्षमताका १० हजार चार सय ६९ एमभिए क्षमताका सबस्टेसनहरू निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार पाँच सय ६४ एमभिए क्षमताका सबस्टेसनहरू निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ।
