स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पिपिए खारेज गर्नु गलत भएको बताएको छ।
आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय न्यायसंगत नभएकोले ती आयोजनालाई १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले निजी क्षेत्रले करोडौ लगानी गरिसकेका आयोजनाहरू नयाँ पिपिए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा पनि न्यायसंगत नभएको भन्दै पहिला आउने आयोजनाको पिपिए गर्ने साविककै व्यवस्थामा सम्झौता हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने पनि बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोन कुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ प्रतिशत हुने कुरा खारेज गरेर त्यो भन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै आएको भन्दै इप्पानले त्यसको स्वागत गरेको बताए।
त्यस्तै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशयुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ४५+५ वर्ष गर्न सिफारिश गर्नुपर्ने बताए।
यस्तो छ इप्पानले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७९ माघ २६ को बैठकले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा पिओइको आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तन लगायत अन्य विविध पक्षलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप कुमार देवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश भएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सञ्चालक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं।
पटके निर्णय गरी पिपिए खुलाउने कार्य भन्दा नीतिगत ब्यवस्था गरी समस्याको समाधान गर्ने नेविप्राको कार्य प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै उक्त प्रतिवेदनको सकारात्मक तथा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरु प्रति नेपालको निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संगठन इप्पानको ध्यानाकर्षण भएको छ।
आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने साविक राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तथा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्मको विद्युत भारत निर्यात गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको सन्दर्भमा समिति गठन भएपश्चात नै समग्र ऊर्जा क्षेत्रले निकै उत्सुकता र गम्भीरताका साथ उक्त प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात यसको अध्ययन गरेर यसका राम्रा पक्षहरूको स्वागत गर्न तथा सुधार गर्नुपर्ने सिफारिसलाई आवश्यक संशोधन सहित निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ।
विद्युत आयोजनाहरूको विद्यमान अवस्था, विद्युत उत्पादनको अवस्था, विद्युत प्रसारणको अवस्था, समितिले कार्यादेश अनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषयवस्तुहरू प्रति इपानको पूर्ण सहमति रहेको इप्पानले जनाएको छ।
