ऊर्जा उत्पादकहरूले संसदको पूर्वाधार समितिमा जलविद्युत क्षेत्रमा समस्यामाथि समस्या थपिनुमा संसदहरूको उदासीनता रहेको धारणा राखेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का उपमहानिर्देशक प्रकाश दुलालले संसदबाटै विरोधावासपूर्ण ऐनहरू बनिरहँदा यो क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको प्रस्तुति राखे।
वन तथा वातावरण ऐन पनि विद्युत विकासमैत्री नभएको उनको प्रस्तुतिमा उल्लेख थियो।
सरकारले आफैँ आयोजना बनाउने प्रवृत्ति बढ्नु तथा सरकारले ल्याएका नीतिका कारण व्यवसायी सामान्य कामका लागि पनि अनेकौं मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न निकायका टेबल धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण झन्झट थपिएको गुनासो उनले संसद सामु राखे।
सम्बन्धित मन्त्रालयबीच अन्तर्समन्वय अभावमा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो सास्ती झेल्नु परेको गुनासो उनको थियो।
सांसदहरूले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय बढाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए।
'वातावरण मन्त्रालयले एक किसिमको निर्देशिका बनाउँछ। ऊर्जा मन्त्रालयले अर्को किसिमको बनाउनु भएन,' सांसद प्रदीप पौडेलले भने।
उनले जलविद्युत उत्पादनसँगै आपूर्ति प्रणालीमा पनि सुधार हुनुपर्ने धारणा राखे।
अर्का संसद सिके राउतले जलविद्युत विकास गर्दा आयोजनाबाट प्रभावितहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। विकासका नाममा विनास हुन नहुने तर्क उनको थियो।
समिति बैठकमा अन्य सांसदहरूले पनि जलविद्युत विकास तथा यसको खपत देशभित्रै बढाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या सहजीकरणका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए।
