लामो समयसम्म लाम लागेर महसुल तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब अनलाइन प्रणालीबाटै वा मोबाइल फोनमार्फत महसुल तिर्न सकिने प्रणालीको जडान कार्य अगाडि बढाएको छ।
नेपाल टेलिकमका ग्राहकले घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्थानमै बसेर टेलिफोन महसुल तिरेजस्तै अब प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राधिकरणका ग्राहकका लागि पनि त्यसखालको प्रणालीको विकास गर्न लागिएको हो।
सेवाग्राहीलाई प्राधिकरणका काउन्टर धाएर समय र थप रकमसमेत खर्च गर्नुपर्ने र दिन नै माया मारेर धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत नयाँ प्रणालीको जडान पछि अन्त्य हुनेछ। प्राधिकरणले सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको झन्झट अन्त्य गर्न महसुल तिर्ने ‘प्रिपेड’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली पहिलो चरणमा महाराजगन्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा जडान गर्नेछ। त्यसपछि मुलुकभर नै त्यस्तो प्रणाली जडान गर्ने तयारी गरिएको छ। महसुल पनि प्रिपेड कार्डबाट तिर्न सकिनेछ।
प्राधिकरणले रत्नपार्क र महराजगन्ज वितरण केन्द्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यका लागि केही दिन पहिले मात्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले आगामी असोज ४ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति तोकेको छ । बोलपत्रदातालाई भूमिगत वितरण प्रणालीको खाका, सामान आपूर्ति, जडान र सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त राखिएका छन्।
प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिएपछि त्यसमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी नेटवर्क’ जडान गरिने उपभोक्ताले घरको मिटरको विवरण प्राधिकरणको ‘डाटा प्रणाली’ मा पुर्याउन सक्नेछन्। सो प्रणालीको जडानपछि केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षमै बसेर कुन ग्राहकको घरमा कति युनिट विद्युत् प्रयोग भयो र त्यसको महसुल कति उठ्यो भनेर हेर्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए।
वितरण प्रणाली भूमिगत गरी स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि ग्राहकले यो सेवा लिन सक्नेछन् । रत्नपार्क तथा महाराजगन्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका स्थानमा त्यसप्रकारको सेवा शुरु हुनेछ। नमूना परियोजनाका रुपमा ती वितरण केन्द्रको कार्य सम्पन्न भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानमा र उपत्यका बाहिरका प्रमुख शहर हुँदै मुलुकभर नै त्यसप्रकारको प्रणाली जडान हुनेछ। पहिलो चरणमा ९० हजार ग्राहकले शुरुमा यो सेवा लिन सक्नेछन्। अत्याधुनिक स्मार्ट मिटर जडान भएपछि ग्राहकले खपत गर्ने विद्युत् महसुल घरबाटै तिर्नसक्ने र नतिरे स्वतः टेलिफोनको लाइन काटिएजस्तै विद्युत् लाइन काटिनेछ।
सो प्रणालीको जडानपछि चोरी नियन्त्रण, मिटर रिडिङमा लाग्ने जनशक्ति, ऊर्जा परीक्षण, भार व्यवस्थापनलगायत विद्यमान समस्यामा सुधार आउनेछ। प्रसारण प्रणाली भूमिगत बनाउन एसियाली विकास बैंकले करिब २० अर्ब र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले दश अर्ब लगानी गर्ने वचन दिइसकेका छन्।
खुला प्रणालीबाट विद्युत् वितरण गर्दा जोखिम हुनसक्ने, मानवीय क्षतिका साथै सहरको सौन्दर्यसमेत घट्ने भएकाले स्मार्ट प्रणाली जडान गर्ने योजनामा सरकार लागेको ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको भनाइ छ।
मन्त्री शाहीले काठमाडौँ उपत्यका र देशका प्रमुख शहरमा वितरण प्रणाली सुदृढ पार्न दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार भइरहेको र आगामी दुई वर्षभित्र सो योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा अझै पनि ८० महसुल तिर्न ४०० भन्दाबढी खर्च हुने गरेको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला प्राधिकरणले अनपाउन खोजेको यो प्रविधिले नागरिकलाई सुविस्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। रासस
