गएको सोमबार सयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई)को राष्ट्रिय ध्वजाबाहक इतिहाद एयरवेजले आफ्नो दूतावास हुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एउटा निवदेन दियो। उक्त निवेदनमा ११ सय २० जना नेपालीलाई २ हप्ताको समयमा नि:शुल्क काठमाडौं ल्याइदिन्छु र हामीलाई उडान तथा अतवरण अनुमति दिनुहोस भन्ने लेखिएको थियो।
मन्त्रालयले भने तत्काल जवाफ दियो ' हामीले अबको १ महिनाका लागि चार्टर्ड तथा नियमित उडानका लागि तालिका निर्धारण गरिसकेका छौ। अब थप अनुमति दिनसक्ने अवस्था छैन।'
एयरलाइन्सले ४ सेप्टेम्बरदेखि १८ सेप्टेम्बरसम्म यी चार्टर्ड उडान गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उसले यी उडानमा आउने कुनै पनि नेपालीले पिसिआर परीक्षण र टिकटको शुल्क तिर्नु नपर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ। युएईस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका नेपालीलाई मात्र ल्याउने उसले बताएको छ।
तर सरकारले सुरुमै भनिदियो हामीले दिनमा ८ सय जनाभन्दा बढीलाई ल्याउन सक्दैनौ। दिनमा ८ सय आउने उडान स्वीकृत यसअघि नै गरिसकेका छौ।
इतिहादले प्रस्ताव गरेको विषयमा सेतोपाटीले मंगलबार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रश्न राख्दा उनले पनि त्यही जवाफ दिएका थिए।
'साथीहरुले मलाई थप चार्टर्ड उडानका लागि अनुमति माग गरेको कुरा भन्नुभएको थियो। तर अहिलेका लागि हामीले १ महिनासम्मका लागि चार्टर्ड र नियमित जति दिएका छौँ त्योभन्दा थप दिनसक्ने अवस्था छैन' अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले दैनिक ८ सयमात्र ल्याउनसक्ने भनेर जसरी नि:शुल्क आउनपाउने नेपालीलाई रोक्न खोजिरहेको छ। यहाँनेर सरकारकै तर्क खण्डित भएको छ। सरकारले दिनमा ८ सयभन्दा बढीलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टिन उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएको छ।
तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराइले आरटी-पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका नेपालीलाई शर्तनामा गराएर होम क्वारेन्टिन पठाइने बताइसकेका छन्। यसको अर्थ नेगेटिभ रिपोर्ट भएकाहरु सिधै घरमा गएर बस्नसक्छन्।
यस्तो अवस्थामा किन क्वारेन्टिनको नाम देखाएर रोक्न खोजिंदैछ निशु:ल्क ल्याइदिने उडानलाई?
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले भने यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको। आज बुझ्ने प्रतिक्रिया दिए।
'यो बारेमा मलाई थाहा छैन। थाहा पाएपछि प्रतिक्रिया दिन्छु' उनले सेतोपाटीसँग भने।
किन झुलाइन्छ यस्ता उडानलाई?
अहिले संसारभर कोरोना महामारी छ। योबीचमा हरेक देशमा उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको छ। त्यसमा पनि एयरलाइन्सहरु अति प्रभावित छन्। यस्तै उद्धार उडान सकेसम्म सबै देशले आफ्नै एयरलाइन्स मार्फत् गर्न चाहन्छन्।
शुल्क तिर्नेमा त धेरथोर अरु एयरलाइन्सले पाउछन् भने निशु:ल्क हुनेमा देशहरुले आफ्नै देशको एयरलाइन्स मार्फत् उडान गराउन चाहन्छन्। नेपाल सरकारले यही कारण देखाएर इतिहादलाई रोक्न खोजेको हो।
'यदि निशु:ल्क दिने हो भने हामीले दिएका नियमित उडानमै पठाइदिए भयो। हैन भने एउटा एयरलाइन्सलाईमात्र व्यापार पोस्ने काम कसरी सहजै स्वीकार गर्ने' मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने' तर बाहिरको भावना फरक छ। हजारौ नेपाली विदेशमा अड्किएका छन्। उनीहरुलाई निशु:ल्क आउन पाउने अवसरलाई कुल्चिएको भन्ने आरोप लाग्छ।'
सरकारले युएईमा नियमित उडान अनुमति पनि दिएको छ। तर त्यो नियमित उडानमा आउन चाहने जतिलाई आउनसक्ने अवसर भन्ने वित्तिकै पाइदैन।
बाहिरबाट हेर्दा सरकारहरुको आफ्नो एयरलाइन्स संरक्षण गर्ने नीतिका कारण देखिएको विवाद जस्तो लागे पनि यसमा अरु कुरा पनि छन्।
पहिलो कुरा यसमा यदि चार्टर्ड अनुमति दिएपछि नेपालका ट्राभल व्यवसायीहरुले यसमा व्यापार पाउँदैनन्। जुन लामो समयदेखि चार्टर्ड हुँदा सिमित व्यवसायीलेमात्र अवसर पाएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारले उनीहरुको कुरा सुनेर प्रभावित भएको हुनसक्छ।
'यदि युएईबाट निशु:ल्क कामदार ल्याउने ८ चार्टर्ड उडान गर्दा नेपाल सरकारको अधिकार भनेको अनुमति दिनेमात्र हुन्छ। यसमा कुनै पनि नियन्त्रण हुँदैन। व्यवसायी पनि उतैका हुन्छन् टिकेटिङ गर्ने जसबाट सरकारले आफ्नो नियन्त्रण नहुने भनेर पनि अनुमतिका लागि घुमान खोजेको हुनसक्छ' एक व्यवसायीले सेतोपाटीसँग भने।
चार्टर्डभन्दा दोब्बर महंगो भाडा नियमितमा
जुन देशबाट सरकारले नेपालीलाई निशु:ल्क ल्याइदिने एयरलाइन्सले आवेदन दिएको छ। त्यही देश युएईबाट नेपाल आउन भाडा १ लाख २५ हजारसम्म तोकिएको छ। नियमित तर्फ। जवकी चार्टर्डमा यो रुटमा भाडा ६० हजारसम्ममात्र थियो।
'पैसा तिरेर आउनेहरुलाई पनि भाडा यति धेरै छ कि सामन्य अवस्थाको राउन्ट ट्रीपभन्दा महंगो भाडा छ, अर्कोतिर सरकारले निशुल्क ल्याउनेलाई रोक्दैछ। सेप्टेमब्र ११ देखि भिसा सकिएकाहरुलाई पेनाल्टी पनि लाग्दै छ' एक व्यवसायीले भने।
सुरुदेखि नै मर्कामा श्रमिक
सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन लागू गर्यो। नेपाल आउन तयार भएका कयौं नेपाली विदेशमै अड्किए। लकडाउन सुरु भएपछि नेपालमा रहेका विदेशीहरु धमाधम स्वदेश फर्किए। ती जहाज उताबाट आउँदा रित्तै र जाँदा मात्र यात्रु लिएर गए।
तर नेपालीहरु भने औपचारिक रुपमा स्वदेश फर्किने मौका लकडाउन भएको साढे २ महिनापछिमात्र पाए। अर्थात् सरकारले उद्धार उडानहरु जेठ ३२ गतेदेखिमात्र सुरू गर्यो। यसो गर्दा महंगो चार्टर्ड भाडामा यात्रुहरू परे।
सामन्यतया चार्टर्ड उडानमा दुइतर्फीको हिसाब गरेर निर्धारण गरिन्छ। यसो हुँदा एकतर्फीमात्र यात्रु हुँदा यात्रुले महंगो टिकट शुल्क तिर्न बाध्य भए। यदि सरकारले सुरूदेखि नै विदेशी बाहिरिने उडानबाट नेपाली पनि ल्याएको भए सस्तोमा आउन पाउने थिए।
नेपालीका लागि चार्टर्ड उडान सुरू भएपछि भने सरकारले भाडा निर्धारण गरेको थियो। यद्यपी त्यसमा पनि कालोबजारसमेत भएको भन्दै सरकारसम्मै उजुरी पर्यो।
नेपाल आउनेलाई मात्र होइन, जानेहरूलाई पनि उत्तिकै चर्को भाडा असुल गरे एयरलाइन्सहरूले। नेपालबाट चार्टर्ड उडानबाट एक गन्तव्यमा लिएपछि त्यहाँबाट तेस्रो देश जानेहरूलाई नियमित उडानमा पठाए पनि भाडा भने चार्टर्डकै असुल गरे।
यसैबीच सरकारले विदेशमा बेखर्ची भएकाहरूलाई निशुल्क उद्धार गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको सूचीकरण हुन सकिरहेकको छैन। ट्राभल एजेन्सीहरूले धेरै पैसा तिर्ने यात्रुहरूमै जोडबल गर्दा र दूतावासहरूले पनि राम्रोसँग समन्वय नगर्दा बेखर्चीहरुले प्राथमिकता अहिले पनि पाउन सकिरहेका छैनन्।
