एक दशकअघिसम्म नेपालको होटल क्षेत्रमा प्रायजसो आन्दोलन भइरहेको हुन्थ्यो। ठूला होटलदेखि रेस्टुरेन्टसम्म व्यवस्थापक र मजदुरबीच विवाद उत्पन्न भएर छलफल भइरहेको हुन्थ्यो। तर गएका केही वर्षदेखि छिटफुटबाहेक त्यस्तो छैन। देखिनेगरी ठूला विवाद बाहिर आएका छैनन्।
मजदुरहरूले मागेका सेवा सुविधा राज्यले नियम तथा कानुन बनाएर ग्यारेन्टी गरिदियो। सञ्चालकहरूले पनि त्यहीअनुसार काम गरेका थिए। पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना भए। यो क्षेत्रमा मजदुरहरूले गर्ने आम्दानी पनि केही बढ्यो। सबै ठिकठाक चल्दै थियो।
एक्कासि कोरोना महामारीबाट सबभन्दा धेरै प्रभावित होटल क्षेत्रमा सञ्चालक र मजदुरबीच असमझदारी बढ्ने देखिएको छ।
नेपालका तारे, पर्यटकस्तरीय होटलको साझा संस्था होटल संघ नेपालले वैशाख १ गतेदेखि ६ महिनाका लागि होटल बन्द गर्ने र बन्द भएको अवधिमा श्रमिकलाई आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसक्ने बताएको छ।
संघले व्यापार शून्य भएकाले यो बाँकी अवधिमा ठूलो लागतको कर्मचारी व्यवस्थापन आफूहरूले गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेको छ।
व्यवसायीहरुले तलब पूरा दिननसक्ने केही कारण दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार नेपालमा अधिकांश व्यवसाय चैत ११ पछि मात्र बन्द भएका तर होटलले भने सन् २०२० को पहिलो महिनादेखि नै व्यापार शून्यको अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। उनीहरूले यसअघि नै तीन महिना कर्मचारीलाई पूरै तलब दिइएको तर अब वैशाखपछि भने दिन नसकिने बताएका छन्।
सबभन्दा धेरै सञ्चालन खर्च हुने र त्यसमा पनि जनशक्तिको तलब भत्तामै धेरै खर्च हुने व्यवसाय भएकाले पनि सञ्चिती छिटै सकिएको उनीहरूको तर्क छ। एयरपोर्ट होटलका सञ्चालक तथा होटल संघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह होटलको कुल सञ्चालन लागतमा ४० प्रतिशत तलब भत्तामै जाने बताउँछन्।
'यस्तो अवस्थामा हामीसँग सञ्चिती जति भए पनि पुग्दैन। यसै पनि हामीले गएका ३ महिनामा भएको सञ्चिती बाटै तलब दिइसकेका छौं। अब दिन सकिने अवस्था नभएपछि १२.५ प्रतिशत तलब दिने त्यसमा सेवाशुल्क थप गरेर मासिकरुपमा भुक्तानी दिने प्रस्ताव गरेका छौं,' शाहले भने।
यद्यपी होटल बन्द गरेर कर्मचारीलाई आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशत मात्र दिने भनेर सोझो निर्णय आफूहरूले नगरेको उनको भनाइ छ।
'होटलका श्रमिक तथा कर्मचारी पनि हाम्रो परिवारका सदस्य जस्तै हुन्। जसरी एक्कासि लकडाउन हुँदा व्यवसायीसँग सम्भव हुने सञ्चिती पनि भएन। त्यसैगरी मजदुरले पनि गर्न पाएनन्। उनीहरूका पनि परिवार छन्। हामीलाई पनि थाहा छ। तर यसको समाधान अब राज्यबाटै हुनुपर्छ,' उनले भने।
तलबको १२.५ प्रतिशत र सेवाशुल्कबाट तलबको ४० प्रतिशतजति जुट्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ। सरकारले अहिले दिने भनेको ५० प्रतिशत पुर्याउनका लागि जब रिटेन्सन फन्ड बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।
यस्तो फन्ड बनाउन करिब एक दशकदेखि १ प्रतिशतका दरले जम्मा हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा कोष, सक्ने व्यवसायीको केही योगदानलाई मिसाएर कोष बनाउने र त्यसबाट समस्याग्रस्त क्षेत्रका मजदुरको उद्दार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको प्रस्ताव छ।
तर लकडाउन अघिदेखि सरकारसँग प्रस्ताव राखे पनि अहिलेसम्म कनै प्रतिक्रिया नआएको शाहले जानकारी दिए। सरकारले यसैगरी बेवास्ता गर्दै गए धेरै होटल सदाका लागि बन्द हुनसक्ने खतरा भएको उनको भनाइ छ।
'चलाउनै नसक्ने भएपछि बन्द गर्न पाउने कानुनी अधिकार व्यवसायीसँग छ। हामीले अन्तिम विकल्प त्यही रोज्न सक्छौं। सरकारले हाम्रो आवाज सुनेन भने गर्ने त्यही नै हो,' शाहले भने।
संघले यस्तो निर्णय गरेपछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट सम्बद्ध मजदुरहरूका संगठनले विरोध गरेका छन्। संकट बेला वास्ता नगरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। मजदुर संगठनले सञ्चालकहरूको यो निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
अखिल नेपाल होटल, रेस्टुरेन्ट तथा क्यासिनो मजदुर संघका महासचिव मुक्ति दाहाल सञ्चालकहरूले महामारी समयमा बेइमानी गर्न नहुने बताउँछन्।
'हामी लामो समयदेखि होटलको अंगका रुपमा छौं। विगतदेखि बर्सेनि हुने नाफामा हामीले कतै पनि हिस्सेदारी खोजेनौं। तलब तथा भत्तामै काम गरेका हौं। करोडौं आम्दानी गर्छ। अहिले २/३ महिना बन्द हुँदैमा तलब नै नदिने भन्ने त न्यायपूर्ण भएन र,' दाहालले भने।
व्यवसायीहरूले आफ्नो तर्फबाट निर्णय गरे पनि आफूहरू यसमा सहमत हुननसक्ने उनको भनाइ छ। नियमति कर तिर्ने तथा नागरिकका हैसियतले आफूहरूको हक राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ठूला होटल मात्र नभएर स-साना रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुर पनि बेतलबी हुनसक्ने तर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अन्तिम दायित्व राज्यको हो। खाली निर्णय गरेर मात्र हुँदैन। होटल क्षेत्रकै लाखौं मजदुरहरु भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। कसले के निर्णय गर्छ भन्ने हाम्रो चासो रहेन। अब राज्यले के गर्छ भन्ने कुरा चासो हो,'दाहालले भने।
नेपालमा पर्यटक स्तरीय तथा तारे होटल संख्या ३ हजार ३ सयभन्दा बढी छ। होटलले मात्र २ लाख बढीलाई रोजगारी दिएको सरकारी आँकडा छ। तर यसको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन।
होटल सञ्चालकहरूले कुनै पनि हालतमा कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको ५० प्रतिशत तलब अबदेखि दिन नसक्ने बताएका छन्। सरकार भने आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराइछाड्ने दाउमा छ।
विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रकै मजदुरकै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर औपचारिक क्षेत्रका मजदुरको व्यवस्थापन सञ्चालकहरूले नै गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। अर्थमन्त्रकी यो अडान सुनेपछि होटल सञ्चालकले होटल बन्दको घोषणा गरेर १२ प्रतिशतमात्र तलब दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
तर पर्यटनमन्त्री तथा श्रममन्त्री भने कसरी होटल सञ्चालकका समस्याका कुरा सुन्न तयार रहेको प्रतिक्रिया अहिले पनि दिइरहेका छन्।
बिहीबार पत्रकारसँग भेटमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सरकार उदारतापूर्वक प्रस्तुत भइरहेका सन्दर्भमा आवेशमा आएर व्यवसायीले बन्दको घोषणा गरेर मजदुरलाई बिचल्ली पार्नु राम्रो नहुने र आफूले होटल सञ्चालकलाई भनिसकेको बताए।
उनले कोरोनाबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र होटललाई सरकारले तोकेकै तलब दिन के गर्न सकिन्छ भनेर आफूहरू छलफल गर्न तयार भएको बताए।
'हामीलाई पनि थाहा छ होटल प्रभावित छन्। उनीहरूको व्यापार छैन। हामीलाई यो पनि थाहा छ, मजदुरलाई बिखलन्दमा पार्नु राम्रो होइन। यो कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। मन्त्रीका रूपमा मेरो दायित्व व्यवसायी र मजदुर दुवैको हित हेर्नु हो। यो निष्पक्ष भूमिकामा सिंगो सरकार छ' उनले भने।
सरकारले लकडान अवधिमा ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। तर होटल क्षेत्र विषेश भएकाले कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर व्यवासायीसँग छलफल गर्न तयार रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले जानकारी दिए।
'हामीले यसअघि चैत महिनाको पूरै तलब दिनु भनेर निर्देशन दिएका छौं। अब वैशाखदेखि पछिको के गर्ने भनेर क्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्दैछौं। यही क्रममा होटल क्षेत्रसँग पनि हाम्रो छलफल हुन्छ' उनले भने।
होटल सञ्चालक र मजदुर संगठनबीचमा असमझदारी प्रष्ट देखिएको छ। तलब कटौतीको निर्णय गर्दा यसमा मजदुरहरूको सहमति लिइएको छैन। खातामा तलब हाल्ने बेलासम्म समझदारी हुनसक्ने सम्भावना दुवै पक्ष आशावादी देखिन्छन्।
होटल संघका उपाध्यक्ष शाह श्रमिक कर्मचारीकै सहमतिमा संयुक्त रुपमा सरकारसँग माग राखिने बताउँछन्।
