‘सबैका लागि रोजगारीः संवैधानिक अधिकार’ नारा दिएर सरकारले फागुन १ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरू गर्यो।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्चको रफ्तार बढाउने सरकारी प्रवृत्ति यो पालि पनि रोकिएन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि यो लागू भएको छ।
सरकारले कार्यक्रमको कार्यान्वयन असारे झरीमा गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
धेरैले यसलाई कार्यकर्ता पोस्न सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग भएको आरोप लगाएका छन्।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयले सशर्त अनुदानको रूपमा सबै रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ। मनसुन सुरू भइसकेको अवस्थामा सरकारले यो बजेट सकाउनेगरी अनुमति दिएको हो।
एक आर्थिक वर्षभरिमा एक सय दिन पनि काम नपाएका बेरोजगार युवालाई काम उपलब्ध गराउनेगरी कार्यक्रम सुरू भएको थियो।
त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा सरकारले रोजगार संयोजक नियुक्त गरेको थियो। ती संयोजकहरूले बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरे। त्यही आधारमा उनीहरूको योग्यता र क्षमताको पहिचान गरी रोजगार उपलब्ध गराउने सरकारी कार्यविधिमा उल्लेख छ।
न त कार्यविधिको मर्मअनुसार युवाहरूले क्षमताअनुसारको काम पाए न त खर्चको परिणाम नै देखियो। उल्टै असारे झरीकाबीच ढुकुटी रित्याउने काम देशभर भइरहेको भन्दै सरकार आलोचित भइरहेको छ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी श्रमिकले बेल्चाले मकै गोड्ने, गाई समाउने तथा झार उखल्नमा व्यस्त भएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि यो कार्यक्रमको निकै आलोचना गरियो।
अर्थशास्त्रीहरू समेत सरकारले यो कार्यक्रमले देशमा विकराल रहेको बेरोजगारीको अवस्था हल गर्न नसक्ने बताएका छन्।
अर्थशास्त्री शंकर शर्माले तयारीबिना ल्याइएको यस्तो कार्यक्रमले दीर्घकालीन रोजगार सृजना गर्न नसक्ने बताउँछन्।
‘यस्तो कामको लागि सरकारी निकायकै बीचमा निकै ठूलो समन्वयको काम गर्नुपर्थ्यो। श्रमिकलाई प्रशिक्षण दिन तथा परिचालन गर्ने प्राविधिक पनि हुनुपर्थ्यो । श्रमिकलाई उत्पादनमा परिचालन गरिनुपर्थ्यो तर सरकारले यो सबै तयारी नगरी कार्यक्रम सुरू गर्न हतार गरेको देखियो,’ उनले भने।
शर्माले कार्यक्रम र त्यसका लागि छुट्टिएको बजेटको पनि राम्रो नियमन हुन नसकेको बताए।
यसले गर्दा ढुकुटीमाथिको दोहन बाहेक अरु केही नहुने उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालमा हप्तामा एक घण्टा काम गरेका बाहेक ११ प्रतिशत बेरोजगार रहेको उल्लेख छ।
बेरोजगारीको अवस्था विकराल हुँदा पनि सरकारले कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ। दीर्घकालमा निकै ठूलो आर्थिक भार पर्नेतर्फ वेवास्ता गर्दै सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बनाएको देखिन्छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पूँजी निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गर्छन्।
‘कार्यक्रम बनाउने नौ महिनासम्म सुतेर बसे, कार्यविधि राम्रो बनाएनन्,’ खनालले भने, ‘पछिल्लो समय हतार हतार बनाएको कार्यविधिमा सफा गर्ने, मकै गोड्ने जस्ता सजिलो काम मात्रै राखियो, यस्तो कामले पुँजी निर्माणमा सहयोग हुँदैन।’
कार्यविधिमा स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, धर्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकिय स्थल जोड्ने सडकको मर्मतसम्भार तथा सिँचाइका लागि कुलोको मर्मत तथा स्तरोन्नतिमा पनि यस्ता श्रमिकको परिचालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। तर, काम भने कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर गरिएको प्रस्ट देखिन्छ।
खनाल रोजगारी सृजना र पुँजी निर्माणमा पनि सहयोग हुने गरी बजेट खर्च गरेमात्रै त्यसले सदुपयोग हुने तर्क गर्छन्। संघीय सरकारले भन्दा स्थानीय तहलाई नै उनीहरूको आवश्यक कामको सूचीको आधारमा साना परियोजनाको लागि बजेट दिएको भए, त्यसले बढी उत्पादन गर्ने खनालको दाबी छ।
मन्त्रालय भन्छ - कार्यविधि बाहिर खर्च भएर समस्या भयो
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल भने केही स्थानीय तहले मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर काम गरेकाले समस्या आएको बताए।
स्थानीय तहले छनोट गरेका ५ लाखभन्दा कम बजेटका कार्यक्रममा उनीहरूले बजेट पुर्याउन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै खर्च गर्न सकिने गरी कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामा खटाइएका श्रमिकलाई समेत यही कार्यक्रमबाट पारिश्रमिक दिन सकिने छ। कार्यविधिमा ज्याला साझेदारीको रूपमा समेत काम गर्न सकिने प्रस्ट पारिएको छ।
‘स्थानीय तहले एक महिनामा गर्न सक्ने जस्तै : बाटो बनाउने, काठे पुल बनाउने ट्रयाक खोल्ने जस्ता काम पनि भएको छ,’ सहसचिव दाहालले भने, ‘पानी मर्मत, पहिरो नियन्त्रण, बाढी नियन्त्रण जस्ता वर्षा सुरू हुनुअघिनै गर्नुपर्ने कतिपय राम्रा काम पनि भएका छन्।’
दाहालले पूर्वाधार पनि बनोस् र निवेदन दिनेहरूबाट तत्कालै बटम लाइनका गरिबलाई एकै महिनाको भए पनि तलब दिउँ भनेर, कार्यक्रम बनाएको दाबी गरे।
‘हामीले रोजगारीलाई मौलिक हकको व्यवस्था गरेपछि, कि सय दिन काम दिने नत्र निर्वाह भत्ता दिने भनियो, त्यसैले गर्दा भत्ता सित्तैमा बाँड्नुभन्दा मर्मत सम्भारका सानातिना काममा लगाएर रोजगार दिँदा त्यसले बढी फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले यस्तो कार्यक्रम बनाएका हौं,’ उनले भने।
यो पनि :
असार लागेपछि दैनिक चार अर्ब खर्च
