यही जेठ १५ गते काठमाडौंमा कतार भिसा सेन्टर संचालनमा आयो।
अबदेखि कतार जाने कामदारको सबै काम भिसा सेन्टरबाट नै हुन्छ। म्यानपावर व्यवसायी हेम गुरुङ लगायतको टिमले भिसा सेन्टर संचालनमा ल्याएको हो।
कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले ब्यहार्ने भएपछि सरकारले काठमाडौंमा कतार भिसा सेन्टर संचालनको लागि अनुमति दिएको हो।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारमाथि स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रोसेसिङका नाममा सिन्डिकेड खडा गरेर रकम असुल्ने नियत भइरहेको भन्दै गत मंसिरमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र काटेर अनुमति दिन नहुने बताएका थिए।
तर कामदारमाथि आर्थिक भार नपर्ने गरी रोजगादारदाता कम्पनीले नै खर्च ब्यर्होने भएपछि मन्त्री विष्टले गत वैशाख २९ गते परराष्ट्रलाई पत्र काटेर भिसा सेन्टर खोल्न लागिएको बारे जानकारी गराएका थिए।
कतार भिसा संचालनमा आएपछि मन्त्री विष्ट विवादमा आएका छन्। म्यानपावर ब्यवसायीहरुले यस्तै प्रकृतिको श्रम समझदारी मलेसियासँग हुदाँ अहिलेसम्म खुलाउन पहल नगरेको र कतारलाई भने भिसा सेन्टर खोल्न अनुमति दिएको भन्दै मन्त्री विष्टको कामकारबाही प्रति आलोचना जनाएका छन्।
गत कात्तिक १२ गते नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारवीच श्रम समझदारी भएको थियो। श्रम समझदारीमा कात्तिक १२ पछि मलेसिया जाने कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै ब्यहोर्ने उल्लेख थियो।
'कतार जानका लागि भिसा सेन्टर खोल्न दिनु तर श्रम समझदारी मलेसिया खोल्न पहल नगर्नुको कारण श्रम मन्त्रीले ब्यवसायीलाई दिनुपर्छ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने।
सरकारको यस्तो नितिले मलेसियासँगको सम्बन्धसमेत विग्रने गुरुङको तर्क छ। श्रम मन्त्रालयले मलेसियाले तोकेको ३७ वटा मेडिकल सेन्टर नमान्ने भन्दै कामदार पठाउन रोकिराखेको अध्यक्ष गुरुङले बताए।
श्रम मन्त्रालयले भने सरकारी र केही निजी अस्पतालहरुले पनि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि सुचीकृत हुन आब्हान गरेको थियो।
त्यसमा १ सयभन्दा बढी अस्पताल सुचीकृत भएपनि मलेसियाले ३७ वटा मेडिकल भन्दा अरु मान्य नहुने बताइसकेको छ।
'कतार भिसा सेन्टर एउटा मात्र छ, त्यहाँ मेडिकल सेन्टर पनि एउटा मात्र हो, त्यो कतार जाने कामदारमाथिको सिन्डिकेड हो कि होइन,' अध्यक्ष गुरुङले भने, 'मलेसियाको मेडिकल सेन्टर पनि ३७ वटा त थिए नि ?'
मलेसिया खोल्नका लागि श्रम मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरिरहेको ब्यवसायीहरुको आरोप छ। 'कतार भिसा खोल्न क-कसको मिलेमतो भयो या दबाब आयो, 'अध्यक्ष गुरुङले भने, 'मलेसिया बन्द गराउन को को सक्रिय भए ।'
मलेसिया कामदार नपठाउने नै हो भने त्यहाँ कामदार जान बन्द गर्न अध्यक्ष गुरुङले श्रममन्त्री विष्टसँग आग्रह गरे।
