वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका र विभिन्न कारणले जेल परेका नेपाली श्रमिकको मुद्धा सरकारले लडिदिने भएको छ।
सरकारले कानुनी उपचार नपाएर विदेशी जेलमा रहेका श्रमिकका कानुनी प्रतिरक्षाका लागि निःशूल्क सेवा प्रदान गर्ने भएको हो।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डको बैठकले शूल्क तिर्न नसकेर विदेशी जेलमा रहेका श्रमिकलाई कानुनी सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘रोजगारीका लागि विदेश गएका र विभिन्न वाहानामा जेल परेका श्रमिकलाई सरकारले नै कानुनी सहायता प्रदान गर्छ’, बोर्डका निर्णय सार्वजनिक गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने।
विष्टले लामो समयदेखि शूल्क तिर्न नसकेर जेलमै बस्नुपर्ने अवस्थामा धेरै नेपाली श्रमिक रहेको भन्दै सरकारले तिनको मुद्धामा सहायता प्रदान गर्ने बताएका हुन्।
विष्टले यसअघिका सरकारले पनि कानुनी परामर्शको प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको भन्दै यसलाई थप सशक्तरुपमा अघि बढाइने दाबी गरे।
विष्टले प्रारम्भिक तथ्यांकमा हालसम्म ५ सय जना नेपाली श्रमिक मध्यपूवीका देशहरुमा रहेका विवरण प्राप्त भएको जानकारी दिए।
‘रोजगारीको शिलशिलमा निधन भएका श्रमिकका आफन्तले शव बुझ्न निकै सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै आफन्तले समवेदना समेत प्रकट गर्न पाउने अवस्था छैन’, विष्टले भने, ‘यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि त्यस्ता शव बुझ्ने र समवेदना दिने मिल्ने छुट्टै कक्ष १५ दिनभित्रबाट सञ्चालनमा ल्याइने निर्णय गरेका छौँ।’
त्यस्तै सरकारले कानुनी ज्ञानको अभाव तथा अन्य विविध समस्या झेलिरहेका श्रमिकहरुको समस्या समाधान तथा सहजीकरण गर्न रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा नेपाली र सम्बन्धित देशका भाषा बुझेका कर्मचारी नियुक्त गर्ने र सम्पूर्ण जानकारी वेभसाइटमार्फत प्रदान गरिने समेत जनाएकोे छ।
यसबाहेक सरकारले विभिन्न ४ कार्यदल गठन गरेको छ।
श्रमिकको परिवारलाई दिइने सेवा तथा सहायता केन्द्रिकृत भएको भन्दै त्यसलाई हरेक प्रदेश मार्फत प्रदान गर्ने तथा अन्य सम्भव भएसम्मका कार्य स्थानिय निकाय बाटै दिन मिल्ने विषयमा अध्ययन र सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यदन गठन गरिएको छ। यस कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ।
यसबाहेक श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरुसँगका सम्झौतामा पुनरावलोकनको आवश्यकता तथा जीटुजी अवधारणामा सम्भावित नयाँ गन्तब्य मुलुकको अध्ययन र सिफारिस गर्न अन्य दुई कार्यदल गठन गरिएको छ।
त्यस्तै रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानल मार्फत ल्याउन तथा उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन गरिनुपर्ने कार्यको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ। ३ महिने अवधि दिइएको यस कार्यदललाई रेमिट्यान्स लगानी कोष स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा समेत दिइएको छ।
यसबाहेक मन्त्री विष्टले स्वास्थ्य परिक्षणमा देखिएको सिमित संस्थाहरुको हालिमुहाली अन्त्यका लागि सरकारी अस्पतालहरुबाट समेत सो परिक्षणको व्यवस्था गर्न रोजगारदाता राष्ट्रहरुसँग छलफल थालिएको दाबी समेत गरे।
हाल बैदेशिक रोजगारका लागि बिदेश जानेकामदारले सिमित संस्था बाटमात्रै स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘केहि सिमित व्यक्तिको हालिमुहालीको अन्त्यको लागि रोजगाररदाता मुलुकले सरकारी अस्पतालको परिक्षणलाई स्विकृति दिने ब्यवस्था छिटै लागु हून्छ’, विष्टले दाबी गरे।
