चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वटा अर्थमन्त्री र तीन वटा सरकार संलग्न हुने भएका छन्।
अर्को अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा आधा समय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भूमिकामा आएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु वर्षको बजेट सही मूल्यांकन र विश्लेषणका आधारमा नआएको टिप्पणी गरे।
मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले बजेको स्रोतको यथार्थ विश्लेषण नगरेको र खर्चको पनि यथार्थ विनियोजन गर्न नसकेको आलोचना गरेका हुन्।
यस्तै आलोचना अघिल्लो पटक तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा गरेका थिए।
चालु वर्षको बजेट एमाले कांग्रेसको सरकारले ल्याएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएका थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भए पनि वर्तमान सरकारले सोही बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
अर्थमन्त्री खनालले संसदले पास गरेको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बको नै भएपनि कति खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन अहिले गरिएको बताए। मध्यावधि समीक्षाबाट मुख्यतय उनले स्रोतको अधिक आंकलन गरिएको, खर्चमा प्राथमिकीकरण यथार्थमा हुन नसकेको, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूले अनिवार्य दायित्व (स्वास्थ्य बीमा लगायतमा) यर्थाथ बजेट माग नगरेको र कम विनियोजन गरिएको, तयारी पूरा नभएका र टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएको ६ महिनापछि अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिन्छ। त्यस आधारमा कति आम्दानी र खर्च हुन्छ भनेर संशोधित आकलन गरिने गरिन्छ।
विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारमा ८६ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्री खनालले गरेका छन्।
चालु वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अर्थमन्त्री खनालले १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। यो पौडेलले ल्याएको बजेटभन्दा २ खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ कम हो।
अनुमानित बजेटका आधारमा पुँजीगत खर्च कम तर चालु र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च सबैजसो खर्च तुलनात्मक रूपमा बढी अनुमान छ। निर्वाचको कारणले चालु खर्च ९५ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब २५ अर्ब हुने आंकलन छ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको खर्च मुख्यतया विगतमा लिएको ऋणको साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानमा लगानी पनि यही शीर्षकको बजेटबाट खर्च गरिएको छ।
विगत ६ महिनामा उठेको राजस्व, अब उठ्न सक्ने स्रोत तथा खर्चको अवस्था हेरेर संशोधित आकलन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो।
अर्थमन्त्री खनालले अब आउने निर्वाचित सरकार थप सबल र सक्षम आउने र अहिले भन्दा बढी प्रभावकारी काम हुने आशा राखेर मूल्यांकन गरिएको बताए।
'बजेटको आकार घटेको होइन, विनियोजित १९६४ अर्ब नै छ, तर संघीय सरकारको मात्रै नगद प्रवाहमा १३० अर्बको घाटा छ। बजेट खर्चमा प्राथमिकीकरण र नियन्त्रण आवश्यक भएको हो' अर्थमन्त्री खनालले भने, 'राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा विगतमा जिडिपी अनुपातको ख्याल नगरी अतिरञ्जित गरिएको थियो। कर राजस्व ९ प्रतिशतले बढेकोले पछि थप्ने बढ्ने अनुमान गरेका छौँ।'
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च २९ प्रतिशतले बढाउने अनुमान गरेर सरकारले चालु वर्षको बजेट ल्याएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि ११ प्रतिशत बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
कहाँ कति घट्यो अनुमान
|
खर्च
|
|
बजेट
|
चालु वर्ष विनियोजन गरिएको रकम
|
संशोधित खर्च हुने अनुमान
|
घटेको रकम
|
|
चालु खर्च
|
११ खर्ब ८० अर्ब
|
११ खर्ब २५ अर्ब
|
५५ अर्ब
|
|
पुँजीगत खर्च
|
४ खर्ब ७ अर्ब
|
२ खर्ब ४३ अर्ब
|
१ खर्ब ६४अर्ब
|
|
वित्तीय व्यवस्थापन
|
३ खर्ब ७५ अर्ब
|
३ खर्ब १९ अर्ब
|
५६ अर्ब
|
|
आम्दानी
|
|
आन्तरिक ऋण र राजस्व
|
१६ खर्ब ७७ अर्ब ३
|
१५ खर्ब १५ अर्ब
|
एक खर्ब ६२ अर्ब
|
|
वैदेशिक अनुदान
|
५३ अर्ब
|
३१ अर्ब
|
२३ अर्ब
|
|
वैदेशिक ऋण
|
दुई खर्ब ३६ अर्ब
|
एक खर्ब ४१ अर्ब
|
९५ अर्ब
|
सरकाले ६ महिनाको खर्च तथा आम्दानीको स्थिति र आगामी दिनको तयारीको आधारमा आगामी दिनमा हुने खर्चको आंकलन गरेको हुन्छ।
यस हिसाबले पुँजीगत बजेट ठूलो मात्रामा तयारी बिना राखिएको देखिएको छ। विनियोजन गरिएको आधारमा ५९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थमन्त्री खनालले अहिले भएको पुँजीगत खर्च अति न्यून भएको आफूले प्राथमिकता दिन र छलफल गर्न नसकेको पनि स्वीकार गरेका छन्। चालु खर्च पनि निर्वाचनको कारण बढ्ने देखिएको छ।
विगत १२ वर्षमा औसत १६ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने वृद्धिदरमा 'ब्रेक' लागेको थियो।
राजस्वतर्फ कुनै पनि आकलन पूरा नहुने अनुमान छ। वार्षिक बजेट ल्याउने क्रममा ३ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ भन्सार महसुलवापत् उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षाबाट २ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै अनुमान गरिएको छ।
आयकर ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ अनुमान भएकामा मध्यावधि समीक्षाबाट ३ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै आकलन गरिएको छ। संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने अर्थात बाँडफाँटपछिको राजस्व अनुमान एक खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँले घटाइएको छ।
समग्रमा उनले निर्मम भएर नै बजेर्टको मूल्यांकन गरेको देखिएको छ। उठ्ने स्रोत यथार्थ आंकलन भन्दा बढी भएको र हुने भनिएको खर्च क्षमता भन्दा बढी रहेको विश्लेषण छ। त्यसैले उनले दोहोर्याएर भनेका छन् 'यदि खर्च भयो भने बजेट निकास हुन्छ। अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेटको कटौती गर्ने होइन।'
कठिन अवस्थाबाट नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख स्थितिमा पुगेको अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए।
निजी क्षेत्र मैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको, गत वर्षको तुलनामा कर राजस्वमा सुधार आएको, बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहे पनि आन्तरिक चुनौतीका बीच लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने परिस्थिति रहेको उनले बताए।
असहज परिस्थितिमा पनि कुशल व्यवस्थापनका कारण बजेट कार्यान्वयनलाई लयमा फर्काइएको सचिव उपाध्यायको दाबी छ।
-1746009348.jpg)
