भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको क्रममा सरकारी अध्ययन टोलीले क्षति विवरण यकिन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा विभिन्न निकायले, जसमा संघीय मामिला, गृह, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत संलग्न छन्।
कात्तिक १३ गतेदेखि तथ्यांक संकलन गर्न सुरू गरिएको थियो। जुन अध्ययनले कुल ८० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण निकालेको हो।
यसअघि प्रारम्भिक रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रले ८० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति आकलन गरेका थिए।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रसहित दुई खर्ब हाराहारीको क्षति आकलन गरिएको जानकारी गराएको थियो।
तर, विस्तृत मूल्यांकनको क्रममा भने यो आंकलनभन्दा क्षति कम देखिएको हो। आइतबार बेलुका एक तहको अध्यन निचोड निकालिएको थियो।
त्यसक्रममा ७८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको थियो। सोमबार पुन: परीक्षण गर्दा ८० अर्ब १३ करोडको क्षति देखिएको योजना आयोगका अधिकारीले बताएका छन्।
यो विवरण एक–दुई दिनमा नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कुल ८० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको क्षतिमध्ये निजी क्षेत्रको क्षति करिब ३९ अर्ब र सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्रको ४१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षेति देखिएको हो।
यस प्रकारको क्षति ५५ जिल्लामा भएको उल्लेख गरिएको छ। भौतिक संरचनाको क्षति हेर्दा, आन्दोलनका कारण २५ सय ८० वटा भवन/संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ।
यीमध्ये ५०० वटा निजी क्षेत्रका भवनहरू छन् भने बाँकी सरकारी तथा सार्वजनिक छन्।
यसमध्ये कुल २ हजार ५३ प्रतिष्ठानहरू असर परेकोमा ४ हजार ४९ वटा निजी र बाँकी सरकारी रहेको देखिएको छ। ५७० अन्य भवनहरू क्षति भएको छ।
आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति तथा नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) को अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा गरेको थियो।
केन्द्रीय निकायहरूले स्वयं गएर विवरण संकलन नगरी, क्षति विवरण डेटा संकलनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पोर्टल डिजिटल प्रणाली) मा क्षतिको विवरण प्रविष्ट गरेका थिए।
निजी क्षेत्रले आफ्ना क्षतिको विवरण तयार गर्ने र त्यो विवरण लगेर सम्बन्धित स्थानीय तहले सोही पोर्टलमा दर्ता गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। यसले गर्दा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई विवरण बुझाउनका लागि प्रदेश वा केन्द्रमा आउनु नपर्ने हुँदा प्रक्रिया स्थानीय स्तरबाटै सहज बनेको बताइएको छ।
विवरण संकलनमा सहजीकरण गर्न योजना आयोगले ठूलो जनशक्ति परिचालन गरेको छ। संघीय मामिला, गृह, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयका कर्मचारीसहित करिब ३/४ सय जना मानिस यस कार्यमा खटिएका थिए।
नेतृत्वको हिसाबले प्रदेश तहमा उपसचिव र काठमाडौं उपत्यकामा सहसचिवहरूले नेतृत्व गरेका थिए। फिल्डमा खटिएको टोलीहरूमा एक जना इन्जिनियर र सकेसम्म एक जना तथ्यांकको व्यक्ति अनिवार्य राखिएको छ।
फिल्डमा खटिएका यी जनशक्तिको मुख्य भूमिका समस्या समाधान गर्ने, विवरण संकलनमा सहजीकरण गर्ने, र भवनको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने जस्ता जटिल विषयमा इन्जिनियरको सहयोगमा विधि बताइदिने गरेका थिए।
विवरण संकलनका क्रममा फिल्डमा केही जटिल समस्याहरू देखिएकोले क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका थिए।
जस्तो कि ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा बिक्री भइसकेका वा बिक्री हुन बाँकी रहेका सामान र स्टक (समान) मात्र दिएको मोडालिटी (कार्यविधि) का कारण वास्तविक क्षति कति हो भनी किटान गर्न गाह्रो भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो।
सामाजिक समस्याको रूपमा कतिपय मान्छेहरू राज्यले घर बनाइदिन्छ भन्ने सोचले आफ्नो घर जल्यो भनेर बढी विवरण दिने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ कतिपय विवरण दिन चाहँदैनन्।
मूल्यांकनको प्राविधिक जटिलताको कुरा गर्दा, पाँच वा सात वर्ष पुरानो गाडी वा भवनको मूल्यलाई आजको वास्तविक मूल्य (रियल भ्यालु) सँग समायोजन गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने जटिलता रहेको थिए।
-1746009348.jpg)
