भदौ २४ को प्रदर्शन क्रममा धेरै सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो। त्यस दिन ठूला सुपर स्टोरदेखि कतिपय ठाउँमा साना पसलसम्म लुटपाट र चोरी भए, जसले ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्यायो।
त्यस बखत कति क्षति भएको हो भन्ने सवालमा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा क्षतिको विवरण संकलन कार्यहरूले तीव्रता पाएको छ।
प्रारम्भिक रूपमा क्षतिको विवरण अनपेक्षित देखिएको फिल्डमा खटिएका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
‘हामी अहिले पनि फिल्डमा खटिएका छौँ। मुख्यतय क्षति मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा हामीले सहजीकरण गरेका छौँ,’ योजना आयोगका एक अधिकारीले भने।
उनले क्षतिको गहनतालाई औंल्याउँदै थपे, ‘क्षतिको अवस्था अकल्पनीय देखिएको छ। अनुमानित क्षतिको विवरण केही दिनमा नै सार्वजनिक गर्नेगरी अहिले द्रुत रूपमा काम भएको छ।’
योजना आयोग लगायतका केन्द्रीय निकायहरूले स्वयं गएर विवरण संकलन गर्दैनन्। क्षति विवरण डेटा संकलनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको पोर्टल (डिजिटल प्रणाली) मा क्षतिको विवरण प्रविष्ट गरेका छन्।
निजी क्षेत्रले आफ्ना क्षतिको विवरण तयार गर्छन्, र त्यो विवरण लगेर सम्बन्धित स्थानीय तहले सोही पोर्टलमा दर्ता गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ।
यसरी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई विवरण बुझाउनका लागि प्रदेश वा केन्द्रमा आउनु पर्दैन, जसले गर्दा प्रक्रिया स्थानीय स्तरबाटै सहज बनेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंभित्रको भाटभटेनीको विवरण प्रविष्ट गर्नेछ।
त्यस्तै, प्रदेश तहमा भएका प्रदेशका मन्त्रालयले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विवरण दर्ता गर्छन्। भाटभटेनीको विशेष सन्दर्भमा भने भाटभटेनी स्वयमले इटहरी, दमक, बुटवलको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुको सट्टा केन्द्रले एकमुष्ट मूल्यांकन गरेर बुझाउने जनाएको थियो।
विवरण संकलनमा सहजीकरण गर्न योजना आयोगले ठूलो जनशक्ति परिचालन गरेको छ। संघीय मामिला, गृह, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी खटिएका छन्।
योजना आयोगका अनुसार अहिले ३/४ सय जना मानिस यस कार्यमा खटिएका छन्।
नेतृत्वको हिसाबले प्रदेश तहमा उपसचिवको नेतृत्व छ भने काठमाडौं उपत्यकामा सहसचिवहरूले नेतृत्व गर्छन्।
फिल्डमा खटिएको टोलीहरूमा एक जना इन्जिनियर अनिवार्य राखिएको छ र सकेसम्म एक जना तथ्यांकको व्यक्ति पनि हुन्छन्, साथै योजना आयोगबाट सामान्यतया एकजना व्यक्ति हुन्छन्।
फिल्डमा खटिएका यी जनशक्तिको मुख्य भूमिका भनेको समस्या समाधान गर्ने, विवरण संकलनमा सहजीकरण गर्ने, र भवनको मूल्यांक कसरी गर्ने भन्ने जस्ता जटिल विषयमा इन्जिनियरको सहयोगमा विधि (कसरी यसरी यसरी मूल्यांकन गर्ने) बताइदिने हुन्छ।
विवरण संकलनका क्रममा फिल्डमा केही जटिल समस्याहरू देखिएको उनीहरूले बताएका छन्। जसले गर्दा क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
जस्तो ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा बिक्री भइसकेका वा बिक्री हुन बाँकी रहेका सामान र स्टक (समान) मात्र दिएको मोडालिटी (कार्यविधि) का कारण वास्तविक क्षति कति हो भनी किटान गर्न गाह्रो भएको छ।
सामाजिक समस्याको रूपमा कतिपय मान्छेहरू राज्यले घर बनाइदिन्छ भन्ने सोचले आफ्नो घर जल्यो भनेर विवरण दिन चाहँदैनन् भने अर्कोतर्फ मान्छेहरूले भएको भन्दा बढी विवरण दिने गरेका छन्।
मूल्यांकनको प्राविधिक जटिलताको कुरा गर्दा, पाँच वा सात वर्ष पुरानो गाडी वा भवनको मूल्यलाई आजको मूल्यसँग समायोजन (रियल भ्यालु/वास्तविक मूल्य) गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने जटिलता पनि रहेको छ।
हालसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार सरकारी संरचनातर्फ संघीय सरकार मातहतका साढे ४ सय बढी भवनमा क्षति पुगेको देखिएको छ भने हजारबढी गाडीमा क्षति (आगजनी) भएको छ।
गाउँपालिकाहरूको अवस्था हेर्दा, ४६० गाउँपालिकामध्ये २२ वटा गाउँपालिकाको भवन नै पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ र २७ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ।
निजी क्षेत्रको क्षतिको सवालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको ८० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन जनाएको छ।
-1746009348.jpg)
