किन हुन थाल्यो राजस्व आकलनमा सरकार फेल?

चालु वर्षको लक्ष्य पूरा हुन २६ प्रतिशतले राजस्व बढ्नु पर्ने

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, साउन ११

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमानसहित बजेट ल्याएको छ।

यो गत वर्षको उठेको वास्तविक राजस्वको तुलनामा २६ प्रतिशले बढी हो।

विगतका वर्षहरूमा अपवाद मात्रै २५ प्रतिशत माथिको राजस्व वृद्धि भएको छ। अर्थका अधिकारीहरू चालु वर्षमा पनि २६ प्रतिशत राजस्व बढ्ने आकलन धेरै भएको तर्क गर्छन्।

'अघिल्ला दुई वर्षमा ४१ र ३१ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको तुलनामा चालु वर्षको कम हो। तर, २६ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर पनि तुलनात्मक रूपमा धेरै हो,' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

सरकारको बजेट स्रोतमा प्रमुख हिस्सा राजस्वको हुने गर्छ। यसबाहेक दातृ निकायहरूले दिने अनुदान र सार्वजनिक ऋण थपेर बजेट ल्याउने गरिन्छ।

बजेट एक आर्थिक वर्षमा हुने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार खर्चको अनुमान लगाउन फेल भएको छ।

आयको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनको अनुमानसँग यथार्थ उठेको राजस्व तुलना गर्दा ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ। यसले सरकारले स्रोतको अनुमान लगाउन असक्षम रहेको देखाउँछ।

संघीय सरकारले चालु वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

यसमध्ये एक खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने हो। संघीय सरकारको बजेटमा राजस्वको स्रोतको हिस्सा ६७ प्रतिशत अर्थात १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ छ।

स्रोतमा यति धेरै हिस्सा रहेको राजस्वको अनुमान नै लगातर फेल भएपछि सरकारको सञ्चित घाटा बढ्दै गएको छ भने बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको छ।

जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३१ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने आकलन गरेर बजेट बनाइएको थियो। तर यथार्थमा भने ९ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यसरी राजस्व अनुमान र यथार्थ बीचको खाडल बढ्न थालेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट हो।

त्यसवर्ष ३० प्रतिशतले राजस्व बढ्ने आकलनसहित तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट ल्याएका थिए। तर यथार्थमा १६ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फेरि ३३ प्रतिशले राजस्व बढ्ने आकलनसहित खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर, त्यस आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षकै बराबर राजस्व उठेको थियो। वृद्धिदर देखिएन।

पछिल्लो ११ वर्षमा कुन वर्ष कति वृद्धिदरको लक्ष्य र कति प्राप्ति?

अर्थमन्त्री	आर्थिक वर्ष	वृद्धिदरको लक्ष्य	यथार्थ वृद्धिदर
विष्णु प्रसाद पौडेल	२०८२/८३	२६
वर्षमान पुन	२०८१/८२	३१	९
प्रकाशशरण महत	२०८०/८१	४१	७
जनार्दन शर्मा	२०७९/८०	२६	-९
विष्णु प्रसाद पौडेल	२०७८/७९	१८	१४
युवराज खतिवडा	२०७७/७८	२०	१६
युवराज खतिवडा	२०७६/७७	३३	०
युवराज खतिवडा	२०७५/७६	३०	१६
कृष्णबहादुर महारा	२०७४/७५	१९	१९
विष्णुप्रसाद पौडेल	२०७३/७४	१६	२६
रामशरण महत	२०७२/७३	१६	१८
रामशरण महत	२०७१/७२	१६	१३

यो तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य र संकलन स्थिति समान देखिन्छ।

कतिपय वर्षहरूमा त लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको पाइन्छ। जब २० प्रतिशत माथिको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ, ती वर्षहरूमा लक्ष्य र यथार्थ बीचको खाडल बढ्दै गएको देखिएको छ।

किन पूरा हुन सकेन राजस्व लक्ष्य?

लामो समयदेखि सरकारले राख्ने राजस्व लक्ष्य र संकलन भएको राजस्व उस्ता-उस्तै देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अन्तर निकै बढ्दै छ।

जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०५६/५६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ४७ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए। करिब ४३ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए। तर, लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात ८७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।

भूकम्पको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पनि करिब लक्ष्य बराबरकै राजस्व संकलन भएको थियो। त्यो वर्ष ४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको थियो।

प्राकृतिक प्रकोप तथा द्वन्द्वको समयमा समेत लक्ष्य र यथार्थ समान हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा यो खाडल बढ्दै गएको छ।

किन यसरी खाडल बढेको छ भन्ने सवालमा हामीले अर्थमन्त्रालय राजस्व महाशाखामा काम गरेका केही पूर्व कर्मचारीसँग जिज्ञासा राखेका थियौ। उनीहरूले आंकलन र यथार्थबीच ठूलो खाडल देखिनुका मुख्य ५ कमजोरी देखाएका छन्।

एक, बजेटको आकार बढी भएपछि अवास्तविक रूपमा राजस्व वृद्धिको आकलन बढी गर्नु मुख्य समस्या देखिएको छ।

बजेट जेठ १५ गते ल्याइन्छ। आर्थिक वर्ष असारमा सकिन्छ। बजेट ल्याउने क्रममा आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुन्छ। अघिल्लो साढे १० महिनामा संकलन भएको राजस्वका आधारमा सो आर्थिक वर्षको राजस्व वृद्धिदरको संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्षको विश्लेषण गरिने गरिन्छ।

तर डेढ महिनाको वृद्धिदर पनि वास्तविकता नदेखाएर आगामी वर्षको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिनुले लक्ष्य र यथार्थ बीचको खाडल बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि तथ्यांक विश्लेषण तथा नीति प्रभाव यथार्थपरक नगरिएको कारण पनि खाडल बढेको उनीहरू बताउँछन्।

दुई, बजेट ल्याउने क्रममा सञ्चित घाटा देखाउन डराएको कारण पनि धेरै राजस्व वृद्धको अनुमान गर्ने र प्राप्त नहुने गरेको देखिन्छ।

सामान्यत: हरेक वर्ष नै सञ्चित खाता घाटा (सरकारले ऋणसहित एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो खातामा जम्मा गरेको पैसाको तुलनामा बढी भएको खर्च) मा छ। तर बजेट बनाउने क्रममा भने यसरी घाटा हुन सक्ने अनुमान गरिँदैन। यसै कारणले पनि यस्तो असन्तुलन देखिएको दाबी गरिन्छ।

तीन, प्रमुख राजस्व-उत्पादक क्षेत्रहरूको गिरावटको कारण यो खाडल बढेको छ। केही वर्षअघि दूरसञ्चार र बैंकिङ क्षेत्रको कारोबार तथा आम्दानी एकदमै फस्टाएको थियो र हरेक वर्ष २५-३० प्रतिशतको वृद्धि थियो यी क्षेत्रमा।

तर, पछिल्लो समयमा टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो गिरावट र बैंकिङ क्षेत्रमा सुस्त वृद्धिको प्रभाव देखिएको छ। बैंकिङ र दूरसञ्चार जस्ता पहिलेका उदीयमान क्षेत्रहरूबाट २५-३० प्रतिशतको वृद्धि दर आइरहेकोमा, पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा कुनै पनि नयाँ क्षेत्र त्यसरी आउन सकेनन्।

चार, आयातमा असन्तुलनको प्रभाव पनि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विभिन्न कारणले विभिन्न वस्तुहरूमा सरकारले आयातको क्रममा बन्देज लगाउने गरेको थियो। नेपालको राजस्व आयातमा बढी निर्भर छ।

आयात घट्दाको वर्ष राजस्व घट्ने र बढ्दाको वर्ष बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा आयात वृद्धिदर न्यून छ। यसका साथै अनौपचारिक कारोबार बढ्ने र भन्सार छलीबाट कारोबार बढेको कारण पनि राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ।

पाँच, राजस्व वृद्धिदरमा भने नीतिगत परिवर्तनको असरमा पनि देखिएको छ। विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिएसँगै पेट्रोलियम गाडीको आयात घट्दो छ। पेट्रोलियमको तलनामा विद्युतीय गाडीको करको दरक निकै कम छ।

चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चालु वर्षको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्न पनि चुनौती रहेको बताउँछन्।

'आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा, नयाँ क्षेत्रमा लगानी आउँदा, कारोबारमा प्रभाव पर्ने गरी कर कानुनहरू परिवर्तन हुँदा २६ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य धेरै होइन, तर अहिले भने चुनौतीपूर्ण नै छ,' अर्थका एक अधिकारीले भने।

चालु आर्थिक वर्षमा कर प्रशासन सुधारबाट ६६ अर्ब रूपैयाँमा राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ। तर करका जानकारहरू तथा चार्टर अकाउन्टेनहरू यसरी कर बढ्न सक्ने गरी कर प्रशासन कही सुधार नभएको तर्क गर्छ।

'कर प्रशासन सुधारको लागि प्रशासनसँग जोडिने कानुनहरू परिवर्तन हुनु पर्‍यो। यसरी प्रभाव पर्ने गरी कुनै कानुन परिवर्तन गरिएको छैन', सिए शेषमणि दाहालले भने, 'अर्थमन्त्रीबाट निर्देशन दिइनु, तथा करका उच्चपदस्थ कुनै अधिकारले देखाउने व्यवहार र काममा सुधार गरिनुलाई कर प्रशासन सुधार भन्न मिल्दैन। यसलाई त व्यक्तिगत व्यवहार भन्नुपर्छ।'

सरकारले हरेक वर्ष कर प्रशासन सुधारबाट कति राजस्व बढ्छ भनेर आकलन गरेको हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यसरी एक खर्ब बढीको राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो। तर वास्तविक रूपमा कति रकम प्राप्त भयो भनेर विवरण राख्ने गरिएको छैन।

करका दरहरूमा पनि यो वर्ष ठूलो परिवर्तन देखिदैन। विशेषगरी सुनमा दुई प्रतिशत लक्जरी कर लगाइएको छ।

त्यस्तै मदिरामा आयात मूल्यको प्रतिशतको आधारमा कर लगाउने गरी नीति परिवर्तन गरिएको छ। यी दुबै थरीका करले औपचारिक कारोबार घट्ने सक्ने आकलन जानकारहरूको छ। यस बाहेक अन्य करहरूमा खास परिवर्तन पनि गरिएको छैन।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ११, २०८२ १७:१९

सिफारिस