बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत राजश्व छुट, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरु गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेशभित्र दर्ता भएका बीस वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीधनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले २०८३ जेठ मसान्तसम्म बीस वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सोबापत लाग्ने जरिबाना रकममा सत प्रतिशत छुट दिइने प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउसलगायतका व्यवसायीहरुले पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिबानामा सत प्रतिशत छुट दिने नीति पनि बागमती प्रदेश सरकारको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म प्रचलित कानुनअनुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सो भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरुमा लाग्ने सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले निजी फर्म दर्ता गर्न चाहेमा प्रचलित प्रदेश कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ।
व्यवसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले २०८३ जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा यस अगाडिका आर्थिक वर्षहरुमा लाग्ने जरिवाना छुट गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, स्वदेशी लगानीका जलविद्युत आयोजना, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैंची खेती, जडिबुटी खेती एवम् फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित दर्ता लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने मन्त्री काफ्लेले जानकारी गराए।
साथै, स्वदेशी लगानीका सूर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ।
प्रदेश सरकारले तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ।
तीनै तह र मातहतका निकायहरुको स्वामित्वमा रहेका मर्मत सम्भार गरी प्रयोगमा ल्याउन नसकिने सवारी साधनलाई प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
