गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका छन्।
आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा अर्थमन्त्री गुरुङले पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ३९.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्।
पुँजिगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्। कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ आर्थिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
आगामी वर्ष प्रदेशले ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व उठाउने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट खर्च हुन नसकेर २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत रहने र बजेटमा अपुग भएको १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
