सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
सरकारले यसबाट १० खर्ब ८० अर्ब चालु खर्च, ४ खर्ब ७ अर्ब पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७५ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च हुने उल्लेख गरेको छ।
यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको लागि ४९ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च नखुल्ने विविध शीर्षकमा समेत ७८ अर्ब रूपैयाँ बजेट राखेको छ। यसरी राखिएको बजेट खर्च अर्थ मन्त्रालयले मनपरी खर्च गर्न सक्ने भन्दै अर्थ विद्हरूले यस्तो अपारदर्शी शीर्षकमा बजेट नछुट्याउन भन्दै आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले भने भइपरी आउने प्राकृतिक विपत्ति लगायतमा यस्तो खर्च हुने बताउने गरेको छ।
मन्त्रालयगत बजेट
| |
आगामी आर्थिक वर्ष |
चालु आर्थिक वर्ष |
| अर्थ मन्त्रालय |
४९ अर्ब |
४९ अर्ब |
| उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय |
१० अर्ब १३ करोड |
९ अर्ब २८ करोड |
| ऊर्जा मन्त्रालय |
८६ अर्ब |
८७ अर्ब ५५ करोड |
| कानुन मन्त्रालय |
५३ करोड |
५४ करोड |
| कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय |
५७ अर्ब ४७ करोड |
५७ अर्ब २९ करोड |
| खानेपानी मन्त्रालय |
३३ अर्ब ८९ करोड |
२६ अर्ब ६३ करोड |
| संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय |
१३ अर्ब २७ करोड |
११ अर्ब ९१ करोड |
| परराष्ट्र मन्त्रालय |
७ अर्ब ८४ करोड |
६ अर्ब ७७ करोड |
| वन तथा वातावरण मन्त्रालय |
१८ अर्ब ६१ करोड |
१५ अर्ब ७० करोड |
| भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय |
७ अर्ब ४९ करोड |
६ अर्ब ८२ करोड |
| भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालय |
१ खर्ब ५१ अर्ब |
१ खर्ब ५० अर्ब |
| महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय |
२ अर्ब ०८ करोड |
१ अर्ब ६० करोड |
| युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय |
६ अर्ब ०७ करोड |
३ अर्ब ५० करोड |
| रक्षा मन्त्रालय |
६२ अर्ब ०१ करोड |
५९ अर्ब ८७ करोड |
| सहरी विकास मन्त्रालय |
१ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड |
९२ अर्ब ६३ करोड |
| शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय |
२ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड |
२ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड |
| सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय |
७ अर्ब ७१ करोड |
७ अर्ब ३५ करोड |
| संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय |
११ अर्ब ८८ करोड |
९ अर्ब १७ करोड |
| स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय |
९५ अर्ब ८० करोड |
८३ अर्ब २३ करोड |
| श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय |
४ अर्ब २८ करोड |
८ अर्ब ९ करोड |