अर्थतन्त्रमा जारी सुधार
कोरोना महामारीपछि हाम्रो अर्थतन्त्र निरन्तर संकटमा रह्यो, चुनौतीहरू सामना गर्यो, आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो।
लामो समय शिथिल जस्तै रहेको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही महिनायता सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। केही आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएका छन्।
के अर्थतन्त्रले अब सुधारको बाटो पक्रिएको हो? यसका आधार र कारण के हुन्? कहाँ कहाँ समस्या बाँकी छन्? यो सुधार दिगो होला? यो सुधारलाई थप अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ?
'अर्थतन्त्रमा जारी सुधार' शृंखलामा सेतोपाटी बिजनेस टिमले यिनै प्रश्न सरोकारवालाहरूलाई सोधेको छ।
शृंखलाको यो भागमा प्रस्तुत छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१. अहिले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको हो?
सूचकांकहरूले केही सुधार देखाएका छन्। तर यो कति दिगो प्रकृतिको हो, के कारणले बढेको हो भन्ने नियाल्न जरूरी हुन्छ। गहिरो अर्थमा 'अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको छ' भनेर बुझ्ने गरी सुधार भएको छैन।
केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि ती अल्पकालीन हुन्, स्थायित्व कायम राख्न सक्ने खालका होइनन्। अझै पनि धेरै अन्योल बाँकी छ। सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण बिनाको सुधार स्थायी हुन सक्दैन। सुधार देखिएको भन्ने आधारहरू सतही, अझै गहिरो रूपमा सुधारका संरचनात्मक काम हुन बाँकी छ।
त्यसैले, अहिलेलाई सुधारको सुरूआत भन्न सकिन्छ, अर्थतन्त्र सही बाटोमा लागिसकेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन।
२. सुधार देखिएका सूचकांकहरू कुन-कुन हुन्?
विगत केही महिनामा केही आर्थिक सूचकांकमा सुधार देखिएको छ।
जस्तै, गत वर्ष ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो। चालु वर्ष पहिलो त्रैमासमा ३.४ प्रतिशत थियो। दोस्रो त्रैमासमा भने गत वर्षको औसत वृद्धिदर र चालु वर्षको पहिलो त्रैमासको वृद्धिदर भन्दा धेरै देखिएको छ। चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ५.१ प्रतिशत वृद्धिदर पुगेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो। त्यसले १४.४ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने हैसियत बनाएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएको देखिन्छ। चालु खाता सकारात्मक छ। बैंकिङ प्रणालीमा पनि लगानीयोग्य पुँजी प्रशस्त छ — करिब ७ खर्ब रूपैयाँ जति। यस्ता संकेतले एक किसिमको सुधारको आभास दिन्छ।
तर यी सबै संकेत आर्थिक गतिशीलता बढेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त छैनन्। ती सूचकांक आफैमा सकारात्मक भए पनि यिनले जनजीवन र निजी क्षेत्रको व्यवसायमा सुधार ल्याएको देखिएको छैन?
३. के कारणले सुधार भएको हो भन्ने लाग्छ तपाईंलाई? कि एउटा 'बिजनेस साइकल' पार गरेर स्वाभाविक रूपमा आएको सुधार हो यो?
पर्यटन व्यवसाय, जलविद्युत क्षेत्रमा वृद्धि हुनु, सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी दिएकाले त्यहाँबाट माग बढ्नु र अन्य क्षेत्रमा सामान्य वृद्धि हुनु मुख्य कारण हुन्। विगतका वर्षहरूमा हामी अलि कमजोर भएकाले पनि अहिले वृद्धिदर बढी देखिएको हो। तर यो अवस्थामा औसत वृद्धिदर भन्दा कमजोर नै छौँ, औसत अवस्थामा अझै आएका छैनौँ।
अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा समस्या छन्। आन्तरिक मागमा स्थायी संकुचन देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने थोक तथा खुद्रा व्यापारमा पनि त्यति धेरै उत्साह देखिँदैन। कृषि क्षेत्रमा सामान्य वृद्धि छ। समग्रमा सुधार देखिए पनि स्थायी सुधार तर्फ लम्किएको भनिहाल्न हुँदैन।
वास्तविकता के हो भने, निजी क्षेत्र अझै पनि मन्दीको चपेटामै छ। बजारमा माग बढेको छैन। उद्योगहरू आंशिक रूपमा मात्र सञ्चालित छन्। कतिपय उद्योग अझै ३०–४० प्रतिशत क्षमतामै सीमित छन्। आयातमा केही सुधार देखिए पनि त्यो स्वाभाविक व्यापारिक गतिशीलताबाट होइन, एकाध खालका वस्तुको आयातका कारण भएको हो।
समग्र बजारमा कारोबार गर्ने वातावरण बनेको छैन। व्यापारी र लगानीकर्ता दुवै अझै अनिश्चयको वातावरणमा छन्। सरकारले वातावरण बनाउने काम गरेजस्तो देखिए पनि त्यसले जमिनमा परिणाम ल्याएको छैन। प्रायः व्यापारीहरू अझै पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्।
तर राम्रो कुरा, सरकारले यो विषय बुझेर अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनायो। निजी क्षेत्र सम्मिलित यो आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। यो रिपोर्टले सम्पूर्ण अर्थ प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखाएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत पनि केही कुराहरू सम्बोधन गरेको छ। यसले सरकार सुधारमा केन्द्रित छ भन्ने देखाउँछ।
प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार लगानी, माग बढाउने विश्वासमा अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लगायत धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन, विश्वासमा छोड्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत विश्वसनीयतामा हामी निकै कमजोर भएका छौं।
४. कुन कुन क्षेत्रमा वा कहाँ कहाँ अझै समस्या बाँकी छन्?
नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुवैमा समस्या छ। यी दुई नीतिबीच तालमेल नहुँदा विगतमा निजी क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगेको हो। बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी भएर पनि ऋणको माग नबढ्नुको कारण नीतिकै समस्या हो। अहिले एक लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा छन्। उनीहरूले नयाँ ऋण माग गर्न सक्दैनन्। नयाँ व्यवसायी पुरानोको समस्या देखेरै ऋणको माग गर्न डराएका छन्।
निजी क्षेत्रले सुधार महसुस गर्न नसक्नुको मुख्य कारण हो— नीति र नियमनमा स्पष्टता नहुनु। कतिपय नीति खुला छन् तर नियत खराब देखिन्छ। यसले पनि समस्या परेको छ।
सार्वजनिक सेवा दिने निकायहरूले व्यापारीमाथि अनेक किसिमका हस्तक्षेप गरिरहेका हुन्छन्। सुधार भनेको अंकको हिसाब मात्रै होइन, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हो।
तर कानुन सुधार गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रसंग संवाद गर्ने क्रममा र केही क्षेत्रहरूमा सुधार देखिएको छ। शंका भनेको निरन्तरतामा हो। अहिलेको परिदृश्य सुधारोन्मुख बाटोमा भन्ने प्रकृतिको पनि अझै भइसकेको छैन।
५. जहाँ सुधार देखिएको छ भन्नुभएको छ, त्यहाँ यो सुधार क्रमिक रूपले अघि बढ्छ वा दिगो हुन्छ भन्नेमा तपाईंलाई कति विश्वास छ?
हामी निजी क्षेत्र सधैं आशावादी हुन्छौं। विगत बिर्सेर पनि भविष्यप्रति आशावादी हुने हाम्रो गुण हो। सुधारका लागि सरकारलाई स्पष्ट खाका आएको छ। यो कदम चालियो भने आश गर्ने ठाउँ रहन्छन्।
निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट र स्थिर नीति चाहिएको हो। कर प्रणाली स्थायी हुनुपर्छ, नियमहरू बारम्बार बदलिनु हुँदैन। नीतिगत स्थायित्व र भरोसा भएमा लगानी बढ्छ, रोजगार सिर्जना हुन्छ, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ। व्यापार, उद्योग र लगानीकर्ता सबैलाई सहज महसुस हुने वातावरण चाहिन्छ। लगानीकर्ताले सहज महसुस नगरेसम्म सूचाकांक सुधारले निरन्तरता पाउँदैन।
६. अर्थतन्त्रमा देखिएको यो सुधार थप अघि बढाउन सरकारले के गर्नुपर्छ?
आउने बजेटबाट सरकारले सुधारको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार प्रतिवेदनले धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके धेरै कुराहरू सुधार हुन्छन्। यसका लागि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ।
त्यो निकायले समय तालिका तोकेरै काम गर्नुपर्छ। कति ऐन त सुधार भइरहेको छ, धेरै ऐनहरू सुधारका लागि प्रस्ताव पनि गरिएका छन्। केही ऐनहरू खारेज गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, बेलाबखत राम्रा नीतिहरू बने पनि नियतमा राम्रो भाव देखिँदैन, अनि कार्य अवरोध हुन्छ। नीतिसँगै नियत पनि राम्रो हुन जरूरी छ।
७. अब सरकार, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ? आगामी बाटो के हो?
सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद र साझेदारी आवश्यक छ। सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट राखेर नीति बनायो भने मात्र निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्छ। अहिले साना व्यापारीहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रको माग भनेको राज्यले आफै कारोबारमा बाधा पुर्याउने काम नगरोस् भन्ने हो।
सबभन्दा पहिले सरकारको नीति स्पष्ट र भरोसायोग्य हुनुपर्छ। लगानीकर्तालाई थाहा होस् — सरकारको नीति यतै जान्छ, यो परिवर्तन हुँदैन। राज्यले नियमन होइन, सहजीकरण गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ। नीति, कर र प्रक्रियामा स्थायित्व आउनुपर्छ। साना व्यापारदेखि ठूला उद्योगसम्म सबैलाई समान अवसर र सहजता मिल्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ, किनभने अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य इन्जिन यही हो। अहिले राज्यले गर्ने सबै निर्णय व्यवसायीप्रति सशंकित भएर नभई, उनीहरूलाई भरोसा दिँदै गरिनुपर्छ।
***
यी पनि पढ्नुस्ः
