अर्थतन्त्रमा जारी सुधार
कोरोना महामारीपछि हाम्रो अर्थतन्त्र निरन्तर संकटमा रह्यो, चुनौतीहरू सामना गर्यो, आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो।
लामो समय शिथिल जस्तै रहेको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही महिनायता सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। केही आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएका छन्।
के अर्थतन्त्रले अब सुधारको बाटो पक्रिएको हो? यसका आधार र कारण के हुन्? कहाँ कहाँ समस्या बाँकी छन्? यो सुधार दिगो होला? यो सुधारलाई थप अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ?
'अर्थतन्त्रमा जारी सुधार' शृंखलामा सेतोपाटी बिजनेस टिमले यिनै प्रश्न सरोकारवालाहरूलाई सोधेको छ।
शृंखलाको यो भागमा प्रस्तुत छ नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१. अर्थतन्त्र अहिले सुधारको बाटोमा गएको हो?
हो, केही सूचकांकले सुधार देखाएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुद्रास्फिति लगायतका सूचकांक पहिलेदेखि राम्रो अवस्थामा थिए। अहिले दोस्रो त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा पनि सुधार देखिएको छ। तर भुइँ तहमा सुधारको अनुभूति खासै देखिँदैन। किनभने, बैंकहरूको लगानी बढ्न सकेको छैन। सरकारी खर्च पनि बढ्न सकेको छैन। यसले निर्माण लगायतका आर्थिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा बढेका छैनन्।
सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या पनि अझै समाधान हुन सकेको छैन। धेरै मान्छेको पैसा सहकारीमा अड्किएकाले उपभोग क्षमतालाई असर पुर्याएको छ। यसले बजार माग अपेक्षित रूपमा बढेको छैन। यद्यपि सूचकांकहरूले हाम्रो अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारतर्फ लम्किएको देखाउँछन्।
२. के के सूचकांकले अर्थतन्त्रमा सुधार देखाएका छन्?
आयात, निर्यात, राजस्व लगायतका सूचकांकमा सुधार देखिएको छ। यसमा पनि गहिरिएर हेर्ने हो भने केही अस्थायी पक्ष छन्।
उदाहरणका लागि — खाद्य तेलको भारततर्फ निर्यात अत्यधिक बढेको छ। अर्धप्रशोधित तेलको आयात पनि वृद्धि भएको छ। यसले निर्यात र आयात दुवै बढेको देखाउँछ। पुँजीगत वस्तुको आयात भने अझै कमजोर छ। तैपनि तथ्यांकका आधारमा सुधार मान्नैपर्छ।
हाम्रो (नेपाल उद्योग परिसंघ) सर्वेक्षणले पनि केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढेको छ। त्यस्ता उद्योगले बुझाउने राजस्व पनि वृद्धि भएको छ।
३. के कारणले सुधार भएको हो भन्ने लाग्छ तपाईंलाई? कि एउटा 'बिजनेस साइकल' पार गरेर स्वाभाविक रूपमा आएको सुधार हो यो?
सुधारका पछाडि मुख्य दुइटा कारण देखिन्छन् —
पहिलो, तीन वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र लगातार कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। केही समयअघि मैले नै भनेको थिएँ, हामी 'बटम आउट' भइसकेका छौं, अर्थात् अब तल जाने ठाउँ छैन, माथि जानुको विकल्प छैन।
दोस्रो कारण हो, पछिल्ला केही महिनामा सरकारले केही सकारात्मक कदम चालेको छ। यसले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरूमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्नु, केही ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्नु; यी सबैले सुधारको वातावरण तयार गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पनि विभिन्न भूराजनीतिक संकट हामीले सामना गर्नुपर्यो। अहिले ती संकटमध्ये कतिपय क्रमश: सेलाउँदै गए भने कतिपय संकट सहन सक्ने क्षमता हामीले बढायौं। यसले भूराजनीतिक असरको प्रभाव पनि कम हुन थालेको देखिन्छ।
४. कुन कुन क्षेत्रमा वा कहाँ कहाँ समस्या बाँकी छन्?
दुईवटा क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् — निर्माण र सहकारी।
निर्माण क्षेत्रमा अझै पनि भुक्तानीको स्पष्टता छैन। स्रोत सुनिश्चित नभएका तर सुरू भइसकेका योजना धेरै छन्। सरकारसँग पर्याप्त पुँजी स्रोत नहुँदा भुक्तानीमा समस्या छ। यस्ता योजना पहिचान गरेर रोकिनुपर्छ र प्राथमिकतामा रहेका योजना अघि बढाउनुपर्छ।
सहकारी क्षेत्रमा त आमनागरिकको १००-२०० रूपैयाँदेखि लाखौंसम्म अड्किएको छ। यसको समाधान अझै देखिएको छैन। यो समस्याले उपभोग क्षमतामा सिधा असर पुर्याएको छ।
यसबाहेक पर्यटन, जलविद्युत, उत्पादनमूलक उद्योग लगायत क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ। माग बढेसँगै उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रभाव देखिने छ।
५. यो सुधार क्रमिक रूपले अघि बढ्छ वा दिगो हुन्छ भन्नेमा तपाईंलाई कति विश्वास छ?
सरकारबाट अहिले सुधारको प्रयास भएको छ। यही लय कायम रह्यो भने सुधार महसुस गर्न सकिन्छ। तर अहिले पनि यसको दिगोपन सुनिश्चित भन्न सकिने अवस्था छैन।
अहिले देखिएको सुधारमा सरकारको सक्रियता, केही नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्रको आत्मबलले योगदान पुर्याएका छन्। यस्ता सकारात्मक कदम निरन्तर चाले मात्र सुधार दिगो बन्छ।
६. अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारलाई थप अघि बढाउन सरकारले के गर्नुपर्छ?
सरकारले दुई खालका काम गर्नुपर्छ — तत्कालीन र दीर्घकालीन।
तत्काल सुधार गर्न अध्यादेशमार्फत् केही कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ, जुन अहिले गरिएकै छन्। तर दीर्घकालीन सुधारका लागि नियमित कानुनी संशोधन आवश्यक छ। कानुन, नियमावली र कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक संयन्त्र र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूमा अब सुधार गर्नैपर्छ है भन्ने अनुभूति विकास भएको हामीले पाएका छौं। तीन वर्ष लगातार अर्थतन्त्रमा समस्या भोगेपछि जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्यो। यसले राजनीतिक दलहरू र सरकार अब सुधार गर्नैपर्छ भन्ने निचोडमा पुगेको देखिन्छ।
हामीले पहिलो चरणको सुधार २०४७/४८ सालमा गरेको हो। त्यसपछि लामो समयदेखि दोस्रो चरणको सुधारका कुरा गरिरहेका छौं। विश्व चौथो चरणको सुधारमा प्रवेश गरिसकेको छ। हामी पछाडि परेका छौं। अब पनि सुधारबाट पछि हट्ने कुनै ठाउँ छैन। यसलाई महसुस गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ।
७. अब सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ? आगामी बाटो के हो?
सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र सधैं संवादको पक्षधर रहन्छ। त्यसैले नयाँ कानुन तथा कार्यविधि ल्याउँदा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्न आवश्यक छ। तर अहिले पनि निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखिन्छ, जुन गलत छ।
केही व्यक्तिका केही खराबी त सबै क्षेत्रमा छन्। राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, मिडिया जहाँ पनि छ। तर निश्चित व्यक्तिका निश्चित प्रसंगलाई आधार बनाएर निजी क्षेत्रलाई खराब व्यवहार गरिनु हुँदैन।
जहाँ सरकारले नीति सहज बनाएको छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरिरहेको छ। जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि यसका उदाहरण हुन्।
सरकारले कुनै क्षेत्रमा नीतिगत सहजता मात्र गरिदिए पनि पर्याप्त हुन्छ, बाँकी कार्यान्वयन त निजी क्षेत्रले आफै गर्छ। सुधारको मूल कुरा यही हो। नीति स्पष्ट र भरोसायोग्य भयो भने निजी क्षेत्रले आफै काम गर्छ।
***
यी पनि पढ्नुस्ः
