अर्थतन्त्रमा जारी सुधार
कोरोना महामारीपछि हाम्रो अर्थतन्त्र निरन्तर संकटमा रह्यो, चुनौतीहरू सामना गर्यो, आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो।
लामो समय शिथिल जस्तै रहेको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही महिनायता सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। केही आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक देखिएका छन्।
के अर्थतन्त्रले अब सुधारको बाटो पक्रिएको हो? यसका आधार र कारण के हुन्? कहाँ कहाँ समस्या बाँकी छन्? यो सुधार दिगो होला? यो सुधारलाई थप अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ?
'अर्थतन्त्रमा जारी सुधार' शृंखलामा सेतोपाटी बिजनेस टिमले यिनै प्रश्नहरू सरोकारवालाहरूलाई सोधेको छ।
शृंखलाको दोस्रो भागमा प्रस्तुत छ व्यावसायिक घराना गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अर्थतन्त्र अहिले सुधारको बाटोमा गएको हो?
अहिले देखिएको अवस्थालाई म अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गएको भन्न सक्दिनँ। केही तथ्यांकहरूमा सामान्य सुधार देखिएको होला — जस्तै राजस्व अलि बढेको छ, उपभोग केही चलायमान देखिएको छ। तर यी संकेत क्षणिक हुन्। सुधार भन्नका लागि यी सबै संकेत सर्वसाधारणले नै महसुस गर्न सक्नुपर्छ।
जब उपभोग वृद्धि हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, मानिसहरूले खर्च गर्न सहज अनुभव गर्छन्। त्यतिखेर मात्र सुधार भएको भन्ने हो। हामीसँग अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। बजारमा अझै पनि सुस्तता छ, युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फै आकर्षित छन्, अनि आन्तरिक लगानीको गति पनि उठेको छैन।
अर्थतन्त्रका केही सूचकांकहरूमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ नि? त्यसलाई कसरी बुझ्ने त?
सही हो, केही सूचकांकहरूमा सुधार देखिन्छ। जस्तै, रेमिटेन्स बढेको छ, उपभोगमा केही सुधार आएको छ, आयात पनि अलिकति बढेको छ। तर गहिरिएर हेर्दा, त्यो सुधारको आधार उत्पादन होइन, उपभोग हो। अझ भन्नुपर्दा, त्यो उपभोग पनि धेरै हदसम्म रेमिटेन्स र आयातमा आधारित छ।
उदाहरणका लागि, खाद्यान्नमा खासै सुधार छैन, तर विलासी वस्तु र विद्युतीय सामानको आयात बढेको छ, जसले अलिकति राजस्व त बढाउँछ तर दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउँदैन।
उद्योग, कृषि, रोजगारी जस्ता क्षेत्र अझै थलिएको अवस्थामा छन्। त्यसैले ती सूचकांकहरू सुधारको संकेत होइन, एक किसिमको 'बिजनेस साइकल' मा आएको अस्थायी बिन्दु मात्रै हुन्।
त्यसको भए अहिले देखिएको 'सुधार' अर्थतन्त्रको प्राकृतिक चक्रकै हिस्सा हो, नीति वा प्रयासको फल होइन?
ठ्याक्कै त्यही हो। अहिले देखिएको अवस्था स्वाभाविक रूपमा चक्रमा आउने अस्थायी सुधार हो। रेमिटेन्सले उपभोगमा अलिकति वृद्धि आएको छ, त्यसले आयात र राजस्वलाई टेवा दिएको छ। तर त्यो सुधार उत्पादन, लगानी वा संरचनागत परिवर्तनका कारण भएको होइन।
कर्जा प्रवाहमा उल्लेखनीय वृद्धि छैन, उद्योगमा पुनः लगानी खासै भएको छैन। बैंकमा तरलता छ, तर लगानी योग्य माग छैन। उत्पादनमुखी क्षेत्रमा संरचनागत सुधारबिना दीर्घकालीन सुधार हुँदैन।
के कारणले यो सुधार अस्थायी भयो त? सरकारले पनि केही प्रयास थालेको जस्तो त देखिन्छ नि?
हो, तर यस्ता प्रयास संरचनागत रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदैनन् भने निरर्थक हुन्छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कार्यान्वयनमा नै हो। सरकारी संयन्त्रको मनोबल कमजोर छ। काम नगर्ने भन्दा काम गर्ने सजाय पाउने डर बढी छ। बारम्बारको सरूवा, निर्णय गर्न नपाउने अवस्था, अनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा नीति मात्र बनाएर अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन। निर्णय क्षमता नभएको राज्य प्रणालीले दीर्घकालीन सुधार दिन सक्दैन।
थप बिग्रिन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ वा सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको?
सावधानी नअपनाए, अहिले देखिएको अस्थायी सुधार पनि टिक्दैन। यदि यो रेमिटेन्समा आएको वृद्धिमा मात्रै आधारित छ भने, त्यो घट्न थालेपछि फेरि गिरावट आउन सक्छ। दिगो सुधारका लागि रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी उत्पादन, लगानीको वातावरण, युवा देशमै बस्न सक्ने सम्भावनालाई मजबुत हुनुपर्छ। यदि सरकारले कार्यान्वयनलाई सुधार गर्न सकेन, निजी क्षेत्रको भरोसा जित्न सकेन भने सुधार सम्भावना नै धराशायी हुन्छ।
सुधारलाई टिकाउ बनाउन अब के गर्नुपर्छ?
अहिले संघीय सरकारले केही कानुनी सुधार गरेको छ। त्यसको भावना अब बन्ने नियमावली तथा कार्यविधिले बुझ्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बुझ्नुपर्छ। तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरेर नीति कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उठाउन जरूरी छ। नीति नियमको कार्यान्वयन गराउने निजी क्षेत्रसँग समन्वयन गर्ने कर्मचारीले नै हो। उनीहरूमा भयको भाव हुनु हुँदैन। कृषिमा प्रत्यक्ष किसानसम्म पुग्ने नीति, वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन, पर्यटनमा आन्तरिक र धार्मिक पर्यटक बढाउने योजना अघि सार्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रले पनि आफैबाट केही पहल गर्नुपर्छ— जस्तै नाफाको केही हिस्सा सामाजिक उत्तरदायित्व वा उत्पादन प्रवर्द्धनतर्फ लगाउनुपर्छ। सरकारले भने अब 'दृष्टिकोण परिवर्तन' गर्नुपर्छ। व्यावहारिक नीतिसँगै कार्यान्वयनका लागि गहिरो योजना बनाउनतिर लाग्नुपर्छ।
अब सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर के गर्न सक्छन् त? आगामी बाटो के देख्नुहुन्छ?
अब हाम्रो प्राथमिकता रोजगारी, उत्पादन र आत्मनिर्भरता हुनुपर्छ। कृषि, वन र पर्यटन, यी तीन क्षेत्र अब हाम्रो मेरूदण्ड हुन्। कृषिमा किसानको उत्पादनसँग बजार जोड्ने, वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र पर्यटनमा पूर्वाधार तथा सेवा स्तरीय बनाउने काम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले दिगो लगानी गर्नुपर्ने समय हो। छोटो अवधिको लाभभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव हेर्नुपर्छ।
सरकारले स्पष्ट नीति, सरल प्रक्रिया र स्थायित्व दिन सके विश्वास फर्किन्छ। त्यसपछि मात्र यो अस्थायी सुधार दिगो रूप लिन्छ।
निजी क्षेत्रले (विशेषगरी ठूलो कर्पोरेट क्षेत्र) ले नाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम दिगो विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ।
यो पनि पढ्नुस्ः
-1717154417.JPG)
