नेपालमा युएसआइडी अन्तर्गतका कार्यक्रमको सम्झौता क्रमशः रद्द गर्न सुरू गरिएको छ।
युएसएआइडी अन्तर्गतका केही कार्यक्रमको सम्झौता रद्द गरिएको पत्र सोमबार पठाएको हो।
ऊर्जा नेपाल, युएसएआइडी प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ (इजिएल) र जलजंगल कार्यक्रम रद्द गरिएको पत्र पठाइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्था (इम्पलिमेन्ट पार्टनर) का प्रतिनिधिहरूले पुष्टि गरेका छन्।
'हाम्रो कार्यक्रम टर्मिनेट गरिएको पत्र प्राप्त भएको छ, यो सँगै कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने भएको हो,' एक प्रतिनिधिले भने।
इजिएल अन्तर्गत तीन करोड ९९ लाख डलर (करिब पाँच अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ) बराबरको कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो।
त्यस्तै जलजंगल कार्यक्रम अन्तर्गत तीन करोड २९ लाख डलर (करिब चार अर्ब ६० करोड रूपैयाँ) बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।
ऊर्जा नेपाल अन्तर्गत कतिको परियोजना सञ्चालन गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार युएसएआइडी अन्तर्गतका केही कार्यक्रम डेलवेट नेपालले सञ्चालन गरेको छ। जसअन्तर्गत नै ऊर्जा नेपाल कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ।
अन्य केही कार्यक्रमहरूको लागि समेत सम्झौता रद्दको प्रक्रियामा गएको स्रोतको भनाइ छ।
युएसएआइडी अन्तर्गतका कार्यक्रम कटौती, तथा कर्मचारीलाई बिदाइ लगायतका विषयलाई लिएर अहिले अमेरिकी अदलातमा तीन वटा मुद्दा चलिरहे पनि प्रशासनले कतिपय कार्यक्रमको सम्झौता रद्द गर्न सुरू गरेको छ।
नेपालमा 'जिटुजी' र युएसएसले अन्य साझेदार निकायबाट सञ्चालन गर्ने गरी दुई मोडेलमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
'जि टु जी' अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न युएसएआइडीले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो।
माघ दोस्रो साता काटिएको पत्रमा ९० दिनको पुनर्मूल्यांकन हुने र त्यसपछि निर्णय दिने भनिएको छ। त्यसपछिका दिनमा यस सवालमा थप कुनै जानकारी नआएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले बताए।
युएसएआइडी नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि कार्यरत छ। सन् २०२२ देखि २०२९ सम्मका लागि युएसएआइडीले नेपालमा धेरै कार्यक्रमहरू अघि बढाउने गरी सम्झौता गरेको थियो।
सरकार र युएसएआइडीबीच 'विकास लक्ष्य सम्बन्धी भएको औपचारिक सम्झौता' अनुसार कुल ६६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ९१ अर्ब रूपैयाँ) बराबरका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। यसमध्ये ४० करोड डलर (५५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी) बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू युएसएआइडीका कार्यक्रम रोकिँदा नेपालमा मुख्यतः क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकासका कार्यक्रममा ठूलो असर पुग्ने बताउँछन्।
युएसएआइडीले नेपालमा मुख्य ३३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
यीमध्ये चार वटा कार्यक्रम तथा कामका लागि सरकारलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिइन्छ र सरकारी कोषबाट रकम खर्च गरिन्छ। यस्तो रकम नौ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ बराबरको छ। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति सुधार परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्।
यसमध्ये चार अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ बराबर रकम प्राप्त भइसकेको छ। पाँच अर्ब ६ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी छ। यी कार्यक्रमको हकमा ९० दिनको पुनर्मूल्यांकनको समय लिइएको छ।
तर बाँकी २९ वटा कार्यक्रमको के गर्ने भन्ने अनिश्चिताको बीच सम्झौता नै रद्द भएको पत्र पठाउन थालिएको हो। नेपालमा मात्रै नभई विश्वभर नै युएसएएड अन्तर्गतका धेरै कार्यक्रमको सम्झौता रद्द गर्न थालिएको छ।
समाचार संस्था द बुलवार्कले उल्लेख गरेअनुसार फ्रेब्रुअरी ११ देखि यी सम्झौताहरू क्रमशः रद्द गरिन थालेको छ।
यद्यपि, ठ्याक्कै कति सम्झौता रद्द गरिएका छन् र तिनको कार्यक्षेत्र के थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।
युएसएआइडीले करिब ८०० अनुदान र ठेक्का सम्झौताहरू रद्द गर्ने जनाएको थियो। यी सम्झौताहरू विभिन्न देश र क्षेत्रहरूमा सञ्चालन भइरहेका थिए।
युएसएडका अधिकारीहरूले केही कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेपछि, प्रारम्भिक रूपमा प्रस्तावित ८०० मध्ये केही सम्झौताहरूलाई कायम राखिएको जनाइएको छ।
रद्द गरिएका कार्यक्रमहरूको विस्तृत सूची सार्वजनिक गरिएको छैन।
हाल नेपालमा जिटुजी बाहेकका २९ वटा कार्यक्रम युएसएआइडीले नै प्रत्यक्ष खर्च गर्ने गरी (अन बजेट अफ ट्रेजरी मोडल) सञ्चालनमा छन्। यिनको सम्झौता रकम ८१ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ।
यस अन्तर्गत सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कृषि विकासका परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन्।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार र आपतकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया लगायत कार्यक्रम छन्।
प्रारम्भिक ग्रेड सिकाइ, शिक्षा समावेशीकरण र समानता तथा आपतकालीन शिक्षा प्रतिक्रिया गतिविधि जस्ता परियोजना पनि छन्। यी योजनामार्फत विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा शिक्षा पहुँच विस्तारको काम गरिएको छ।
त्यस्तै जलवायु कृषि, कृषि लगानी, बजार सुधार, महिलाहरूलाई व्यवसायमा सशक्तीकरण, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहितका कार्यक्रम छन्।
लोकतान्त्रिक अभ्यास र सामुदायिक न्याय अन्तर्गत पनि विभिन्न कार्यक्रम छन्।
यो पनिः
युएसएआइडीको अनिश्चितताले नेपालमा ९१ अर्बका कुन कुन कार्यक्रम प्रभावित?
