अब पुँजीगत खर्च सम्बन्धी महिना अनुसारको कार्ययोजना बनाउनु पर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था अनुसार सबै पुँजीगत खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्ने भएको हो।
पुँजीगत खर्चको लागि सरकारले थोरै बजेट छुट्ट्याउने र त्यस्तो बजेट पनि ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको छ।
मापदण्ड अनुसार अब आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा न्यूनतम १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने र त्यसपछिका सबै महिना थप १०/१० प्रतिशत खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनु पर्ने भएको हो।
यसो हुँदा छुट्याएको सबै बजेट खर्च हुनेछ।
पुँजीगत खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना हरेक वर्षको असोज मसान्तभित्र तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो कार्य योजनाको प्रगतिको सवालमा सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने छ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाको अनुगमन गरी छुट्ट्याएको बजेटको खर्च हुने पद्दती सुनिश्चित गर्नुपर्ने मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ।
चालु वर्षको सात महिना सकिन लाग्दा पनि संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत मात्रै छ।
यो वर्ष सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत खर्च छुट्याएकोमा अहिलेसम्म ६६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
