सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएका रणनीतिक आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक छैन।
नेपाल सरकारले सन् २०११ (आर्थिक २०६८/६९) देखि रणनीतिक महत्त्व २७ आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजना' का रूपमा प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ। हाल १९ आयोजना सक्रिय छन्, जसले संरचनागत आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विशिष्ट महत्त्वका आयोजना 'रूपान्तरणकारी आयोजना' का रूपमा छुट्टै वर्गीकरण गरिएका छन्।
कतिपय आयोजनाको अहिले पनि लागत अनुमान र काम आरम्भ गर्न सकिएको छैन। लागत अनुमान गरिएका तथा अहिले सञ्चालन भएका आयोजनाको लागत मूल्य अहिले २४ खर्ब २१ अर्ब माथि छ। जबकि यी आयोजनाको सुरूआती लागत मूल्य भने नौ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ थियो।
सम्पन्न गर्न समय थपिँदै जाँदा र कतिपय आयोजनाको हकमा थप काम गर्नुपर्ने भएपछि यसको लागत निरन्तर बढ्दो छ।
ठूलो लागत अनुमान गरिएका यस्ता आयोजनामा हरेक वर्ष न्यून बजेट छुट्याउने र छुट्याएको बजेट पनि खर्च नहुने समस्या छ। जस्तै गत आर्थिक वर्षमा ६० छुट्याएकोमा ५४ अर्ब खर्च भयो। चालु वर्षमा ६६ अर्ब छुट्ट्याएकोमा १७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।
उल्लेखित आयोजनाहरू तोकिएको समयमा सुरू भएको र तोकिएकै अवस्थामा सकिएको भए करिब सबै सकिनु पर्ने हो। तर अहिलेसम्म तीन वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन्। तर यी आयोजनाहरू आफैमा अलमलिएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले रणनीतिक आयोजनामा खास के समस्या देखिएको हो। के कमजोरी भयो र अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने सवालमा अध्ययन गरेको छ।
के हुन् समस्या र समधान-
१. नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सम्बद्ध समस्या:
समस्या- आयोजनाको पहिचान र छनोटमा मापदण्डको कमी।
समाधान- आयोजनाको पहिचान र छनोटका लागि वैज्ञानिक र प्रष्ट मापदण्डहरू तयार पार्ने।
समस्या- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नियमित कानुन अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्दा फरक हुन नसक्नु।
समाधान- राष्ट्रिय गौरवका लागि छुट्टै कानुनी र प्रशासनिक संरचना बनाउने।
समस्या- जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्रयोग, मुआब्जा र पुनर्वासमा नीतिगत अन्योलता।
समाधान- जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा प्रकरणको स्पष्ट र समन्वयात्मक निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने।
२. आयोजनाको पूर्वतयारी तथा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु:
समस्या- आयोजनाको प्रारम्भ बिना पूर्वतयारी गर्दा कार्यान्वयनमा अवरोध आउनु।
समाधान- पूर्वतयारीका कार्य पूरा भएपछि मात्र आयोजना प्रारम्भ गर्ने।
समस्या- कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा लागत र समय वृद्धि।
समाधान- कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने।
समस्या- आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक विश्लेषणमा कमजोरी।
समाधान- दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग गर्दै विश्लेषण र डिजाइन क्षमता वृद्धि गर्ने।
३. बजेट तथा साधन स्रोतजन्य समस्या:
समस्या- बजेट प्रस्तावहरू यथार्थपरक नभएर लागत र समय बढ्ने प्रवृत्ति।
समाधान- यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव तयार गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने।
समस्या- मुआब्जा रकम उच्च हुने कारण निर्माण लागत वृद्धि।
समाधान- मुआब्जा र निर्माण सामग्रीको मूल्य यथार्थ र सामञ्जस्यपूर्ण निर्धारण गर्ने।
४. कमजोर खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली:
समस्या- ठेक्का व्यवस्थापनमा असमर्थता र विवाद उत्पन्न हुने।
समाधान- पूर्वनिर्धारित कानुनी मापदण्डहरू अनुसार विवाद समाधान गर्ने।
समस्या- निर्माण व्यवसायीमा इमानदारी र सक्रियता कमी।
समाधान- ठेक्का सम्झौतामा क्षमता मूल्यांकन र स्पष्ट कानुनी मापदण्ड लागु गर्ने।
५. आयोजना व्यवस्थापनमा कठिनाइ:
समस्या- नेतृत्वको सक्षमता र परियोजना संरचनामा कमजोरी।
समाधान- दक्ष र योग्य नेतृत्व चयन गरेर परिणाममुखी आयोजना संरचना बनाउने।
समस्या- कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वयको कमी।
समाधान- कानुन बनाएर समन्वय र सहजीकरण सुनिश्चित गर्ने।
६. अनुगमन तथा मूल्यांकनको न्यून प्रभावकारिता:
समस्या- कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार नगर्नु।
समाधान- प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्दै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।
समस्या- जोखिम विश्लेषण र व्यवस्थापनको कमजोरी।
समाधान- निरन्तर जोखिम विश्लेषण र व्यवस्थापन प्रक्रियालाई बाध्यकारी बनाउने।
७. तहगत तथा निकायगत समन्वयको कमी:
समस्या- अन्तर-तह र अन्तर-निकाय समन्वयको प्रभावकारिता कम हुनु।
समाधान- राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणाको कार्यान्वयन गर्ने।
समस्या- स्थानीय तहसँग समन्वयको अभाव।
समाधान- सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक समन्वयको सुनिश्चितता गर्ने।
८. जनशक्ति व्यवस्थापन र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध:
समस्या- आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरूवा र कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा समस्या।
समाधान- कार्यसम्पादन सम्झौतासँगै स्थिर कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने।
समस्या- श्रमिकको अभाव र आपूर्तिमा अवरोध।
समाधान- जनशक्ति विकास र श्रमिक आपूर्तिका लागि योजनाबद्ध रणनीति तयार गर्ने।
कुन आयोजनाको अवस्था कस्तो?
पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना
क्षेत्रफल अर्थात लम्बाइ- १ हजार ८७९ किलोमिटर
पूर्व पाँचथरदेखि पश्चिमबैतडीसम्म जोड्ने
२०६४/६५ सुरू आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा सक्ने लक्ष्य
प्रारम्भिक लागत- ३३ अर्ब ३६ करोड
संशोधित लागत- ८४ अर्ब ३३ करोड
हालसम्मको खर्च- ७० अर्ब
हालसम्म सकिएको काम- एक हजार ५१३ किलोमिटर
हुलाकी राजमार्ग
क्षेत्रफल/ लम्बाई- १ हजार ८ ५७ किमी
पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म जोड्ने
सुरू भएको वर्ष- २०६६/६७, निर्माण सम्पन्न हुने वर्ष- २०८३/८४
प्रारम्भिक लागत- ४७ अर्ब २४ करोड
संशोधित लागत अनुमान- ६५ अर्ब २० करोड
अहिलेसम्मको खर्च- ६७ अर्ब
अहिले सम्मको काम- १३६४ किलोमिटर सडक, ७ वटा पुल र ३ वटा कलभर्ट बनाएर सकिएको।
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर)
क्षेत्रफल/ लम्बाई- १ सय ६२ किमि
अवस्थित जिल्ला/प्रदेश- जोगवनीदेखि विराटनगर, इटहरी, धनकुटा, खाँदबारी किमाथांका
सुरू भएको वर्ष- २०६५/६६
निर्माण सम्पन्न हुने वर्ष- २०८३/८४
प्रारम्भिक लागत- ११ अर्ब ९३ करोड
संशोधित लागत- १६ अर्ब २० करोड
हालसम्मको खर्च- ५ अर्ब ९० करोड
हालसम्मको काम- कालोपत्रे ३.५ किलोमिटर, खण्डास्मिथ ८० किमि र कच्ची ७९ किमि, १० वटा पुल निर्माण सकिएको।
खाँदबारी-किमाथांका (च्याम्ताङ्ग-घोङ्घप्पा खण्ड) सडक
क्षेत्रफल/लम्बाई- १०.५१ किमि
अवस्थित जिल्ला- संखुवासभा
सुरू भएको वर्ष- २०७७/७८
सकिने अनुमान वर्ष- २०८१/८२
प्रारम्भिक लागत- ६२ करोड ९० लाख
संशोधित लागत - ६२ करोड ९० लाख
हालसम्मको खर्च- ५० करोड ७० लाख
हालमसम्मको काम- ७.३० किमि ट्रयाक निर्माण
कालिगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा) सडक योजना
क्षेत्रफल/ लम्बाई- २९३ किमि
अवस्थित जिल्ला- नवलपरासी पूर्वी खण्ड, पाल्पा, गुल्मी, बाग्लुङ्ग, पर्वत र स्याङ्जा
सुरू भएको वर्ष- २०६५/६६
सकिने अनुमान- २०८४/८५
प्रारम्भिक लागत- दुई अर्ब
संशोधित लागत- दुई अर्ब
हालसम्म खर्च- ९७ करोड
हालसम्मको काम- कालोपत्र १९५ किमि, खण्डास्मिथ ३० किमि र कच्ची ७६ कि.मि र ४ वटा पुल निर्माण सकियो।
उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (पर्वत-म्याग्दी-मुस्ताङ करिडोर)
क्षेत्रफल/लम्बाई- २०२ किमि
अवस्थित जिल्ला- पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला
आयोजना सुरू भएको वर्ष- २०६६/६७
निर्माण सम्पन्न हुने वर्ष- २०८२/८३
प्रारम्भिक लागत- १० अर्ब
संशोधित लागत- १० अर्ब
हालसम्मको खर्च- एक अर्ब ८० करोड
हालसम्मको काम- ९३.५ किमि कालोपत्र, १२० किमि खण्डस्मिथ, २७ किमि कच्ची सडक र ६ वटा पुल निर्माण सकियो।
उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) हिल्सा सिमिकोट सडक योजना, हुम्ला
क्षेत्रफल/ लम्बाई- १४५ किमि
सुरू भएको वर्ष- २०६५/६६
निर्माण सम्पन्न हुने वर्ष- २०८३/८४
प्रारम्भिक लागत- ४ अर्ब १० करोड
संशोधित लागत- ६ अर्ब ६६ करोड
हालसम्म खर्च- एक अर्ब ८१ करोड
सकिएको काम- खण्डास्मिथ १७.७ कि.मि. र कच्ची १३५ किमि निर्माण
लालिबगर-दुल्लीकुन्ना खण्ड र घाट पारिचौर-बद्रीगाउँ-भुक्काखोला खण्ड
क्षेत्रफल/ लम्बाई- २२.०५ किमि
अवस्थित जिल्ला- कालिकोट, बाजुरा, हुम्ला / कर्णाली
आयोजना सुरू भएको वर्ष- २०७८/७९
निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष- २०८२/८३
प्रारम्भिक लागत- १ अर्ब १३ करोड ८२ लाख
संशोधित लागत-१ अर्ब १३ करोड ८२ लाख
हालसम्म खर्च- ५३ करोड
सकिएको काम- १५.३५ किमि ट्रयाक निर्माण
रेल मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजना
क्षेत्रफल/ लम्बाई- १००३ किमिको ७० किमि कार्यान्वयनमा रहेको
अवस्थित जिल्ला- महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट
सुरू भएको वर्ष- २०६५/६६
आयोजनाको अवधि यकिन नभएको
प्रारम्भिक लागत- ७० अर्ब ६२ करोड
संशोधित लागत- नौ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड
हालसम्मको खर्च - ३२ अर्ब ३३ करोड
हालसम्म सकिएको काम- बर्दिबास चोचा रेल मार्ग खण्डको कार्य अन्तर्गत ६ किमि ट्रयाक बेड र ४ वटा रेलवे पुल निर्माण सम्पन्न।
काठमाडौं- तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना
क्षेत्रफल/ लम्बाई- ७०. ९७ किमि
अवस्थित जिल्ला- काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा
सुरू भएको वर्ष- २०७३/७४
निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष- आयोजनाको अवधि यकिन नभएको।
प्रारम्भिक लागत- एक खर्ब १६ अर्ब
संशोधित लागत- दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड
हालसम्मको खर्च- ७३ अर्ब
हालसम्मको काम- ३४२२ मिटर सुरुङ्ग खन्ने काम सकिएको, लेनन डाँडा सुरुङ्ग ३.२४ कि.मि. तथा निजगढ काठमाडौंतर्फको १.६५ किमि. लम्बाई सुरुङ्गको ब्रेक थ्रु भएको, ५० स्थानका पुलहरूको फाउण्डेशन निर्माण सम्पन्न भएको तथा ५ स्थानमा पुलहरूको निर्माण सम्पन्न भएको।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा
क्षेत्रफल/ लम्बाई- ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफल
अवस्थित जिल्ला- निजगढ, बारा
आयोजना सुरू भएको वर्ष- २०७१/७२
निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष- आयोजनाको अवधि यकिन नभएको।
प्रारम्भिक लागत- एक खर्ब ६५ अर्ब
हालसम्म खर्च- ९८ करोड ५५ लाख
हालसम्मको काम- बकैया खोलामा नदी नियन्त्रण कार्य भएको।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
क्षेत्रफल/ लम्बाई- धादिङ र गोरखामा १२ सय मे.वा. विद्युत उत्पादन
अवस्थित जिल्ला- गोरखा
आयोजना सुरू भएको वर्ष- २०६९/७०
निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष- आयोजनाको अवधि यकिन नभएको।
प्रारम्भिक लागत- दुई खर्ब ६० अर्ब
संशोधित लागत- तीन खर्ब ९८ अर्ब
हालसम्म खर्च- ४२ अर्ब ८८ करोड
हालसम्मको काम- जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना
क्षेत्रफल/ लम्बाई- १ लाख २२ हजार हेक्टर सिँचाई २८ मे.वा.विद्युत उत्पादन
अवस्थित जिल्ला- सिन्धुली, रामेछाप, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी
आयोजना सुरू भएको वर्ष- २०७३/७४
निर्माण सम्पन्न हुने आर्थिक वर्ष - आयोजनाको अवधि यकिन नभएको। आयोजनाको प्रारम्भिक लागत - ४६ अर्ब १९ करोड
हालसम्मको खर्ब- १५ अर्ब ८५ करोड
हालसम्मको काम- टिबिएमबाट १३.३ किमि सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भएको।
