अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल आफैले कार्यान्वयन गरेको बजेटप्रति तीखो आलोचना गरेका छन्। बिहीबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुस्त गर्ने क्रममा उनले बजेट सैद्धान्तिक जगमा नभएको तथा मुलुकका लागि बोझ भएको प्रतिक्रिया दिए।
चालु वर्षको बजेट माओवादी र एमाले लगायत दल सम्मिलित सरकारले ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए भने एमाले अन्य मन्त्रालयहरू लिएर सरकारमा थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भए पनि वर्तमान सरकारले सोही बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले परिस्थितिजन्य कारणले चालु बजेट पास गरिएको भन्दै पूरक बजेट ल्याउने सुविधा भए पनि त्यसो नगरिएको बताए। मध्यावधि समीक्षाबाट बजेट सच्याउन पनि पूरक बजेट नल्याइएको उनले बताए।
हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएको ६ महिनापछि अर्धवार्षिक समीक्षा गरिन्छ। त्यस आधारमा कति आम्दानी र खर्च हुन्छ भनेर संशोधित आकलन गरिन्छ।
वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकारमा ९१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन्।
चालु वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले १६ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने अनुमान संसदबाट सार्वजनिक गरेका छन्। यो पुनले ल्याएको बजेटभन्दा एक खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ कम हो।
अनुमानित बजेटका आधारमा चालु र पुँजीगत खर्च कम तर वित्तीय व्यवस्थापन खर्च सबैजसो खर्च हुने अनुमान छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको खर्च मुख्यतया विगतमा लिएको ऋणको साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानमा लगानी पनि यही शीर्षकको बजेटबाट खर्च गरिएको छ।
विगत ६ महिनामा उठेको राजस्व, अब उठ्न सक्ने स्रोत तथा खर्चको अवस्था हेरेर संशोधित आकलन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
'चालु वर्षको बजेटमा वास्तविक रूपमा स्रोत र खर्चबीच तालमेल मिलेको छैन। कतिपय ठाउमा अनिवार्य दायित्वमा पनि अति कम बजेट छ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'वर्तमान सरकार आएपछि केही सुधार भएका छन्। कानुन सुधारको काम गरिरहेका छौं। खर्च गर्ने आधार बढाएका छौं,। अहिलेको लक्ष्य पूरा हुनेछ।'
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च ३३ प्रतिशतले बढाउने अनुमान गरेर सरकारले चालु वर्षको बजेट ल्याएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि २६ प्रतिशत बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
कहाँ कति घट्यो अनुमान
खर्च |
बजेट | चालु वर्ष विनियोजन गरिएको रकम | संशोधित खर्च हुने अनुमान | घटेको रकम |
चालु खर्च | ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड | १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड | एक खर्ब ११ अर्ब ३६ करोड |
पुँजीगत खर्च | तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड | दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड | ५२ अर्ब ८५ करोड |
वित्तीय व्यवस्थापन | तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड | तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड | तीन अर्ब ३५ करोड |
आम्दानी |
आन्तरिक ऋण र राजस्व | १५ खर्ब ९० अर्ब ३० करोड | १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड | एक खर्ब १५ अर्ब ३ करोड |
वैदेशिक अनुदान | ५२ अर्ब ३२ करोड | ३६ अर्ब ६२ करोड | १५अर्ब ६९ करोड |
वैदेशिक ऋण | दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड | एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड | ३६ अर्ब ८३ करोड |
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने आधारहरू तय भएको भन्दै रफ्तार बढ्ने दाबी गरे। चालु खर्च कम गर्ने योजनामा रहे पनि गत वर्षको तुलनामा केही बढ्ने अनुमान छ। विगत १० वर्षमा औसत १६ प्रतिशतले चालु खर्च बढेको थियो। गत वर्ष भने वृद्धिदरमा 'ब्रेक' लागेको थियो।
राजस्वतर्फ कुनै पनि आकलन पूरा नहुने अनुमान छ। वार्षिक बजेट ल्याउने क्रममा तीन खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ भन्सार महसुलवापत् उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। अर्धवार्षिक समीक्षाबाट दुई खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ मात्रै अनुमान गरिएको छ। आयकर तीन खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ अनुमान भएकामा मध्यावधि समीक्षाबाट दुई खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ मात्रै आकलन गरिएको छ।
कठिन अवस्थाबाट नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख स्थितिमा पुगेको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरे। आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आएको तथा व्यावसायिक वातावरण बन्दै गएको भन्दै उनले चालु वर्षमा लक्ष्य बराबरकै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन्।
सरकारले चालु वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको थियो। बैंकको ब्याज कम रहेको, कर्जाको विस्तार बढ्दै गएको, वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएकाले पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको उनले बताए।
