सरकारले 'सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१' लागु गरेको छ। २०७८ सालमा जारी गरिएको मापदण्ड खारेज गरेर नयाँ जारी गरिएको हो।
वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो मापदण्डले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
अर्थमन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको मापदण्डले सार्वजनिक खर्चलाई योजना, प्राथमिकता र प्रभावकारिताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
नयाँ मापदण्डले सरकारी निकायहरूलाई खर्च कटौती गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट परिचालन नगर्ने, तथा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ।
यस्ता छन् मुख्य प्रावधानहरू:
–गैरआवश्यक भ्रमण, समारोह, सवारी साधन खरिद, आतिथ्य सत्कार जस्ता शीर्षकमाथिको खर्च कम गरिने तथा कडाइ गरिने।
–राज्यका सम्पत्ति, साधन र स्रोतहरूलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने।
–हरेक निकायले आफ्नो खर्चको उचित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
–बजेट विनियोजन गर्दा योजनाको प्रभावकारिता, उपलब्धि र दीर्घकालीन फाइदालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
–सबै सरकारी कार्यालय तथा निकायले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ र अनियमितता भएमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने।
–नयाँ मापदण्ड लागु भएसँगै सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँदै विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ।
अनुत्पादक खर्च रोक्न तथा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न यो मापदण्ड प्रभावकारी हुने उल्लेख छ।
नयाँ व्यवस्थाले राज्यको आर्थिक अनुशासन बलियो बनाउने र वित्तीय स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक सुधारलाई गति दिने दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ।
