निर्माणको सिजनमा प्रमुख निर्माण सामग्री सिमेन्टको मूल्य बढेको भन्दै अहिले निर्माण व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले ७७ प्रतशतसम्म मूल्य बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनीहरूले मिलेमतोमा अत्याधिक मूल्य बढाइएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी परेपछि बुधबार सिमेन्ट उत्पादक, निर्माण व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधिलाई राखेर समितिले छलफल गरायो।
छलफलका क्रममा निर्माण उद्योग सम्बद्ध व्यवसायीले सिमेन्ट उत्पादकहरूले कार्टेलिङ गरेर नै मूल्य बढाएको दाबी गरे।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले होङ्सी सिमेन्ट प्रवेशपछि कार्टेलिङ तोडिए पनि अहिले फेरि सबै उद्योग मिलेर कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाए।
निर्माण व्यवसायी, सिमेन्ट उत्पादक तथा सरकारी प्रतिनिधिको जबाफपछि लेखा समितिका अधिकांश सदस्यहरूले पनि पुनः सिमेन्ट उत्पादकले कार्टेलिङ नै गरेको दलिल गरे।
कार्टेलिङ भनेको एउटै क्षेत्र वा उद्योगका व्यवसायीहरूको समूहले आपसमा मिलेर मूल्य, उत्पादन, आपूर्ति वा बजार बाँडफाँट गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ।
अहिले निश्चित उत्पादन गर्ने र सबै उद्योगले एकसाथ मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने गरी मिलेमतो गरेको उनीहरूको आरोप छ।
समिति सदस्य अमेरशकुमार सिंहले सरकारको नै संरक्षणमा सिमेन्ट उद्योगलाई कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाउन दिएको दाबी गरे। उनले यसमा सरकारको पनि स्वार्थ भएको टिप्पणी गरे।
'सरकारकै सेटिङमा अहिले सिमेन्टमा कार्टेलिङ गरिएको छ, यसरी मूल्य बढाउँदा सरकारलाई बढी भ्याट आउँछ, त्यसैले सरकार संरक्षक बसेको हो,' सिंहले भने।
उनले सिमेन्टको मूल्य बढेको कारण निर्माण लागत अत्यधिक बढेको भन्दै समितिकै तर्फबाट मूल्य तोकिनु पर्ने बताए।
'सरकारसँग कुनै पनि विश्वास छैन। समिति आफैँले अध्ययन गरेर मूल्य तोकिनुपर्छ,' उनले भने।
सामान्यतः बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने र कतिपय वस्तुहरूमा सरकारले मूल्य नियन्त्रण तथा तोक्ने काम गरिए पनि संसदीय समितिले मूल्य तोक्दैन। यद्यपि सांसद सिंहले संसदीय समितिबाट नै मूल्य तोकिनु पर्ने तर्क गरे।
समिति सदस्य राजन दाहालले पनि मिलेमतोमा सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक बढाइएको दाबी गरे। कालोबजारी ऐन संशोधनको लाभ सिमेन्ट उद्योगले उठाएको भन्दै मूल्य फिर्ता गराउनु पर्ने तर्क गरे।
'सिमेन्टको मूल्य बढाइ जायज छैन, अस्ति भर्खर अध्यादेशबाट जतिपनि नाफा लिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरियो, सिमेन्ट उद्योगीलाई लाभ दिनको लागि नै ऐन संशोधन गरिएको हो?,' सांसद दाहालले सोधे।
कांग्रेस सांसद तथा समिति सदस्य राजेन्द्र केसीले पनि कार्टेलिङ नै भएको आरोप लगाए। उनले प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि भारतमा ५०० रूपैयाँमा उपलब्ध गराउने सिमेन्ट नेपालमा महँगो लिएको भन्दै यसरी मूल्य बढाउन नमिल्ने तर्क गरे।
अहिले बढेको मूल्य स्वभाविक नभएको उनको प्रतिक्रिया छ। यसरी मनपरी मूल्य बढाएमा सिमेन्टको आयात खुलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद हरि ढकालले सरकारी स्वामित्वको उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टका साथै विदेशी लगानीको होङ्सी सिमेन्टसमेतलाई सामेल गराएर मिलेमतोमा मूल्य वृद्धि भएको आरोप लगाए।
छलफलको क्रममा सिमेन्ट उत्पादकले दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा पनि लागत बढेको दाबी गरेका थिए। तर उनले संसदीय समितिमा उद्योगीले झुट बोलेको बताए। अहिले अधिकतम ६ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको उनको भनाइ छ।
अन्य सांसदहरूले पनि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भनिनु अस्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए। छलफलका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको बताएपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले 'होइन होला' भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।
मारूले पुनः १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको बताए। पछि उनले आफ्नो उद्योगमा बत्ती कटौती भएको डेटा समेत देखाएका थिए।
एमाले सांसद योगेश भट्टराई, अच्युत मैनाली लगायतले पनि अहिले मिलेमतोमा वा कार्टेलिङ गरेर नै मूल्य बढाइएको बताए। भट्टराईले अहिलेको मूल्य वृद्धिमा सबै सिमेन्ट उद्योगको गलत नियत देखिएको टिप्पणी गरे।
कांग्रेस प्रमुख सेचतक श्याम घिमिरे तथा माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले मूल्य बजारले व्यवस्थित गर्नुपर्ने कार्टेलिङ सरकारले रोक्नु पर्ने बताए।
'प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मूल्य बजारले नै नियन्त्रण गर्छ तर मिलेमतोमा मूल्य बढाउन मिल्दैन। कार्टेलिङ सरकारले रोक्नु पर्छ,' शर्माले भने, 'कार्टेलिङ सरकारले रोक्न सक्दैन भने सरकार असफल भएको संकेत हुन्छ।'
उद्योगीहरूले भने कार्टेलिङ नभएको दाबी गरेका छन्।
'हामीले मिलेमतोमा मूल्य बढाएको वा कार्टेलिङ गरेको पुष्टि गर्न चुनौती छ,’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्धक रघुननन्दन मारूले भने, 'अहिले उद्योगअनुसार पिपिसी सिमेन्टको मूल्य ५४० देखि ६२० रूपैयाँ छ, ओपिसी सिमेन्टको मूल्य ६४० देखि ७४० रूपैयाँसम्म छ, ४० वटा उद्योगका आफ्ना आफ्नै मूल्य छन् भने कसरी कार्टेलिङ भयो?'
समितिसँगको छलफलका क्रममा पनि उनले ६ सयदेखि ६ हजार मेट्रिक टनसम्मका उत्पादन क्षमता भएका उद्योगको फरक–फरक उत्पादन लागत हुने भएकोले मूल्य पनि उद्योग अनुसार फरक रहने बताएका थिए।
उनले पछिल्लो १० वर्षलाई नै आधार बनाउँदा मंसिर पुसमा मूल्य बढ्ने र जेठ असारमा मूल्य घट्ने गरेको दाबी गरे।
'हामीले अहिले मूल्य बढाएको होइन, यसलाई मूल्य समायोजन भनिनु पर्छ’ उनले भने, 'पहिलो त्रैमासमा धेरै उद्योग घाटामा नै चले तर वर्षभर घाटामानै सञ्चालन गर्न सकिँदैन, गत वर्ष पनि पुसमा मूल्य धेरै थियो। असारमा आउँदा मूल्य धेरै घट्यो अहिले बढ्यो, असारको तुलनामा मूल्य एक डेढसय बढेको देखिए पनि गत वर्षको पुसको तुलनामा धेरै छैन,' उनले भने।
सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णु न्यौपानले लोडसेडिङको कारण नै प्रतिटन ३७ रूपैयाँ लागत बढेको प्रतिक्रिया दिए।
उधारो नउठेको, कोइलाको मूल्य बढेको तथा चुनढुंगा ढुवानीको मूल्य बढेको कारण पनि लागत बढेको उनको टिप्पणी थियो।
सार्वजनिक लेखा समितिले भने अहिले बढेको मूल्य जायज नभएको भन्दै अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
