व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नको लागि भन्दै सरकारले एकसाथ धेरै कानुन संशोधन गरेको छ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमार्फत यससँग सम्बन्धित ११ वटा कानुन संशोधन गरिएको छ।
अहिले उपभोक्ता अधिकारकर्मी, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूले 'कालोबजार र केही अन्य ऐन सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन' मा गरिएको संशोधनलाई लिएर चासो देखाएका छन्। नाफाखोर कस्तो अवस्थामा हुने र नाफाखोर गर्दा के कारबाही गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नै हटाइएको कारण यस्तो चासो बढेको हो।
यो ऐनको दफा ३ को उपदफा १ झिकिएको छ। अर्थात् यो ऐनबाट हटाइएको छ।
यो उपदफामा नाफाखोरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। साविकको ऐनमा भनिएको छ।
'नाफाखोरीः ...नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ।'
धेरै नाफा नलिन र अभावको लाभ उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको दफा किन खारेज गरियो त? यसको अर्थ के लाग्छ?
अब जति पनि नाफा उठाउन सक्ने छुट भएको हो? यो दफा हटाएपछि के हुन्छ? हामीले वाणिज्य विभाग वाणिज्य कानुनका जानकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका छौँ।
पहिले यो दफाले मुख्यतः कुनै पनि वस्तुको मूल्य नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारले तोकेको मूल्य भन्दा २० प्रतिशत नाफा लिएमा वा अभावको लाभ उठाएर धेरै पैसा लिएमा नाफाखोरी हुन्छ भनेको थियो।
यस्तो नाफाखोर गरिएमा सरकारले कारबाही गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। सक्नेछ को अर्थ नगर्न पनि सक्ने देखिन्छ। र, कारबाही गरिएमा एक वर्ष जेल मात्रै हाल्न सक्नेछ। दुई लाख ५० हजार जरिवाना तिराउन मात्रै पनि सक्नेछ।
वा एक वर्ष जेल र दुई लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको थियो।
कानुन अनुसार र यस्तो कानुन कार्यान्वयन गराउने अधिकारीलाई तजबिजी अधिकारको भार बोकाइएको थियो। यद्यपि राज्यले वस्तु मूल्य तोक्न नसकेको अवस्था यो कानुन कार्यान्वयन गराउन सक्ने अवस्था यसअघि नै नभएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तर, व्यापारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यो व्यवस्था खुला बजारको उद्देश्य अनुसार नभएको भन्दै खारेज गर्न लामो समयदेखि माग गरेका थिए। उनीहरूले बेलाबखत यही कानुन देखाएर सरकारले तर्साउने र अनुचित लाभ उठाउने काम समेत गरिएको भन्दै पटक–पटक गुनासो पनि गरेका थिए। निजी क्षत्रले त कालोबजार सम्बन्धी पुरानो ऐन नै खेरज गर्न माग गरेको थियो।
'यो मुख्यतः खुला र प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्त विपरीत थियो। २०३२ सालमा सबै किसिमको व्यापार सरकारले गर्ने अवस्थामा बनाइएको कानुन अहिले व्यवहारिक पनि थिएन। त्यसैले खारेजको माग गरेका थियाैं,' नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए।
सरकारी अधिकारीहरूले भने यो कानुन कार्यान्वयन नभएर पनि व्यवसायिक वातावरण बिगारेको तथा कसैलाई अनुचित लाभ उठाउने वातावरण नबनाउनको लागि खारेज गरिएको बताएका छन्।
त्यसो हो भने अब जति पनि नाफा उठाउन पाइने हो त?
'हाम्रा अन्य कानुनी व्यवस्था छन्। अन्य कानुनी व्यवस्थाले पनि मनपरी नाफा उठाउन पाइँदैन। यसमा उपभोक्ता आत्तिनु पर्ने कारण नै छैन,' वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले भने, 'राज्यले सबै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने, उत्पादन, बिक्री तथा वितरण गर्ने अवस्थामा बनाइएको कानुन अहिले व्यवहारिक पनि देखिँदैन।'
उनले यो ऐनको व्यवस्था हटाएसँगै मुख्यतः मूल्यमा राज्यको नियन्त्रण रहने कानुनी व्यवस्था हटेको बताए। तर, स्वच्छ मूल्य कायम गर्न अन्य कानुनहरू पर्याप्त रहेको उनी बताउँछन्।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्यको जिम्मा बजारलाई छोडिएको हुन्छ। तर, अस्वस्थ मूल्य कायम हुन नदिन, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ गर्न नदिन अन्य कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
मूल्य व्यस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि मुख्यतः दुई वटा कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १७ ले कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी सञ्चय वा बिक्री वितरणमा गरेको लागतभन्दा बढी नाफा लिएर बिक्री–वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै कुनै वस्तुको उत्पादनको लागि चहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण वा मिलेमतोमा उत्पादन घटाउन नपाइने, कुनै वस्तुको अधिक सञ्चित गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न नपाउने, कुनै समय र क्षेत्र मात्रै केन्द्रित गरेर वस्तुको बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले बजार प्रतिस्पर्धामा बाधा पुग्ने भन्दै यस्तो गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, दफा २१ मा वस्तु तथा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारी शुल्क र मुनाफालाई आधार देखाउनु पर्नेछ। यस्तो मूल्य मापदण्ड भौगोलिक क्षेत्र, सेवाको प्रकृति र ठाउँ विशेषका आधारमा फरक–फरक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यहाँ मुख्यतः बजार प्रतिस्पर्धामा असर पुग्ने गरीका गतिविधि गर्न नपाइने र कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य तोक्नुअघि स्पष्ट मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनले अभाव सिर्जना गर्न नपाइने, मिलेमतोमा कारोबार तथा मूल्य निर्धारण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
साथै प्रभुत्वशाली हैसियतमो दुरूपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार कुनै वस्तुको बजारमा प्रवेशमा रोक लगाउने, मनासिब कारण बिना आपूर्ति कम गर्ने, समान भौगलिक क्षेत्रको बजारमा फरक–फरक मूल्य निर्धारण गर्ने जस्ता कार्य गर्न रोक लगाएको छ।
यी कानुनको सही कार्यान्यन हुन सकेको खण्डमा बजारलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित बनाउन सकिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
-1727864865.jpg)
