संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको खर्च प्रतिबद्धता रकम नौ खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ माथि पुगेको छ।
यो सरकारको भुक्तानी दायित्व अन्तर्गतको रकम हो।
हरेक वर्ष नयाँ परियोजना अघि बढाउने र कतिपय अवस्थामा दायित्व कति पुगेको छ भन्ने जानकारी समेत नभएको अवस्थामा गत वर्षदेखि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यस्तो अभिलेख सुरू गरेको हो।
जसअनुसार स्थानीय तहले अघि सारेका परियोजना बाहेकको दायित्व नै नौ खर्ब रूपैयाँ माथि रहेको देखिएको हो।
'केन्द्र वा प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्नको लागि टेन्डर खुलाएको हुन्छ। यस्तो टेन्डर खुलाएर अघि बढाएको परियोजनाको तिर्न बाँकी रकम नै खर्च प्रतिबद्धता हो,' उप–महालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजालले भने।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २०६५ सालबाट नै प्रतिबद्धता खर्च अभिलेख गर्ने गरी प्रणाली तयार पारे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। गत वर्षदेखि भने कडाइका साथ यो प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता उल्लेख गर्न लगाइएको थियो।
'अहिले पनि सबै परियोजना नपरेका हुन सक्छन्। तर, अब हामी क्रमशः यो प्रणालीमा अभिलेख नराखेसम्म भुक्तानी नै नदिने गरी कडाइ गर्ने तयारीमा छौँ,' महालेखाका अधिकारीहरूले भनेका छन्।
सबै परियोजनाको दायित्वलाई समावेश गर्दा भने थप डेढ दुई खर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
त्यस्तै चालु वर्षमा अघि बढाइएका परियोजनासमेत गर्दा १३ खर्ब माथिको दायित्व देखिन्छ। वार्षिक चार खर्ब बराबरको पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको अवस्थामा यस्तो दायित्व करिब तीन गुणा बढी देखिन अधिक मानिन्छ।
उल्लेखित दायित्व अहिले तत्काल तिर्नुपर्ने रकम भने होइन। यो टेण्डर आह्वान गरेर अघि बढाइएका सबै परियोजना तथा कार्यक्रमको तिर्न बाँकी दायित्व हो। यसमा काम अघि बढेको वा कति भयो भन्ने खुलाइँदैन।
महालेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व १८ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ रहेको छ। यो भनेको काम सकिएको बिल स्वीकृत भएको तर भुक्तानी नभएको रकम हो।
हरेक वर्ष यस्तो तिर्नै पर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो दायित्व आठ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ थियो।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले पनि गत वर्षको मात्रै भुक्तानी दायित्व (कतिपय बिल प्राप्त भएको स्वीकृत नभएको समेत गरी) २८ अर्ब देखिएको थियो। जसमध्ये अहिलेसम्म २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीले भने अहिले पनि तत्काल ४० अर्ब रूपैयाँको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
संघीय सञ्चित कोष सवा दुई खर्ब ऋणात्मक, प्रदेश र स्थानीय तह भने धनात्मक
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष दुई खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ ऋणात्मक रहेकोमा गत वर्ष थप बढेको देखिन्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष भने धनात्मक छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको अन्तिमसम्म प्रदेश सञ्चित कोष ५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख रूपैयाँ धनात्मक छ।
त्यस्तै स्थानीय सञ्चित कोष ६० अर्ब ५० करोड ८० लाखले धनात्मक रहेको छ। तीन तहका सरकारको समग्र सञ्चित कोष १ खर्ब १६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रूपैयाँले ऋणात्मक नै रहेको छ। यो भनेको आम्दानीको तुलनामा बढी भएको खर्च हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारको चालुतर्फको यथार्थ खर्च ९ खर्ब २९ अर्ब १२ करोड ६४ लाख रूपैयाँ भएको छ। पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९२ अर्ब २ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा खर्च २ खर्ब ७२ अर्ब २४ करोड ७७ लाख गरी जम्मा खर्च १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड १५ लाख रूपैयाँ रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारहरूको चालु तर्फको यथार्थ खर्च ७२ अर्ब २ करोड ७० लाख रूपैयाँ भएको छ भने पुँजीगततर्फ कुल १ खर्ब १२ अर्ब ७८ करोड ३२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। कुल प्रदेश सरकारहरूको जम्मा खर्च १ खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड २ लाख रूपैयाँ रहेको छ।
२०८०/८१ मा स्थानीय सरकारको जम्मा खर्च ४ खर्ब २३ अर्ब ६९ करोड २ लाख रहेको छ। जसमा चालुतर्फको खर्च २ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड ३७ लाख भएको छ भने पुँजीगत तर्फ १ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड ६३ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको जम्मा खर्च भने ३५ करोड २ लाख रूपैयाँ रहेको छ।
संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ खर्ब २९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारले ९३ अर्ब ६० करोड ७५ लाख प्राप्त भएको छ। स्थानीय सरकारले भने एक खर्ब २० अर्ब ५४ करोड २६ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ।
समग्रमा तीन तहका सरकारले ११ खर्ब ४३ अर्ब १९ करोड ७९ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।
