पछिल्लो नौ महिना अर्थात् (२०८० माघदेखि २०८१ असोजसम्म) का तीन वटा त्रैमासमा निर्माण क्षेत्र लगातार ऋणात्मक देखिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हरेक तीन महिनालाई आधार बनाएर समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) तथा समग्र जिडिपी मापन गर्न प्रयोग गरिने सूचकहरूको मूल्य अभिवृद्धिको अवस्था निकाल्ने गर्छ।
जिडिपी मापन गर्ने १८ वटा सूचकमध्ये निर्माण क्षेत्र मात्रै तेस्रो पटक ऋणात्मक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यता पहिलो पटक निर्माण क्षेत्र लागातार तेस्रो त्रैमास ऋणात्मक भएको हो। अन्य कुनै पनि क्षेत्र त्यसयता लगातार तीन पटक ऋणात्मक छैनन्।
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ६.३ प्रतिशतले र चौथो त्रैमासमा ८.७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो। चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा पुनः ०.३ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ।
यसले लगातार निर्माण गतिविधि निकै सुस्त भएको, निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा आयात घटेको र नयाँ संरचना र पूर्वाधारको कम बनेको संकेत गर्छ।
'निर्माण क्षेत्र सुस्त छ वा ऋणात्मक छ भन्नुको अर्थ नै पूर्वाधारको काम भएको छैन भन्ने हो। हामी जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्रमा यसले ठूलो अर्थ राख्छ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् गोविन्द पोखरेल भन्छन्, 'पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुँदा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता थप घट्ने छ, भोलिका दिनमा अन्य क्षेत्रको उत्पादनमा पनि प्रभाव देखिनेछ।'
उनी निर्माण क्षेत्रले ठूलो समस्या खेपेको भन्दै यसलाई माथि उठाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बहस चलाउनु पर्ने र उपयुक्त निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
विज्ञ तथा जानकारहरूले कुनै पनि क्षेत्र लगातार दुई त्रैमास वा सो भन्दा बढी समय ऋणात्मक देखियो भने सम्बन्धित क्षेत्र मन्दीमा रहेको परिभाषित गर्ने गरेका छन्। 'दुई त्रैमास तथा त्यो भन्दा पनि बढी लगातार ऋणात्मक रह्यो भने मन्दी भएको भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ, यसले त्यो क्षेत्र समस्यामा परेको संकेत देखाउने गर्छ,' राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मीले भने।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा निर्माण व्यवसायी निर्माण क्षेत्र गहिरो मन्दी (लामो समय असर गर्ने गरी) तर्फ उन्मुख भएको तर्क गर्छन्।
'निर्माण क्षेत्र निकै ठूलो समस्यामा परेको देखिन्छ, यसको मूल्य अभिवृद्धि ऋणात्मक देखिँदा अन्य क्षेत्रको उत्पादन पनि घटेको हुन्छ,' पाण्डेले भने।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ यता निर्माण क्षेत्र दुई पटक लगातार तीन महिना ऋणात्मक भएको देखिन्छ। तर लगत्तै बाउन्स ब्याक (उस्तै गरी बढेको) छ।
२०७२ को भूकम्प ताका लगातार चार त्रैमास ऋणात्मक वृद्धि भएको थियो। तर त्यसपछिको उल्लेखनीय निर्माण गतिविधिको कारण अर्थतन्त्रको समग्र आकार वृद्धिमा नै ठूलो योगदान पुर्यायो।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तेस्रो त्रैमासदेखि लगातार चार वटा त्रैमास निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहेको थियो। त्यति बेला क्रमशः ६.३, ४, १७.७ र ३१.५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तेस्रो त्रैमासदेखि लगातार चार पटक उच्च प्रतिशतले धनात्मक देखियो। त्यतिबेला भने लगातार २०.८, २५.९, ५०.८ र ७१.२१ प्रतिशतले निर्माण क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिदर बढेको थियो।
यस्तै गरी कोभिडको समयमा पनि निर्माण क्षेत्र लगातार तीन वटा त्रैमास ऋणात्मक लगत्तैका तीन वटा त्रैमास उच्च प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
यस्ताे छ पछिल्लो १२ वर्षका ४८ वटा त्रैमासमा निर्माण क्षेत्रको उतारचढाव:
-1736316613.jpg)
अहिले फेरि निर्माण क्षेत्र लगातार तीन पटक ऋणात्मक देखिएको छ।
विगतको तुलनामा भने परिदृश्य फरक छ। २०७१/७२ मा भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीको कारण सामग्री आयातमा भएको कठिनाइको कारण ऋणात्मक हुन पुगेको थियो। लगत्तै निर्माण गतिविधि बढे, सरकारसँग स्रोत पनि उपलब्ध भयो र बाउन्स ब्याक गर्यो।
कोभिडको समयमा हरेक किसिमका गतिविधि सुस्त थिए। कोभिडपछि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्यो पुन: सामान्य अवस्थाभन्दा माथि उठ्यो।
आर्थिक वर्ष अनुसार हेर्ने हो भने विगतमा कुनै एक आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक भएको थियो। यो पटक भने लगातार दुई वटा आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक देखिएको छ।
निर्माण व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चालु वर्षमा पनि निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक हुन सक्ने आकलन गर्छन्। पहिलो त्रैमासमा ऋणात्मक देखिएको छ। दोस्रो दोस्रो त्रैमासमा पनि निर्माण गतिविधि सुस्त रहेको तथा निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानी माग्दै आन्दोलनको क्रममा रहेको कारण यो वर्ष पनि निर्माण क्षेत्रले गति लिन गाह्रो हुने उनको बुझाइ छ।
विगतमा सरकारको तर्फबाट तत्काल स्रोत परिचालन भएकोमा अहिले भने मुख्य समस्या नै सरकारले स्रोत परिचालन गर्न नसकेको कारण देखिएको छ।
'अहिलेको हाम्रो समस्या स्रोत परिचालन नै हो, सरकारले थोरै बजेट छुट्ट्याएको छ। त्यो पनि ५०/६० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पुरानो भुक्तानीले समस्या सिर्जना गरेको छ। जबसम्म स्रोत परिचालन बढाउन सकिँदैन निर्माण क्षेत्र माथि उठ्न गाह्रो छ,' पाण्डेले भने।
उनले अब नयाँ ढंगबाट स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए।
यसको लागि आयोजना केन्द्रित ऋणपत्रहरू जारी गर्ने, विभिन्न निकायको साझेदारी (सरकार तथा विकास साझेदार र निजी क्षेत्र) गर्ने तथा सार्वजनिक निजी (पिपिपी मोडेल) साझेदारीबाट नयाँ कामको लागि स्रोत खोज्नु पर्ने उनी बताउँछन्।
अहिले सरकारको खर्च मात्रै होइन निजी क्षेत्रबाट हुने गतिविधि पनि सुस्त भएको उनको बुझाइ छ। जलविद्युत गृहहरूको निर्माण बढे पनि उद्योगहरूको विस्तार तथा निजी अन्य परियोजनाको निर्माण न्यून भएको प्रभाव पनि देखिएको छ।
