कात्तिक महिनामा पछिल्लो ११ महिनाकै सबैभन्दा धेरै राजस्व वृद्धिदर देखिएको छ।
गत वर्ष मंसिरमा ४७ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको थियो। त्यसपछिका कुनै पनि महिनाको राजस्व संकलन अधिकतम २० प्रतिशत भन्दा धरै नबढेकोमा यसपालि कात्तिक महिनामा ३० प्रतिशतले राजस्व बढेको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा ५७ अर्ब ५२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो। यो वर्ष २०८१ को कात्तिक महिनामा भने ७५ अर्ब बढीको राजस्व संकलन भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा २० प्रतिशतले राजस्व संकलन बढेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही महिनासँग मात्रै तुलनामा गर्दा भदौमा १३ प्रतिशत र असोजमा जम्मा ५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको थियो।
घट्दो क्रममा देखिएको राजस्व वृद्धिदर कात्तिकमा भने उल्लेख्य बढेको देखिएको छ। यसमा आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) को योगदान बढेको देखिएको छ।
कात्तिक २२, २३ र २५ गतेको दिनमा मात्रै करिब २० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ।
आन्तरिक रूपमा बिक्री गरिएको वस्तु तथा सेवाको भ्याट व्यवसायीहरूले अर्को महिनाको २५ गतेसम्म राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार यी दिनमा बढी राजस्व संकलन हुने गर्छ। यद्यपि गत वर्ष यही दिनहरूमा भएको राजस्व संकलनको तुलनामा अहिले बढेको छ। यसले असोजमा वस्तु तथा सेवाको बिक्री केही बढेको देखाउँछ।
गत वर्ष कात्तिक महिनामा कारोबार दिन अर्थात अफिस सञ्चालन हुने दिन कम भएका कारण राजस्वमा प्रभाव परेको र यो वर्ष कम भएकाले पनि केही बढेको राजस्वका अधिकारीरूले बताएका छन्। त्यस्तै भन्सार आयात तथा राजस्वमा पनि कात्तिक महिनामा सामान्य सुधार देखिएको छ।
महिनागत राजस्वमा कात्तिकको मात्रै ३० प्रतिशत संकलन वृद्धिदर देखिएपनि समग्रमा भने कात्तिक मसान्तसम्म १७ प्रतिशतको वृद्धिदर पुगेको छ। गत वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म २ खर्ब ७६ अर्ब राजसव संकलन भएकोमा अहिले कात्तिक मसान्तसम्म तीन खर्ब २३ अर्ब संकलन भएको छ।यो अघिल्लो वर्षको पहिलो चार महिनासम्मको र चालु वर्षको पहिलो चार महिनाको समग्र तुलना हो।
खर्च बढ्यो
चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारको खर्चमा केही सुधार देखिएको छ।
गत आथिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म समग्र सरकारी खर्च भुक्तानी तीन खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँको भएको थियो। चालु वर्षमा भने बढेर चार खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो १६.६९ प्रतिशतको वृद्धिदर हो।
जसमध्ये चालु खर्च ७ प्रतिशतले बढेको छ। पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत र सार्वजनिक ऋणको सावा फिर्ता तथा सार्वजनक संस्थानमा लगानीका लागि गरिने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ६४ प्रतिशतले बढेको छ।
कात्तिक मसान्तसम्म तीन खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च भएको छ। यसअन्तर्गत सरकारको प्रशासनिक खर्च, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जाने अनुदान तथा सार्वजनिक ऋणको ब्याज खर्च पर्छ।
गत वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म यस्तो खर्च दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ भएको थियो।
साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महिनाको अवधिमा समग्र पुँजीगत खर्च ३४ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ भएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म ३० अर्ब खर्च भएको थियो।
विशेषगरी साउन महिनामा निर्माण व्यवसायीका केही बक्यौता भुक्तानी गरिएका कारण यस्तो खर्च बढे पनि त्यसपछिका महिनामा पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छैन।
चार महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ८८ अर्ब रूपैयाँ भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा यस्तो खर्च जम्मा ५४ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँको भएको थियो।
राजस्व संकलन र खर्चमा केही सुधार देखिए पनि अपेक्षितकृत सुधार देखिएका छैनन।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले अहिलेका सुचकहरूले हेरेर खुसी हुने अवस्था नरहेको बताए।
'अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा गत वर्षको भन्दा सुधार देखिए पनि यी सूचकबाट सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छैन, अहिले हामी असमान्य अवस्थामा रहेका छौँ, सामान्य कामले पुग्दैन,' पौडेलले शनिबार राजस्व प्रशासनका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए।
राजस्वका स्रोतहरू नै खुम्चिएका र अन्य गतिविधामा सुधारगर्न अपनाउनुपर्ने उपायका विषयमा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको आयोगलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र सुधारको रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आयोग सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल छन् ।
यो आयोगले निजी क्षेत्र लगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सुधारका लागि गर्नु पर्ने काम सहितको प्रतिवेदन दिने छ। पछिल्लो समय तथ्यांकीय रूपमा मागमा कमी देखिएको छ।
