नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न हरित पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन २०२४ मा सहभागीहरूले अबको पूर्वाधार विकासमा न्यून कार्बनयुक्त सामग्री र मास ट्रान्सपोर्टलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको लागि पाँच वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसमेत समावेश छन्।
नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालीन रूपमा हरित पूर्वाधार (ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको सुझाव सरोकारवालाहरूले दिए।
उनीहरूले नेपालमा पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई हरित विकास गर्न सुझाव दिए। हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ।
पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बनयुक्त कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने र निजी सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्टलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइयो।
छलफलमा हरित वित्त पोषणको महत्त्व र ऊर्जा मिश्रणको भविष्यमा पनि जोड दिइएको थियो। सहभागीहरूको भनाइमा हरित र दिगो लगानीले नेपाललाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने बताए।
दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. राइकवान चुङले 'ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर'मा लगानी गरेर गल्ती भएको महसुस गर्दै अब हरित पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए।
'कार्बनको सामाजिक लागत र जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृत नगरेसम्म सही ढंगले पूर्वाधार विकास गर्न सकिँदैन,' उनले भने।
क्लाइमेट चेञ्ज सेन्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्याण्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास अबको विकास प्रकृतिलाई असर नगर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दिगो विकास अब नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक रहेको बताए।
'दिगो पूर्वाधार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको पुँजी हो। जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित पूर्वाधारको विकास, र जलवायु–उत्थानशील सडक तथा सहरी स्थानहरूको निर्माणमा हामीसँग ठूलो सम्भावना छ,' अध्यक्ष अग्रवालले भने।
अग्रवालले निजी लगानी आकर्षित गर्न नेपालले राजनीतिक र नीतिगत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै परियोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।
सिएनआइले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न पाँच वित्तीय उपकरण प्रस्ताव गरेको छ, जसमा निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बण्ड, र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ समावेश गरिएको छ।
