नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिनको दोस्रो सत्रका सहभागीहरूले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तर्देशीय पूर्वाधार आबद्धता नहुँदा व्यापार वृद्धिमा अवरोध भइरहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा विज्ञहरूले अन्तर्देशीय पूर्वाधार आबद्धतामा जोड दिएका हुन्।
क्षेत्रीय पूर्वाधार र त्यसको एकीकरण (इन्टिग्रेसन) सत्रका मुख्य वक्ता भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दक्षिण एसिया जनसंख्या र भूगोलको रुपमा ठूलो क्षेत्र भएर पनि पूर्वाधार विकासको रुपमा सबैभन्दा न्यून अन्तरआबद्धता र एकीकृत भएको क्षेत्रको रुपमा रहेको बताए।
'दक्षिण एसिया क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्न यहाँका देशहरूबीच यातायात आबद्धतालाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ,' उनले भने।
न्यून आबद्धता हुनुमा राजनीतिक समस्या भएको र विशेषगरी भारत–पाकिस्तानका चिसो सम्बन्धका कारण पनि यो क्षेत्रलाई असर गरिरहेको उनको भनाइ छ।
न्यून लागत र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि रेल यातायात, पानीजहाज, एकीकृत जाँचचौकी र डिजिटल आबद्धतालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनु पर्नेमा डा. शर्माले जोड दिए।
'नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूसँग विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणमार्फत एकीकरण गर्नुपर्नेछ।पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार वृद्धि हुँदै गएको र यसलाई अझ प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ। बंगलादेशले चाहेर पनि प्रसारणलाइन नहुँदा नेपालले विद्युत निर्यात गर्न सकेको छैन। यसले पनि देशहरूबीच पूर्वाधार एकीकरणको महत्त्व प्रष्ट पारेको छ,' उनले भने।
पूर्वाधार परियोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको लगानी वृद्धि गर्नमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. शर्माले बताए।
क्षेत्रीय पूर्वाधारहरूले दिने सेवाको एकीकरण बिना यी क्षेत्रका देशहरू र सहरहरू जोडिन नसक्ने भन्दै उनले दक्षिण एसियामा लगानी न्यूनता (ग्याप) पनि पूर्वाधार एकीकरणमा चुनौती बनेको बताए।
सत्रको अध्यक्षता गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
'उड्डयन, रेलमार्ग, सडक तथा पानीजहाजको विकासमार्फत आबद्धता वृद्धि गरिनेछ। त्यस्तै, बिबिआइएन मोटर भेइकल सम्झौतालाई अघि बढाउने र अन्तर्देशीय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ,' उनले भने।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५७ परियोजना विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको जानकारी दिए।
पूर्वाधार निर्माण वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
सत्रका अर्का मुख्य वक्ता मलेसियाको एयर एसिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो लिंगमले एयर एसिया एसियाकै चौथो ठूलो एयरलाइन्स कम्पनी भएको र यसले नेपालमा पनि सेवा सुरू गर्ने क्रममा रहेको बताए।
'यसले नेपालमा ढुवानी र पर्यटन वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र नेपालमा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नमा योगदान पुग्नेछ,' उनले भने।
हवाई उडानमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्देशीय र अन्तरक्षेत्रीय अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्नको लागि नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। आसियान र दक्षिण एसिया क्षेत्रबीच हवाई उड्डयनलाई समझदारीमार्फत खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
भारतसँगका केही प्रसारण लाइन निर्माणको कामले गति लिएको र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि आवश्यक प्रसारणलाइनले जोड्ने प्रयास भइरहेको बताए।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम प्रसारणलाइन निर्माणको बाँकी रहेको खण्ड निर्माण अघि बढिरहेको र यसले गुणस्तरीय विद्युत उपलब्धतालाई वृद्धि गर्ने उनले बताए।
एसियाली विकास बैंकको भारतस्थित आवासीय मिसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सौम्य चट्टोपाध्यायले सासेकभित्रका देशमा यातायात आबद्धता वृद्धि गर्नको लागि परियोजना निर्माण, व्यापार वृद्धिलगायतमा काम गरिरहेको बताए।
'नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित देशलाई बन्दरगाहसम्मको पहुँच उपलब्ध गराउन र सहज व्यापार गर्नको लागि एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ,' उनले भने।
नेपालको पश्चिमी क्षेत्रलाई भारतसँग सहज पहुँच वृद्धि गर्न सकेमा आर्थिक वृद्धिको लागि ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभएर सफ्टवेयर पक्षलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले फ्रेट फरवार्डसम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताए।
व्यापारको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष भए पनि यसले आवश्यक सुविधा र सहजता नपाएको उनको भनाइ छ।
