चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र बहुवर्षीय दायित्वहरूलाई व्यवस्थित गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई सात दिनभित्र निर्णय लिन निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई पठाएको परिपत्रमा बजेट अभावका कारण प्रभावित भएका आयोजनाहरूको दायित्व व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिन भनिएको छ।
अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको परिपत्र अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरू भएका तर बजेट अभावका कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूमा बाँकी दायित्व व्यवस्थापन गर्न सात दिनको समयसीमा तोकिएको छ।
यस अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का र अन्य जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले विगतको सबै भुक्तानी राफसाफ गर्दा एक खर्बको दायित्व सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्।
गत वर्ष मात्रै बिल दिएर सरकारले भुक्तानी नगरेको रकम अझै २० अर्ब बाँकी रहेको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनबाट म्याद थपपछि दिनुपर्ने भुक्तानी करिब ४० अर्ब र प्रदेश तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने र अन्य भुक्तानीसमेत गरी थप ४० अर्बको दायित्व पुग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने यति ठूलो रकम बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन्।
यस विषयमा यकिन गरी विगतको भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले सात दिनेको समय दिएर विवरण माग गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा बजेटको कमीले गर्दा धेरै बहुवर्षीय योजनाहरूमा बाँकी दायित्व सिर्जना भएको छ। यस्ता योजनाहरूको दायित्व व्यवस्थापन गर्न अर्थले जारी गरेको परिपत्रमा सात दिनको म्यादसहित सबै विवरण बुझाउन भनिएको छ।
बाँकी रकमको व्यवस्थापनका लागि स्रोतहरू जुटाउन र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा लगाइएका ठेक्काहरूमा भुक्तानी नगरी बाँकी रहेका आयोजनाहरूको विवरण सात दिनभित्र बुझाउन परिपत्रमा भनिएको छ। यसका साथै, बजेट नपुग भएका अन्य सम्पन्न आयोजनाहरूको पनि सोही अवधिमा विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
ठूलो रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता
परिपत्रमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त, तत्काल नतिजा देखिने र तुलनात्मक रूपमा धेरै रकम विनियोजन भएका योजनाहरूको सूची तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यस्ता योजनाहरूका लागि तत्काल स्रोतको व्यवस्था गरी आवश्यक दायित्व व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सम्पूर्ण निकायहरूलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
आगामी वर्षका लागि दायित्व सिर्जनामा कडाइ
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बहुवर्षीय दायित्व सिर्जनामा मन्त्रालयले कडाइ गरेको छ। परिपत्रमा भनिएको छ, 'आगामी वर्षका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार बजेट अनुमान रकम घटाइ बाँकी हुने रकममा मात्रै छलफल गर्नु पर्नेछ। त्यसैगरी, सम्भावित दायित्वको सीमामा रहेर मात्र नयाँ परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।'
सरकारले आगामी वर्षमा थप दायित्व सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यले बहुवर्षीय आयोजनाहरूको संख्या घटाउन पनि निर्देशन दिएको छ। बजेटको सीमितताका कारण सधैं जसो आयोजनाहरूले थप स्रोत माग गर्दै आएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले आगामी योजनाहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने तयारी गरेको हो।
स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती
परिपत्रमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि समयमै निर्णय लिन र बाँकी दायित्वहरूको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
यसका लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले आगामी दिनमा बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि समयमै निर्णय नभएमा स्रोत व्यवस्थापनमा थप चुनौती आउने सम्भावना देखिएको छ।
अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन र दायित्व व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निभाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, कुनै पनि प्रकारको विलम्ब नगरी समयसीमाभित्र सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
यता बक्यौता भुक्तानी नपाएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। रौतहत, मकवानपुर, बर्दिया, गुल्मी लगायतका जिल्लाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए।
दसैंअघि भुक्तानीको प्रतिबद्धतापछि अहिले सबै ठाउँमा तालाबन्दी खुलेको छ।
'निर्माण व्यवसायीले विभिन्न क्षेत्रमा सांकेतिक तालाबन्दी गरेका थिए, दसैंअघि सबै भुक्तानी हुने प्रतिबद्धता भएको छ,' निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने।
उनले विगतको सबै भुक्तानी र चालु वर्षमा भएको कामको भुक्तानी सुनिश्चितता नभएसम्म थप ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताए।
यस्तै, शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्माले मौखिक प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि विश्वास नलागेको प्रतिक्रिया दिए।
'मौखिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, पहिले भदौ मसान्त भनिएको थियो, भुक्तानी नभएसम्म विश्वास गर्न सकिँदैन,' शर्माले भने।
