प्रत्येक वर्ष बहुवर्षीय आयोजनाको संख्या बढ्दै जाने र काम नहुने तथा भएको कामको भुक्तानी ढिला हुने समस्यालाई समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले केही कदम चालेको छ।
हालै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई आफ्नो (अर्थको) परामर्शबिना बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले बहुवर्षीय ठेक्काका फाइलहरू परामर्शविना अर्थ मन्त्रालय पठाउने अभ्यासलाई रोक्न यो व्यवस्था ल्याइएको बताए। साथै, मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार, बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई छ, तर स्रोत सहमति प्राप्त गर्न अनिवार्य सर्त राखिएको छ। यसले आयोजना मन्त्रालयको मध्यमकालीन (त्रीवर्षीय) खर्च संरचनाभित्र बजेटले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्छ।
तर, राजनीतिक दबाबका कारण न्यून बजेट भएका र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरू पनि बहुवर्षीय योजनामा हाल्ने प्रवृत्ति छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, थोरै रकम राखेर आयोजनाहरू अघि बढाउन दबाब दिने प्रचलनको कारण आयोजना ढिलो गराउन थप असर गरिरहेको छ। यद्यपि, गत वर्षदेखि यो प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, हाल बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व चार खर्बभन्दा माथि पुगेको छ। सालबसाली आयोजनासहित कुल ६ खर्बको दायित्व सिर्जना भएको छ। जबकी सरकारले वार्षिक तीन खर्बको भन्दा बढी पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन। यसमध्ये धेरै नयाँ आयोजनामा बजेट हाल्ने गरिएको छ। त्यस्तै ठूलो रकम मर्मतसम्भारमा खर्च हुने गरेको छ।
दायित्व बढ्दै जाँदा स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा आयोजनाको प्रभावकारीतामा प्रश्न उब्जिएको छ। जसलाई सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगसँग पूर्व परामर्श अनिवार्य गरेको छ।
यस अनिवार्य परामर्शले आयोजनाको प्राथमिकता, संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन, बजेटको स्रोत पुग्छ कि पुग्दैन जस्ता विषयमा प्रारम्भिक निर्णय लिन सजिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसले गर्दा आर्थिक दायित्वको जोखिम कम गर्ने र योजना प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनामा देखिएको मुख्य समस्या भनेको स्रोत सुनिश्चितताबिना आयोजना बजेटमा राखिनु, र घोषणा गरिएपछि पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्नु हो। यसले आयोजना लागत बढाउनुका साथै जनतालाई लाभ लिन ढिलो गराउने प्रवृत्ति बढाएको छ।
सरकारले बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गर्दै यी समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। यसअनुसार, कुनै पनि आयोजना दुईदेखि तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने भएमा मात्र बहुवर्षीय ठेक्कामा पर्न सक्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हकमा भने आयोजना अवधिभर बहुवर्षीय ठेक्कामा राखिएको छ।
अब, कुनै पनि बहुवर्षीय आयोजनामा पर्नका लागि पहिलो वर्षमै २५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिबाट गरिएको छ। यसले ठेक्काको स्रोत सहमति गर्दा आर्थिक वर्षको दायित्व सिर्जना गर्छ र यसले बजेटको सीमाभित्र रहेर विनियोजन गरिने सुनिश्चित गर्छ।
नयाँ व्यवस्थाले स्रोत सहमति र ठेक्का प्रक्रियाको अनियमितता अन्त्य गर्दै आयोजना समयमै सम्पन्न हुने र लागत बढ्ने समस्या कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, 'नयाँ कार्यविधि अनुसार काम गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान हुनेछन्।' तर, विगतको समस्या समधान गर्न भने सरकारले अझै सकेको छैन। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सकिएको कामको भुक्तानीमा निकै ठुलो समस्या देखिएको छ। यही समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ। निर्माण व्यवसायीका अनुसार अहिले पनि संघ, प्रदेश र केन्द्रमा गरेर गत वर्षको करिब २० अर्बको भुक्तानी बक्यौता रहेको छ।
